कल्पना पौडेल / काठमाडौँ, ७ माघ । जनघनत्व बढी भएका ठाउँका धेरै बालबालिका खोपको पहुँचबाट बाहिर हुने गरेका छन् ।

बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा मानिसको आउनेजाने क्रम धेरै हुने र कामकाजी मानिसहरु बसोबास गर्ने भएकाले बच्चालाई उमेरअनुसारका सबै खोप लगाउन छुटाउने गरेको बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन देखाएको छ ।

बाल स्वास्थ्यको सन् २०१६ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ७८ प्र्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा छन् । यो समस्या धेरैजसो महानगर र नगरपालिकामा देखिएको छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले शिक्षित र जाने बुझेका मानिसकै छोराछोरी खोपको पहुँचबाट छुटिरहेको बताए।

उनले भने, “महानगरलगायत बढी जनघनत्व भएका ठाउँका बालबालिका खोपको पहँुचबाट छुटेको पाइएपछि महाशाखाले एक वर्षअघि यस्ता ठाउँका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाई काम गरिरहेको छ ।”

महाशाखाले देशका चारवटै महानगरपालिकाका सबै सरकारी, निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कजेलका खोप शाखामा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मचारीलाई खोपबारे तालिम सञ्चालन शुरु गरेको छ ।

महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा खोपसम्बन्धी चारदिने तालिम सञ्चालन भइरहेको बताए। यसअघि गत मंसिरको पहिलो साता पोखरा महानगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ । “छिट्टै काठमाडौँ र विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने र सबै बालबालिकालाई कसरी खोपको पहुँचमा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ”–उनले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको भनिएपनि २०१६ मा गरिएको सर्भेमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क देखाएको थियो । खोप अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो, “गाउँघरमा त कुन घरमा कति बच्चा छन्, कतिपल्ट खोप लगाए भन्नेसमेत थाहा हुन्छ तर शहरमै समस्या छ ।”

अहिलेपनि १०० मध्ये १० जना बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबैले ११ वटै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्वको खोप भित्र्याउने तयारी पनि गरिहरेको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपालका लागि बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा पु¥याई देशलाई खोपको अभावका कारण हुने मृत्युदर रोक्ने महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यक्रमका रुपमा रहँदै आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन २४ प्रकारका खोपलाई सूचीकृत गरेपनि नेपालमा ११ प्रकार खोप मात्र उपलब्ध छ । खोप कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । यसमा प्रत्येक बालबालिकालाई रु पाँच हजार खर्च हुने महाशाखाको भनाइ छ ।

प्रमुख चन्दका अनुसार नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएको छ । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न ‘खोप कोष’को स्थापना पनि गरिसकेको छ । कोषमा अहिलेसम्म करिब रु पौने १० करोड जम्मा भइसकेको छ । रासस