नियमविपरीत नगरपालिकालाई कुनै जानकारीसमेत नदिइ अस्पतालको भवन निर्माण गरेर डिपिसीसमेत गरेको अवस्थामा नगरपालिकाले गत पुस १३ गते बिहीबार निर्माण रोक्दै सिलबन्दी गरेको थियो ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकासँग कुनै पनि स्वीकृित नलिइ, नक्सा पाससमेत नगराई निर्माण शुरु गरेको भन्दै नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली, कानून अधिकृत केशव सिलवाल, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ र प्रहरीसहितको कर्मचारी टोलीले सिलबन्दी गरेको थियो ।

सिलबन्दी खोल्न दबाब दिँदै केही मन्त्रीका पिए, स्वकीय सचिव, राजनीतिक दलका नेतादेखि भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी, भवन विभाग भक्तपुर कार्यालयका प्रमुख समेतले नगरपालिकालाई दबाब दिएको नगरपालिका प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले भवन निर्माणमा मापदण्ड पु¥याउने र नियमसंगतरुपमा नक्सा पास एवं स्वीकृतिका लागि अगाडि बढ्ने काम नगरी मन्त्रालयदेखि नेतासम्मलाई दबाब दिन लगाएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सिलबन्दी खोल्न विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्लादेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेताको दबाब आएको स्वीकारे । कानून पालना गराउनुपर्ने तहबाटै सिलबन्दी खोल्न दैनिक दबाब आउन थालेको स्वीकार्दै उनले बिरामी राख्ने अस्पतालको भवन निर्माण गर्दा केन्द्रले हदैसम्मको लापर्बाही गरी कानूनलाई अटेर गर्दै दबाब सिर्जना गर्न थालेको उनले बताए।

स्थानीय सरकार आएपछि नगरपालिकाले पटकपटक राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा पत्राचार गरेर भवन निर्माणको स्वीकृति लिई नक्सा पास गरेर मात्रै भवन निर्माण गर्न आग्रह गर्दा पनि केन्द्रले अटेर गर्दै भवन निर्माण अगाडि बढाएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ दफा २७ र २८ मा भवन निर्माण एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई सरकारी निकायले नै लत्याएर भवन निर्माण अगाडि बढाएपछि बाध्य भएर सिलबन्दी गरेको बताए ।

उनले भने, “ऐन र विधि पु¥याएर आउनुपर्नेमा सिलबन्दी खोल्न दबाब दिनु व्यर्थ रहेको छ, मलाई सिलबन्दी खोल्नुप¥यो भन्नेलाई ऐनका बारेमा जानकारी गराउँदै ऐनले बाँधिएको बताउने गरेको छु ।”

विनास्वीकृति बनाएको भवनलाई जरिवाना गराएर भत्काउनेसम्मको अधिकार नगरपालिकासँग भएको बताउँदै उनले भने, “सिलबन्दीपछि पनि नक्सा पासलगायतका स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौँ तर अझै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।”

विसं ०७२ को भूकम्पपछि सांसदहरुले नै सरकारी भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिएर मापदण्डअनुसार जानुपर्ने व्यवस्था गराएकोमा अस्पताल जस्तो संवेदनशील भवन बनाउँदा क्षयरोग केन्द्रले सरकारको नियम मिच्दै अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ थियो । केन्द्रले माथि रहेको बस्तीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत ९० डिग्रीको कोणमा १५० फिटभन्दा बढी ठाडो गरी माटो काट्दा बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानीयले समेत विरोध गरेका छन् ।

केन्द्रका निर्देशक डा केदार नरसिंह केसीले भने एउटा सरकारी निकायले निर्माण गरेको भवनलाई अर्को सरकारी निकायले सिलबन्दी गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै नगरपालिकालाई नक्सा पासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताए । रासस