काठमाडौँ, २९ मंसिर । हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकाको वडामा रहने प्रसूतिकेन्द्रमा कम्तीमा ५ जना मिडवाइफ्री राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय नर्सिङ र मिडवाइफ्री नीति २०७४ को मस्यौदामा प्रसूतिकेन्द्रबाट चौविसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलव्ध गराउन ५ जना मिडवाइफ अनिवार्य चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै तयार गरेको यस सम्वन्धी नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद तर्फ अघि बढाईएको छ । सम्भवत आगामी बैठकले सो सम्वन्धी नीति स्वीकृति गर्नेछ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्यले केही महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावहरु स्वीकृतिका लागि अघि सारेको बताउँदै नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री नीति त्यसमध्येको एक भएको बताइन् । उनले नीति आइसकेपछि नर्सिङ तथा मिडवाइफहरुमा मुख्य समस्याहरु निराकरण हुने दावी गरिन् ।

नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने मध्येकी एक रहेकी नेपाल नर्सिङ काउन्सिल अध्यक्ष गोमा निरौलाले नीति आईसकेपछि नर्सिङ क्षेत्रमा भइरहेका बेथिति किनारा लाग्ने बताइन ।

अहिले सम्म ७४ हजार बढी नर्स रहे पनि यसको अनुगमन, गुनासो सुन्ने इकाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएको भन्दै उनले यो नीति आएपछि त्यो समस्या सुल्झने बताइन ।

नेपालमा अहिले पनि निजी मात्रै होइन सरकारी अस्पतालमा समेत नर्सहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा राख्ने चलन छ । तलव नै दिने भएपनि निकै कम दिने गरेको नर्सहरुको गुनासो छ । नयाँ नीति आएपछि यी सबै व्यवधानहरुको निराकरण हुने विश्वास गरिएको छ ।