कुनै पनि देशको स्वास्थ्य प्रणाली सफल वा असफल हुने भन्ने कुरा त्यो देशको राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रका राख्ने दृष्टिकोण तथा त्यसमा गर्ने लगानीमा निर्भर हुन्छ । यद्धपी स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिडिकरणका लागि हरेक देशले आ आफ्नै पद्धतीहरु अपनाइरहेको पाइन्छ ।

कतिपय देशहरुले जनताका स्वास्थ्यको लागि सम्पूर्ण लगानी राज्यका तर्फबाट उपलव्ध गराएका हुन्छन् । कतिपयले स्वास्थ्य बीमा मार्फत सो व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । कतिपय बिरामी हुँदा निजी अस्पतालमा व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने वा मिश्रित प्रकारको स्वास्थ्य प्रणालीहरु अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।

हामीले उपयुक्त स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न सकेनौँ भने विरामी हुँदाको वखत नागरिकको स्वास्थ्यमा ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा उपचार खर्चका कारण गरिबीको दर बढ्दै जान्छ ।

नेपालमा बिरामी हुँदाको बखत व्यक्तिगत पैसाबाट उपचार गरिनुपर्ने पद्धति बढी प्रचलनमा रहेको छ । सरकारी स्तरका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा भएपनि ठूला सरकारी अस्पतालमा त्यो सेवा उपलव्ध छैन । अझ निजी अस्पताल तथा पोलिक्लिनिकबाट स्वास्थ्य सेवा लिन त व्यक्तिको ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालमा सन् २०१२ को सरकारी अध्ययन अनुसार स्वास्थ्यको लगानी करिव ५५ प्रतिशत लगानी व्यक्तिगत तवरबाट भएको छ ।
कुल आयको स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत खर्च १० प्रतिशत भन्दा वढी गर्ने जनसंख्या १३ प्रतिशत भन्दा बढि छ । जसले मानिसहरुलाई झन् झन् गरिबीमा धकेलेको तथ्यांक अध्ययनहरुले देखाएको छ ।  यस प्रकारको स्वास्थ्य प्रणालीले पैसा हुँनेहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने र नहुँनेले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ ।

अवस्था यस्तो छ

नेपालको संविधानको धारा ३५ वमोजिम राज्यले स्वास्थ्य सेवालार्इ नागरिक हकको रुपमा स्विकार्दै यसको सामान पहुच स्थापित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रावधान छ । व्यक्तिगत खर्च गरी स्वास्थ्य सेवा लिने प्रणालीबाट नागरिक हक कदापी स्थापित हुँदैन । यस पद्धतिलार्इ परिवर्तन गर्न राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने गुणस्तरमा ध्यान दिने तथा स्वास्थ्य प्रणालीको ब्यापक संरचनागत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

विगत वर्षमा नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउन नेपालले केही नीतिगत व्यवस्था समेत गरेको छ । सरकारी स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवाट स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुँनु, सुरक्षित प्रसूति केन्द्र, निशुल्क सुत्केरी हुँने तथा अन्य जनस्वास्थ्य सेवा, विशेषगरि बच्चाहरुले लगाउनु पर्ने खोप, परिवार नियोजन सेवा, गर्भवति महिलालार्इ दिने सेवा, पोषण परामर्श, क्षयरोग, एचआइभी लगायत सरुवा रोगको निदान तथा उपचार सेवाहरु निशुल्क प्रदान गर्ने स्वास्थ्य नीतिले जनताको स्वास्थ्य पहुचमा वृद्धि गरेको छ ।

यसैबर्ष पारित गरिएको स्वास्थ्य बीमा ऐनले बिरामी हुँदाको बखत व्यक्तिगत खर्चको ठुलो हिस्सामा कमि ल्याउन सकिन्छ । यद्यपि स्वास्थ्य बीमामा धेरै जनताहरुलार्इ समेट्ने, यसको स्वास्थ्य तथा सुविधा थप्ने, जनताको विश्वास जित्ने तथा बीमाले पहिचान गरेको सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने लगायतका चुनौतिहरु धेरै छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ तथा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम – ३, मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालार्इ सबै नागरिकहरुको सहज पहूँच पुर्याउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालार्इ निशुल्क उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि संवैधानिक तथा नीतिगत ब्यवस्था हुँदा समेत व्यक्तिगत सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा उपचारमा सक्नुपर्ने वाध्यताले स्वास्थ्यमा संरचनागत सुधार तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा समस्या देखिन्छ । विशेषगरि सरकारी लगानीका अस्पतालको गुणस्तर तथा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको शुल्कको पारदर्शीतामा सुधार गर्न सकिएको छैन ।

