काठमाडौँ, २८ कात्तिक । सन् १९४० को दशकबाट विकास भएको प्रतिजैविक औषधिको जथाभावी प्रयोगका कारण २१ औँँ शताब्दीमा आइपुग्दा प्रभावहीन हुने अवस्थामा पुगेको चिकित्सकले बताएका छन् ।

मानिस तथा पशुपक्षीका अधिकांश रोगविरुद्घ उपचारविधिका रुपमा प्रयोग भइआएको ‘एण्टिबायोटिक’को अल्पउपयोग, अतिउपयोग तथा दुरुपयोगले गर्दा जीवाणु, परजीवी, भाइरस तथा फंङ्गसलगायत एण्टिमाइक्रोवियल (सूक्ष्म जीवाणु) को प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्दै गएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएका छन् । चिकित्सकले सहीरुपमा एण्टिबायोटिकको प्रयोग गर्न जोड दिँदै आए पनि नेपालमा ८० प्रतिशत मानिसमा यो औषधि प्रयोग हुन्छ ।

बारम्बार सूक्ष्म जीवाणु प्रतिरोधात्मक क्षमताको प्रयोग हुने मानिस वा पशुपक्षीमा युरिनरी ट्रयाक्ट इन्फेक्सन(पिसाबसम्बन्धी), निमोनिया र रगतका संक्रमण हुने खतरा हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यही दरमा सूक्ष्म जीवाणुको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुँदै गएमा सन् २०५० भित्र प्रतिवर्ष यही कारणबाट एक करोड मानिसको मृत्यु हुन्छ ।

यहाँ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा केशवप्रसाद प्रेमीले मानिस तथा पशुमा सूक्ष्म जीवाणुको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्दै गएका कारण मानिस, पशु तथा वातावरणीय क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको बताए ।

उनका अनुसार सूक्ष्म जीवाणुको प्रतिरोधात्मक क्षमता छोटो अवधिमा नै विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएका कारण यो समस्या विश्वकै चासोका रुपमा रहेको छ । उनले एण्टिबायोटिक प्रयोग भएको पशुपक्षी तीनदेखि सात दिनसम्म बजारमा पठाउन नहुने बताए ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले एण्टिबायोटिकको प्रयोग रोगको उपचारमा मात्र गर्ने तर अनावश्यकरुपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा जनचेतना जगाउनुपर्ने बताए । उनले यसको मागमा नियन्त्रण गर्ने तथा परम्परागत ज्ञानलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा राजकुमार महतोले रोगीले रोगको निदान गरेर मात्र एण्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतासमक्ष लान सञ्चारकर्मी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग आग्रह गरे । पशु स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक विमलकुमार निर्मलले स्वास्थ्य नै मानिसको धन भएकाले यसको रक्षा गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा उपभोक्ता स्वयं सजग हुनुपर्ने बताए ।

नेपालमा यही कात्तिक २७ देखि मंसिर ३ गतेसम्म एन्टिबायोटिकको सही प्रयोगका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पशुपक्षी, वातावरण तथा जनसंख्या, वन तथा भूसंरक्षण, कृषि विकास र स्वास्थ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त तत्वावधानमा सो कार्यक्रम गरिने छ । रासस