काठमाडौँ, २८ कात्तिक । अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गरी स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीको पदावधि लम्व्याउने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु जुटेका छन् ।

डा. रेग्मीले ६० बर्षे उमेर हदका कारण आगामी १८ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछिन् ।तर मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ऐन संसोधन गरी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६२ बर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावलाई अध्यादेशको रुपमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्विकृति गराउने तयारी भएको बुझिएको छ ।उच्च स्रोतका अनुसार सो सम्वन्धी फाइल मन्त्रीपरिषदमा लैजान स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले सदर गरिसकेका छन् ।

चुनावी अभियानमा केही दिन देखि गृह जिल्ला रुपन्देही रहेका मन्त्री बोहरासंग यो विषयको फाइल सदर गर्न मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु गत शुक्रबार भैरहवा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

त्यसो त मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हिजो (सोमबार) कै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यो विषयलाई पास गराउने जोडमा थिए । तर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रीले नै लैजानुपर्ने व्यवस्था भएको कारण मन्त्रिपरिषद बैठकमा यस विषयले प्रवेश नै पाएन ।

उमेर बढाउने माग कसरी आयो ?

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अनुपस्थित रहेको बेला गत २ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयमा एउटा निर्णय गरेको थियो ।

जसका कारण देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलित भए । २ असोजको मन्त्रिपरिषद बैठक पछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका  सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले एउटा निर्णय सुनाए अब देखि चिकित्सकले लापरबाही बिरामीको ज्यान गए त्यसको क्षतिपूर्ति स्वयं चिकित्सकबाटै भराउने सम्वन्धी कानून बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सुनाए ।

उनको यो अभिव्यक्तिले सारा चिकित्सकहरु आक्रोशित भए । नेपाल चिकित्सक संघले यहि अभिव्यक्तिलाई लिएर अस्पताल नै ठप्प पार्नेसम्मको हडताल आन्दोलन शुरु गरयो ।   त्यसको ११ दिनपछि अर्थात १३ असोजमा मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच सम्झौता भयो । तर आश्चर्य त्यतिवेला भयो जब चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्दा राखेको तीन बुँदे माग भन्दा बढी सम्झौँता भएर आयो ।

तीनबुँदे मागमा सम्झौँता गर्न बसेका चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रेग्मीले गरेको सम्झौँता पत्रमा सेवा अवधी ६५ बर्ष पुरयाउने विषय थपिएर आयो ।

माग नै नभएको कुरा सम्झौँता पत्रमा आएपछि  त्यतिवेला सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले विज्ञप्ती नै जारी गरी विरोध गरेको थियो ।यद्धपी संसोधित ऐनमा यो विषय परेकै थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेपछि अहिले ६५ बर्षबाट घटाएर ६२ मा झरेका हुन् ।

अहिले किन हतारो ? 

निर्वाचन आचार सहिताका कारण करारमा कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न समेत यतिवेला पाइदैन । तर यतिवेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले जबरजस्त रुपमा उमेर हदसम्वन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यसको एउटै कारण तीन साता पछि सेवा निबृत्त हुन लागेकी सचिव रेग्मीको पदावदी थप्न हो भन्छ मन्त्रालय स्रोत ।

‘नत्र ६२ होस कि ६५ चुनावकै मुखमा यति दौडधुप किन गर्नुपरयो ?  दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय हो । यस विषयमा सरोकारवालाहरुको समेत राय सुझाव लिन सकिन्थ्यो । हतार हतार गर्नु किन परयो ?  स्रोतले अगाडी थप्यो, ‘मन्त्रालयको एउटा समूह आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सो सम्वन्धी निर्णय गराई राष्टपतिबाट प्रमाणिकरण गराउने योजनामा लागेको छ ।’

 उमेर हद बढाउन पर्नुको के कारण ? 

पदावधी थप्ने अभियानमा लागेका जिम्मेबार अधिकारीहरुले निजामति तर्फका कर्मचारीको उमेर हद ५८ हुँदा आफूहरुको ६० रहेको र अहिले निजामतिको उमेर हद ६० हुनेभएपछि आफूहरुको उमेर हद ६२ हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।

तर स्वास्थ्यको विद्यमान नियमले क्लिनिकल तर्फका चिकित्सकहरुलाई उमेर हद ६० हुँदा नै थप ३ बर्षसम्म पदावधी थप्न सक्ने र ६३ बर्षसम्म काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले संसोधन गरी ६२ पुरयाउन भनिएको क्लिनिकल कामका लागि होइन विशुद्ध प्रशासनिक कामका लागि हो । त्यसैले यो अनावश्यक हो ।’

उनीहरुले चुनावको मुखमा र कतिपय चिकित्सकहरुकै विरोध छदाछदै पदावधि लम्व्याउने जस्तो दुरगामी निर्णय गर्न नमिल्ने र आचार सहिंता विपरित हुने तर्क गर्छन । तर मन्त्रालयका जिम्मेबार अधिकारीहरु यसबारेमा सहमत हुन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्यका जिम्मेबार अधिकारीहरुले यस विषयमा भने खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।