काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमक अधिकारी तोक्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म सो अधिकार जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै दिइएको छ ।

देश संघीय संरचनामा अघि बढिसकेको र देशभर ७५३ वटा स्थानीय निकाय गठन भई जनप्रतिनिधि समेत आईसकेको अवस्थामा सो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रिबहादुर खड्काले गाँउपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका गरी देशभर रहेका ७५३ वटै निकायका प्रमुखहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको लागि सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन गर्ने अधिकार तोक्न खोजिएको बताए । यद्धपी यसका लागि केही नीतिगत संसोधन गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने जानकारी दिए ।

सरकारले अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन तथा कारबाही गर्ने अधिकारी दिएको छ । तर अहिलेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संघीय संरचनामा गएपछि भएको स्थानीय निर्वाचनले नयाँ जनप्रतिनिधि छानिसकेपछि उनीहरुलाई नै अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार दिँदा यसको कार्यान्वनय प्रभावकारी बन्ने सरकारी अधिकारीहरुको विश्वास रहेको छ ।