इन्टरनेशनल अगेन्स ट्युवरक्लोसिस एण्ड लङस डिजिज (द युनियन)का डेपुटी रिजनल डाइरेक्टर डा. तारासिंह बमको परिचय यतिमै सिमित छैन । सूर्तिजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा उनी अन्तराष्ट्रिय अभियान्ता नै हुन् । त्यस अर्थमा नेपालको सूर्ति नियन्त्रणसम्वन्धी कानून र यसको कार्यान्वनयको बारेमा जानकारी नहुने कुरै भएन । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मिएका उनी यतिवेला सिंगापुरमा कार्यक्षेत्र बनाइ काम गरिरहेका छन् ।  गत साता नेपाल आएका उनै डाक्टर बमसंग नेपाली हेल्थ डटकमका रामप्रसाद न्यौपानेले नेपालको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभियान र अन्तराष्ट्रिय गतिविधिमा केन्द्रीत रही कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारसंक्षेप :

सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङ अर्थात चित्र अंकित चेतावनीमुलक सन्देश राख्नुको कारण के हो ?

सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने यो एउटा प्रभावकारी रणनीति हो । जतनालाई यसको असरबारे जानकारी दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि प्याकेटमा राखिने डरलाग्दा अर्थात घातक तस्बिर र त्यहाँ लेखिएका सन्देशले जनतालाई स्पष्टसंग बुझाउन सक्छ । यो अर्को यस्तो पनि रणनीति हो जसको प्रचारको लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नु पर्दैन । अर्थात यसमा सन्देशहरु छाप्दा प्रयोगकर्तासमक्ष यो आफसे आफ पुग्छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थको हरेक प्याकेटमा राखिने चेतावनीमुलक चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देशले यसको प्रयोगले नित्याउने जटिलताका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्छ । पढ्न नजान्नेहरुको लागि पनि चित्रले प्रभाव पार्न सक्छ । यो रणनीतिले पुराना प्रयोगकर्तालाई घटाउन र छाडन दवाव सिर्जना गर्छ भने नयाँ पुस्ता जो सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गरिसकेका छैनन्, उनीहरुलाई भविस्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाबाट टाढै राख्न मद्धत गर्छ । त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वनय जरुरी छ ।

तर यसको पूर्ण कार्यान्वनय त भएको छैन ? किन होला ?
ठिक भन्नु भयो, नेपालको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनबारे म जानकार छु । र यसको कार्यान्वनयको अवस्था बारेपनि परिचित छु । नेपालको कानूनले हरेक सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको बाहिरी कुल भाग मध्ये ९० प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले हुने असर तथा हानीका बारेमा रंगीन चित्र सहित सन्देश राख्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशबाट आयात हुने केही सूर्तिजन्य पदार्थले कानूनको पालना गरेको त देखिन्छ तर नेपालको करीब ८५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपाल प्रालिले यो कानून कार्यान्वनयमा अटेरी गरेको छ । अहिले देखि होइन करीब तीन बर्ष देखि । तर नियमक निकायहरु मौन बसिदिएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगकै कारण बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । उपचारका नाममा राज्यको धुकुटीबाट अर्बौ रकम खर्च हुने गरेको छ । युवा पुस्ताहरु नै घातक रोगको शिकार हुनेक्रम बढदै जाँदा यसको नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न जरुरी र अनिवार्य नै थियो । त्यो अनुसार कानून पनि बनेको छ । तर क्षणिक लोभमा फसेका व्यक्तिका कारण यसको कार्यान्वनय हुन सकेको छैन ।
तपाईँलाई भनु, यो सरकारले नै ल्याएको कानून हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारी निकायको दायित्व हो । तर यसको कार्यान्वनयसंग जोडिएका निकायहरु त्यो दायित्व भुल्दैछन् । क्षणिक स्वार्थका लागि कानून कार्यान्वयमा आलटाल गरिरहेका छन् ।

