रोग लाग्नु भन्दा अगाडीनै रोगका किटाणुहरुविरुद्ध लड्नलाई शक्ति तयार गर्न दिइने एक प्रकारको औषधि हो खोप ।

खोप सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ तथा खोप ऐन २०७२ मा खोप (भ्याक्सिन) भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्ने खोप सेवा सम्झनु पदर्छ भनिएको छ ।

सोही ऐनमा खोप कार्यक्रम भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्नको लागि मन्त्रालयले नियमित वा अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । र सो शव्दले खोपबाट बचाउन सकिने रोगको निगरानी गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा खोप कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात बिफर उन्मूलन पश्चात बिस्तारित खोप आयोजनाको नामबाट भएको हो । त्यतिवेला तीनवटा जिल्लाबाट कार्यक्रम शुरु भएको थियो तर अहिले यो कार्यक्रम नेपालभर लागु भएको छ । सरकारले हाल विभिन्न एघार प्रकारका खोपहरु निशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय
नेपालमा खोप कार्यक्रम नीति निर्माण कार्ययोजना तयार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, कार्यक्रमको अनुगमन सुपरिवेक्षण जस्ता कार्य बालस्वास्थ्य महाशाखाको खोप शाखाबाट भैरहेको छ ।

खोप खरीद, खोप प्राप्ति, भण्डार, वितरण जस्ता कार्य आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाबाट भैरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा बाट छ वटा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र दश जिल्लामा प्रत्यक्ष खोप तथा खोपजन्य सामाग्रीहरु वितरण कार्य भैरहेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ५ मा संघको अधिकार सूचिमा स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेशको अधिकार सूचिमा स्वास्थ्य सेवा उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा औषधि र विषादी , योजना परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन , कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ , चिकित्सा आयुर्वेद , चिकित्सा , पशुचिकित्सा र अन्य पेशाको उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पनि स्वास्थ्य उल्लेख छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई उल्लेख छ । यसरी स्वास्थ्य संघीय सरकार , प्रदेश सरकार , स्थानीय तहको सरकारको कार्य क्षेत्र रहेको छ ।खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार क्रियाशिल हुन जरुरी छ ।

खोप ऐन २०७२ को प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बालस्वास्थ्य महाशाखाको खोप शाखा शाखाको केन्द्रस्तरमा अस्तित्व राख्नु जरुरी देखिन्छ । खोप ऐनको दफा १५ मा विभिन्न समितिहरुको व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय खोप समिति जसको अध्यक्षमा मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवमा बालस्वास्थ्य महाशाखाको निर्देशक रहने व्यवस्था छ । खोप ऐन को दफा १८ मा सल्लाहकार समितिको व्यवस्था छ । जसको अध्यक्षयमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सक वा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ मध्यबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको व्यक्ति रहने छ भने सदस्य सचिवमा खोप शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा १९ मा अनुसन्धान समितिको व्यवस्था छ । अनुसन्धान समितिको अध्यक्षमा वरिष्ठ वालरोग विशेषज्ञहरु मध्यबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । खोप शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यसरी खोप ऐनको कार्यान्वयनको लागि संघमा मन्त्रालयको मातहतमा खोप शाखा राखिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा खोपको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ?
हालसम्म नेपाल सरकारले केही खोप आफै खरिद गर्दै आएको छ भने केही खोपहरु यूनिसेफ गाभी फन्डको सहयोगमा प्राप्त हँुदै आएको छ । दुवैथरीका खोपहरु बिमान मार्फत त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा आउँछन, बिमानस्थलमा प्राप्त खोप (भ्याक्सिन)लाई छिटो भन्दा छिटो प्रक्रिया पुरा गरी रेफ्रिजिरेटोर भ्यानमा राखी केन्द्रीय भ्याक्सिन भण्डार टेकुमा उचित तापक्रममा भण्डारण गरिन्छ ।

केन्द्रीय खोप भण्डार टेकुबाट क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, जिल्ला स्टोरहरुमा पु¥याइन्छ । प्रभावकारी खोप व्यवस्थापनको पहिलो मापदण्ड नै खोप आगमन हो ।

स्तरीय कार्यसञ्चालन विधि अनुसार निश्चित विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर खोपलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट केन्द्रीय खोप भण्डारणमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यसको प्रतिवेदन खोप आगमन प्रतिवेदन संवन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको केन्द्रीय खोप भण्डार टेकुमा तोकिएको तापक्रममा राख्न सकिने मेसिनहरु भण्डार वाकिङ इन कूलर, वाकिङ इन फ्रिजर रहेका छन् ।

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा वाकिङ इन कूलर मात्र रहेको छ । खासगरी प्रदेश राजधानी रहने स्थानमा वाकिङ इन कूलर सहितको भ्याक्सिन भण्डार निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल वाहेक अन्य प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल नभएकोले खोप प्राप्ति, भण्डारण, वितरण केन्द्रीय निकायबाट नै हुन जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले खरिद गर्ने तथा यूनिसेफ गाभी फन्डबाट प्राप्त हुने खोप अभियानको समयमा यूनिसेफबाट सहयोग प्राप्त हुने खोप केन्द्रीय निकायबाट हँुदै आएकोमा प्रदेश सरकारको पूर्ण पूर्वाधार निर्माण नहुन्जेल सम्म केन्द्रीय निकायबाट नै सम्पादन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
केन्द सरकारले नेपाललाई चाहिने खोप प्राप्त गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रदेश सरकारको मासिक बार्षिक माग वमोजिम प्रदेश भण्डारणमा समयमा पु¥याउने जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक छ ।

यूनिसेफ गाभी फन्डको सहयोगमा आउने खोप (मानवजन्य खोप )मा कुनै महशुल लाग्दैन । तर कुनै कुनै खोपजन्य सामाग्रीहरुमा मूल्य अभिवृद्धिकर भंसार महसुल लाग्दछ । त्यसैले अब नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने यस्ता बस्तुगत सहायता अर्थात खोप तथा खोपजन्य सामग्रीमा कुनै पनि प्रकारको महशुल लाग्नु हुँदैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरि मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल छुट दिने प्रकृया मिलाउनु पर्दछ ।

संघीय व्यवस्थामा पनि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका छन । कर छुटको निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र रहेको छ । यूनिसेफ गाभी फन्डको सहयोगमा आउने बस्तुको वर्षमा पटक पटक कर छुटको निर्णय गरिरहनु पर्दछ । यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अबको संघीय संरचनामा यी झन्झटिला बाटाहरुलाई पन्छाउन जरुरी देखिन्छ ।

प्रभावकारी खोप व्यवस्थापनलाई पुरा गर्न स्तरीय कार्यसञ्चालन विधि पुरा गर्नु पर्दछ । अब बन्ने संरचनामा खोप वितरण र समन्वय गर्न केन्द्रीयस्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा एक यूनिटको व्यवस्था गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

# उपाध्याय  स्वास्थ्य सेवा विभाग  आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा खोप सुपरभाइजर अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।