काठमाडौँ, २१ पुस । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनेलाई बार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म बार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सहुलियत दिने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय राष्ट्रिय बीमा बोर्डले तयार पारेको स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७४ को मस्यौदामा बीमा आवद्ध हुनेहरुलाई बार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलव्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘एक लाख रुपैयाँको उपचार सुविधा प्राप्त गर्न एक परिवार (पाँच जना)ले बार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तै परिवारमा पाँच भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य ७ सय रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने र २० हजारको दरले सुविधा थपिदै जाने र बढीमा २ लाख सम्मको सेवा उपलव्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले बताए ।

अहिलेसम्म बार्षिक २ हजार ५ सय तिरेपछि बार्षिक ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा पाउने गर्दथे । त्यस्तै ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले थप ४२५ रुपैयाँ तिरेर १० हजार बढीको उपचार सुविधा थपिन्छ ।

डा. लोहनीले बनाइएको नियमावली अर्थ तथा कानून मन्त्रालय तर्फ सहमतिका लागि पठाइसकिएको र सहमति पछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने बताए ।

प्रिमियममा छुट
प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा अति र मध्यम गरीबको पहिचान गरी प्रिमियम रकममा क्रमश सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत रकम सरकारले तिरिदिने उल्लेख छ ।

यस्तै पूर्ण अशक्त अपांगता (रातो कार्ड) कुष्ठ रोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग (एमडीआरटिवि)का बिरामी भएका परिवारलाई योगदान रकमको सतप्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संम्लग्न इकाईको हकमा सात सय रुपैया नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

यातायातको सुविधा
अति गरिव र शिघ्र अपांगता भएका विमितलाई प्रथम विन्दुसम्म पुग्नका लागि यातायात खर्च स्वास्थ्य संस्थाले मुल्यांकन गरी बढीमा दुई हजार रुपैयाँसम्म उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रथम सेवा विन्दुबाट नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेशण गर्दा स्थानीय एम्बुलेन्स समितिले निर्णय गरेको प्रतिकिमिमा हुन आउने रकम बढीमा १० हजार सम्म उपलव्ध गर्न सकिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवाहरु
नियमावलीमा बार्षिक एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको चस्मा, पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको श्रवण यन्त्र, एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सेतो छडी, दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको बैशाखी उपलव्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै पोलिएको, गम्भीर अपांगताको लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरु उपलव्ध हुने छैनन भनिएको छ । एक्सट्याक्सन, एव्सेस र डेन्टल टमाको प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचरा सेवा समेत नहुने उल्लेख छ ।