कानून कार्यान्वयनमा आलटाल भन्नुभयो, कुन कुन निकायले गरे यस्तो आलटाल ? के अहिलेको अवस्थामा कानून कार्यान्वनय सम्भव छ ?
हो, जति पनि सम्भव छ । राज्यका निकायले चाहेमा एक दिन होइन एक घण्टा भित्र यो कानूनको कार्यान्वयन हुन सक्छ । सूर्तिजन्य पदार्थको नियम बनाउने र कार्यान्वनयसंग जोडिने मुख्यत चारवटा सरकारी निकाय छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय । तर उनीहरु बीच नै समन्वय छैन ।

अरु कुरा नभनु कानूनमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नै पर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । त्यो नराखिएका सूर्तिजन्य विक्रीवितरणका लागि समेत पदार्थ अबैध हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय अन्तरगर्तको राजश्व विभागको अन्तशुल्क महाशाखाले तीन बर्ष देखि त्यसको वेवास्ता गर्दै धमाधम मापदण्ड विपरितका सूर्तिजन्य पदार्थमा धमाधम स्टिकर दिएको छ । उसले मापदण्ड विपरित अर्थात ९० प्रतिशत चित्र नछापिएका सूर्तिजन्य पदार्थ बजार लैजान नपाउने भन्दै स्टिकर दिन रोक्ने हो भने केही घण्टा भित्रैबाट त्यसको कार्यान्वनय हुन सक्छ । तर त्यसो गरिदैन । जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो व्यक्तिको उपल्ला तहका व्यक्तिका स्वार्थ भएपछि कानून कार्यान्वयन कमजोर भएको हो ।

राजश्व विभागले त हरेक बस्तु करको दायरा छ छैन हेर्ने हो मात्रै भन्छ त ?
राजश्व विभाग पनि एक सरकारी निकाय हो । राज्यले बनाएको कानून यसले पनि मान्नै पर्छ । आफूले अनुगमन निरीक्षण र नियमन गर्ने बस्तुहरु आर्थिक रुपमा मात्रै होइन कानूनी रुपमा पनि ठिक छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ ।

राजश्व विभागको काम राजश्व उठाउनु मात्रै होइन राजश्वलाई सही सदुपयोग कसरी गर्ने ? जनताका लागि कसरी सहि सदुपयोग गर्ने र नेपालका भएका नियम कानूनलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वनयमा ल्याउने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ र गर्नुपर्छ ।

जब करको स्टिकर विना बजार आउने सूर्तिजन्य पदार्थ गैरकानूनी हुन्छ । त्यस्तै ९० प्रतिशत चित्र नछापिएका पदार्थ पनि गैरकानूनी हुन् । त्यो कुरा राजश्वले बुझ्नुपर्छ । बुझेको पनि छ तर अहिलेसम्म नबुझेजस्तो भइरहेको छ । राजश्वका कर्मचारीले नेपालको पव्लिक हेल्थ कानून के हो ? कस्तो छ ? भनेर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसलाई एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई अन्डरस्टमेट गरेको भन्न पनि सक्छौँ हामी ?
कतै न कतै सरकारी निकायले एक अर्काका कानूनलाई अन्डरमाइन्ड र अन्डर इस्टमेट गरेको छ । र यसको सिधा असर जनतामा परिरहेको छ । सूर्ति नियन्त्रण गर्न राज्यले चालेको कदमलाई राज्यकै निकायले उल्लंघन गरिरहेको छ । नयाँ पुस्ता सूर्ति सेवनमा नजोडियोस भनेर जुन नीति अघि सारिएको छ त्यसको कार्यान्वनय नहुँदा त्यसको असर त भावि सन्ततीको लागि पर्ने भयो । समग्र मुलुककै लागि पर्ने भयो ।