आधारभुत स्वास्थ्य अन्तर्गत निशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्ने औषधीहरु निरन्तर स्वास्थ्य संस्थामा उपलव्ध हुँदैन । सरकारी अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलार्इ त्यहाँबाट मात्र सेवा दिने वातावरण बनाउन तथा प्रभावकारी अनुगमनमा कमजोरी भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमामा समेत नागरिकको सहभागितामा कमि भएको तथा यसको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको गुणस्तर कमि भएकोले जनविश्वासमा समेत असर परेको छ । यिनै कारणहरुले जनताले बिरामी हुँदा निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता र त्यसले उत्पन्न गर्ने गरिबीको अन्तरसम्वन्ध स्थापित भएको छ ।

नयाँ संरचनामा समायोजन कसरी गर्ने ?

संघीय संरचना अनुसार अहिले  जिल्ला, क्षेत्र लगायतका स्वास्थ्य विभागको पुरानो संरचना भत्काइदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यमा नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानिय तहको काँधमा आएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर कायम गर्न लाग्नु पर्छ ।

कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलार्इ उत्प्रेरणा गरी सरकारी अस्पतालमा बिस्तारित सेवा अन्तर्गत सेवा बिस्तार,ब्यवस्थित फार्मेसी सेवा लगायतका कार्य गर्नु पर्छ ।

निजी अस्पतालको अनुगमन गरी पारदर्शी शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ । साथै नागरिकलार्इ बिरामी हुँनबाट बचाउन खोप, सुरक्षित मातृत्व पोषण, गाउँघर स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन लगायतका सेवा उपलव्ध गराउन प्रदेश तथा स्थानिय तहमा स्वास्थ्य संस्थावाट स्वास्थ्य सेवाको पहुच वृद्धि गर्न तथा तिनीहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि दक्ष नीतिनिर्माता सहितको प्रादेशिक स्वास्थ्य विभाग स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा समेत स्वास्थ्य महाशाखालार्इ आर्थिक तथा प्रशासनिक तवरवाट अधिकार प्रत्यायोजन गरी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने संरचना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नागरिक बिरामी हुँदा व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने प्रणालीलार्इ बिस्तापित गर्न केन्द्रले नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले नेपाल जस्तो मुलुकमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर हामीकहाँ भने मात्रै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जो एकदमै अप्रर्याप्त हो ।

पर्याप्त स्वास्थ्य सेवामा गरिने लगानीबाट मात्रै आधारभुत स्वास्थ्य सेवालार्इ निशुल्क गर्न, सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विकास, गुणस्तर सुधार गरी स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ।

यस प्रणालीको साथ साथै राज्यले स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकलार्इ संलग्न गर्न यसबाट नागरिकलार्इ दिइने स्वास्थ्य सेवामा बिस्तार गर्न तथा बीमा प्रणाली अन्तर्गत पैसा तिर्न नसक्ने विपन्न विमित परिवारको लागि लगानी गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा उपचार शुल्क पारदर्शि भएका प्राइभेट अस्पतालहरुलार्इ समेत संलग्न गरार्इ थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका साथै हाल उपलव्ध गराइएको जनस्वास्थ्य सेवाहरुको बिस्तार गरी नागरिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिन्छ ।

नागरिकलार्इ रोग लाग्नबाट बचाउने गुणस्तरीय जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पहुँचबाट उपचार खर्चमा राज्यले गर्ने लगानी कमी गर्ने तथा स्वस्थकर जीवन बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

# अधिकारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटमा बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकका रुपमा कार्यरत छन् ।