काठमाडौँ, १२ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा गठित उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्त आठवटा महाशाखाको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यद्धपी त्यो प्रस्ताव अहिले छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं संघीयता कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा समितिका सदस्यसचिव डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य जनशक्ति विकास तथा तालिम महाशाखा, जनसंख्या तथा परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, स्वास्थ्य सामग्री तथा पूर्वाधार महाशाखा, नीति योजना तथा समन्वय महाशाखा, चिकित्सा सेवा महाशाखा, आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा, जनस्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखा र अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन महाशाखा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘तर यो प्रस्ताव अन्तिम होइन । मन्त्रालयकै स्वरुप यकिन नभएको अवस्थामा महाशाखाको स्वरुप अन्तिम हुने कुरै भएन । हामीले यो प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै रहयो भने भन्ने हिसावले राखेका हौँ ‘डा. गिरीले भने ।  उनले अहिले पनि स्वास्थ्यसंग अरु मन्त्रालय जोडिने सम्भावना रहेको भन्दै प्रस्ताव गरिएको महाशाखा नाम र स्वरुपमा पनि परिवर्तन आउन सक्ने बताए ।

यता प्रस्ताव गरिएका नाममा नर्सिङ महाशाखा छुटेको भन्दै नर्सहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले नयाँ संरचनामा छुट्टै नर्सिङ महाशाखा नराखिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री अध्यक्ष रहेको एघार सदस्यी सो समितिमा सचिव उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

औषधि व्यवस्था विभाग मात्रै रहने !
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत अहिलेसम्म तीनवटा विभाग रहे पनि नयाँ संरचनामा भने एउटा मात्रै विभाग राख्ने करीब करीब सहमति भएको छ ।

नयाँ संरचनामा औषधि व्यवस्था विभाग मात्रै रहने बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग र आयुर्वेद विभागका काम भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्त रहने महाशाखाहरुबाटै गराउने तयारी भइरहेको छ ।

समितिका सदस्यसचिव डा गिरीले औषधि व्यवस्था विभागको काम अलि भिन्नै प्रकृतिको भएको र यसको काम महाशाखाबाट गर्न झन्झट हुने भएकोले पनि सो विभाग रहने सम्भावना करीब करीब निश्चित भएको बताए ।