काठमाडौँ, ११ मंसिर । निबृत्त हुन केही साता बाँकी रहेकै बेला स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीका निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेका छन् ।  पछिल्लो पटक उनले गरेको कोशी अञ्चल अस्पताललाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने निर्णय विवादमा परेको हो ।

पूर्वाञ्चलले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नो पूर्वाधार बनिनसकेको भन्दै कोशी अञ्चल अस्पतालबाट आफ्नो एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमति मागेको थियो । सचिव रेग्मीले उक्त मागलाई ढिला नगरी निर्णय गरिदिइन ।

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार आवश्यक छ । त्यसभन्दा अघि मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति चाहिन्छ , त्यस्तै शिक्षामन्त्रालयको समेत सहमति चाहिन्छ । त्यसबाहेक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्वन्धी मापदण्ड २०७३ अनुसार पनि मिल्नुपर्छ । यी कुनै कुराको वास्ता नगरी सचिव रेग्मीले सहमति दिने निर्णयमा सहि ठोकी दिइन । र यो निर्णयको पत्र त्यतिवेला लेखियो जतिवेला देशमा पहिलो चरणको निर्वाचन आउन एक साता मात्रै बाँकी थियो ।

‘यो त निर्वाचन आचार संहिताको समेत ठाडो उल्लंघन हो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरउन्नती सम्वन्धी मापदण्डको दफा छ को पनि विरुद्ध हो । मेडिकल काउन्सिलको सहमति छैन, शिक्षा मन्त्रालयको कुनै राय छैन । स्वास्थ्यले एकाएक हाम्रो अस्पतालमा एमबीबीएस चलाउ भनेर पत्र लेखिदिन्छ । यो भन्दा गैरजिम्मेबार के हुनसक्छ ?,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सचिव ज्यूले निबृत्ति हुन लाग्दा आफ्नो विगतको स्वच्छ छविलाई किन के प्रभावमा परेर धुमिल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ बुझ्न सकिएन ।’

सहमतिका लागि सहसचिवले मनासिब देखेपछि …..
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा घनश्याम लाल दासले गत २४ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोशी अञ्चल अस्पतालमा आफ्नो एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँ भन्दै एउटा पत्र लेखे ।

उनले पत्रमा गत २० भदौमा बसेको विश्वविद्यालयको २८ औँ सभाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाँउ परिषरमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र विश्वविद्यालयको आफ्नै न्युनतम मापदण्ड अनुसारको अस्पताल नबन्दासम्मको लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा परिचालन गर्न पाउँ भने ।

उनको पत्र कति दिनमा मन्त्रालय आइपुग्यो थाह छैन तर त्यसको चार दिनपछि नै अर्थात कात्तिक २८ मा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको माग अनुसार स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको एक साता पछि अर्थात ४ मंसिरमा मन्त्रालयले विश्व विद्यालयको नाममा स्वीकृतिको पत्र काटेको छ ।

बहालवाला मन्त्री दीपक बोहरा चुनावी प्रचारका लागि जिल्लामा व्यस्त रहेका बेला सचिव डा. रेग्मी यो निर्णय हतार हतार गरेको देखिन्छ । उनलाई निर्णय गर्न सहयोगी बने चिकित्सासेवा महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. भोलाराम श्रेष्ठ ।

उनले नासुले लेखेको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न दिने वा नदिने भन्ने टिप्पणीलाई सच्याउँदै विश्वविद्यालयले माग गरे बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कोशी अञ्चल अस्पताललाई सहमति दिन मनासिव देखि निर्णयार्थ पेश गरेको छु भनेर फाइल अगाडी बढाए । उनैको प्रस्तावलाई सचिव डा.रेग्मीले हुन्छ भनि स्वीकृति दिएकी हुन् ।

यो माग नै नियम विपरित थियो त्यसैले नासुले सच्याएर प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न दिने कि नदिने भन्ने टिप्पणी उठाएको थियो तर निर्णय हुने बेलामा अर्कै भइदियो । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने यसले सचिव र सहसचिवको नियतमा शंका गर्ने ठाँउ छ । त्यसो त डा. श्रेष्ठ सचिव रेग्मीको सबैभन्दा नजिकका र विश्वासपात्र समेत हुन् ।

मन्त्रालयमा डा. श्रेष्ठको सल्लाह र राय बेगर सचिवले डा रेग्मीले एउटा पनि काम अघि बढाउने गर्दिनन् । यो निर्णयमा पनि डा. श्रेष्ठले मनासिव देखेपछि सचिवले दायाँ बायाँ नसोची सहमति दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु दावी गर्छन ।

यद्धपी यो निर्णय हतार हतार गराउनुमा त्यसक्षेत्रबाट उम्मेद्धार बनेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको दवाव हो भनेर समेत भनिएको छ ।

डा. केसीले पनि विरोध जनाए
यता डा गोविन्द केसीले कोशी अञ्चल अस्पताल पीयुको एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण अस्पतालको रुपमा दिइन लागेको प्रति आपत्ती जनाएका छन् ।

उनले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विराटनगरमा दुईवटा मेडिकल कलेज भइसकेको र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनि नसकेको अवस्थामा यसरी नयाँ कक्षा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइन बताएका छन् ।