तपाईँलाई थाह छ ? अहिले पनि बर्षेनी २५ – २६ हजार नेपालीहरु सूर्तिसेवनका कारण मरिहेका छन् । ७ – ८ हजार मानिसहरु क्षयरोगका कारणले मरिरहेका छन् । त्यसमा पनि जति क्षयरोगका कारणले दम क्यान्सर, मुटु, निमोनिया आदि रोगहरु गराउन सूर्तिजन्य पदार्थको मुख्य भूमिका रहेको छ । यो कुरा ती निकायका व्यक्तिहरुले किन नबुझ्ने । अहिले सरकारी निकाय विशेष गरी राजश्वले जुन क्रियाकलाप देखाएको छ यसले एकातिर कानूनको उलंघन त भयो नै अर्कातिर जनताको स्वास्थ्यलाई सिधै ‘अन्डरस्टमेट गरेको हो कि भन्ने देखियो ।

यस पटक सयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि स्वास्थ्यका दुई प्रमुख एजेन्डामा सूर्ति नियन्त्रण संग जोडिएका विषयहरु छन भन्ने सुनिएको छ ? खास के – के विषयहरु हुन ?
आउँदो सेम्टेम्बर महिनामा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन आउने सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्राध्यक्षहरुको उच्चस्तरीय बैठकमा यसपटक स्वास्थ्यका दुईवटा प्राथमिकतामा परेका एजेन्डाहरु छन् ।

त्यसमा पहिलो एनसीडी (नन कम्युनिकेवल डिजिज) कन्ट्रोलमा कसरी जाने ? अर्को टिवि अर्थात क्षयरोगलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने छ ।
विश्व समुदाय नै यी स्वास्थ्य समस्यालाई नियन्त्रण गर्न यससंग जोडिएका नियम कानूनहरुलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वनयमा लैजाने भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान अगाडी बढाउँदैछ । विश्व समुदायलाई पनि के थाह छ भने नसर्ने रोग, क्षयरोगको प्रमुख कारक सूर्तिजन्य पदार्थका लागि अहिलेसम्म काम सुरु भएका त छन् तर त्यसमा अझै गर्न सकिने प्रभावकारिता देखिएको छैन । यसपटकको उच्चस्तरीय बैठकले त्यसको प्रभावकारी कार्याव्न्यनको लागि विश्वव्यापी रुपमै हातोमालो गरेर अघि बढनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

किनभने एनसीडीको कुरा गर्दा क्यान्सर, मुटु, सीओपीडी, निमोनिया जस्ता रोगको जुन प्याटर्न छ त्यो डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । अब सूर्तिजन्य पदार्थको कुरा गरौँ न, ७० लाख मान्छेहरु यसको कारणले बर्षेनी मरिरहेका छन् । त्यसको अर्थ के होइन भने यसमा सरकार गभ्भीर छैन वा नियन्त्रणको लागि नियम बनेको छैन भन्ने होइन । युरोपियन देशहरु र हाम्रै एसियामा पनि भारत, इन्डोनेसिया मियानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरुमा सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून रणनीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । ती देशको सिको अरु बाँकी देशले गरुन भनेर पनि यसपटकको स्वास्थ्यको विशेष एजेन्डा बनाइएको हो ।

सूर्ति नियन्त्रणमा जसरी पिएचडव्लुको रणनीति अघि सारिएको छ, करको दर बृद्धि गर्ने रणनीति पनि छ नि होइन ?
ठिक भन्नुभयो , सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने केही रणनीतिहरु छन् । त्यसमध्ये त्यसमध्ये सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा राखिने पीएचडव्लु (चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश) र टोबाको ट्याक्स (सूर्तिजन्य पदार्थ कर) पहिलो नम्बर आउँछ ।
‘टोबाको ट्याक्स’ एउटा यस्तो रणनीति जो सरकारले सजिलैसंग गर्न सक्छ । यो रणनीतिको मुख्य उदेश्य मूल्य बढाउने, खपत कम गराउँदै लैजाने र बढेको करको दरबाट मनग्य राजश्व उठाउने भन्ने हो ।

हेर्नुहोस न,  एक प्याकेट चुरोटलाई सिंगापुरमा १४ डलर पर्छ । अष्टेलियमा त्यहि एक प्याकेट चुरोटलाई २५ डलर पर्छ । नेपालमा मुस्किलले १.४५ डलर पर्छ । यसले के देखाउँछ भने अष्टेलिया र सिंगापुरको प्रिभलेन्स दर १५ प्रतिशत भन्दा कम छ । र उनीहरको स्मोकिङ प्रिभ्यालेन्स प्रत्येक बर्ष घटदो कममा छ । ती देशले टोवाको फ्रि कन्ट्रीको रुपमा अघि बढेको छ । नेपाल भने सार्क राष्ट्रहरु मै पनि सूर्तिजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुक हो । सबैभन्दा सस्तोमा चुरोट पाउने देश हो । यहाँको करको दर निकै कम छ । अहिले पनि २८ – २९ प्रतिशतमै करको दर अल्झेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैकको बलियो जोड के हो भने यदि करको दर खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७० प्रतिशत भयो भने त्यसले मूल्य बढछ । यदि मुल्य बढ्यो भने त्यसको पनि दुईवटा फाइदा छ । के हुन्छ ? मूल्य बढने वित्तिकै राजश्व बढछ । त्यसपछि त्यहाँबाट आउने जुन राज्श्व पनि केही समय प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो अहिले नेपालमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुरा आएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । बीमा कार्यक्रमलाई पैसा चाहिन्छ । त्यो कहाँबाट ल्याउने भने त्यो देशभित्रै खोज्न सकिन्छ । यदि टोवाको, अल्कोहल, सुगरी ड्रिंसमा करको दर बढाउने हो भने त्योबाट आउने पैसा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा वा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागू गरयो भने सबै नेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच हुनसक्छ । र अर्को तिर सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग दर तिब्र गतिमा घटछ ।

९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने कानून बनाएर नेपालले तीन बर्ष अघि ग्लोबल अवार्ड पायो तर कानूनको पूर्ण कार्यान्वनय अहिलेसम्म गरेको छैन, बाहिर विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ ?
बाहिर बाट हेर्दा नेपालको टोबाको कन्ट्रोल ल ( सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून) उत्कृष्ठ नै छ । तर कार्यान्वनयमा भएको ढिलाईले नेपालको कानून कागजमा मात्रै उत्कृष्ट हो कि भन्ने सन्देश जान थालेको छ ।

उत्कृष्ठ कानून बनाएर नेपाल सूर्ति नियन्त्रणमा राम्रो सुरुवात गर्न थाल्यो भनेरै हुनसक्छ तीन बर्ष अघि व्लुम्बर्ग ग्लोबल टोवाको कन्ट्रोलले नेपाललाई एक लाख डलर रासी बराबरको फिलान्थ्रोपिक अर्वाड प्रदान गरेको थियो । तर त्यसपछि कानुनको प्रभाव जे देखिनुपर्ने थियो । अथवा जसरी कार्यान्वनयमा आउनुपर्ने थियो त्यो देखिएको छैन ।

त्यसैले हेर्नुस न अहिले हामी पछिल्लो पाँच बर्षमा प्रिभ्यालेन्स वा मोर्टालिटी, मोर्बिडिटी घटाउन सकेका छैनौँ । कारण यहि नै हो, कानून कार्यान्वनय भएन । त्यसैले यो कता कता के देखिएको छ भने नेपाल कानून बनाउन त अगाडी भयो तर कार्यान्वनयमा धेरै पछाडी छ भन्ने जस्तो भन्ने एउटा सन्देश विश्व जगतमा गईरहेको छ । यस्तो सन्देश जान नदिनु पनि अहिलेको जरुरी हो ।

सूर्ति नियन्त्रणमा उत्कृष्ठ कानून बनाउन सक्ने नेपालले कार्यान्वयन गर्न किन सक्दैन । जनस्वास्थ्य प्रति गम्भीर भएर सोच्ने हो भने र चाहने हो भने यो एक घण्टा भित्र कार्यान्वनयमा आउँछ ।