काठमाडौँ, २८ कात्तिक  । विद्यार्थी भर्नाको कोटा कटौती गरिएका कारण तीन वर्षमा ७१ जना नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस निःशुल्क अध्ययन गर्न बञ्चित भएका छन् ।

सन् २०१४ सम्ममा नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले दुई हजार २११ विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण सरकारले नयाँ विद्यार्थी भर्ना कोटा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोअनुरूप भर्ना कोटा सन् २०१६ मा एक हजार ७५१ मा झारिएको थियो । सन् २०१४ मा देशमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले २५६ विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएकोमा कोटा कटौतीका कारण गत सन् २०१६ मा १८५ विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए । बीडीएसको कोटा ५५५ तोकिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य सचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले नयाँ भर्ना लिन पाउने सिट सङ्ख्या कटौती गर्दा त्यसले छात्रवृत्तिमा पनि असर गरेको बताउँदै भने, “तीन वर्षमा ७१ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति गुमाउनुप¥यो । ”

उनले छात्रवृत्ति नपाए पनि निजी खर्चमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि ती विद्यार्थी विदेशिएको दाबी गर्दै थपे, “बर्सेनि दुई हजार विद्यार्थी एमबीबीएस, बीडीएस र एमडी अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । उनीहरूका साथ बर्सेनि २० देखि २५ अर्ब पुँजी पनि विदेशिने गरेको छ । ”

दलालमार्फत बङ्गलादेश र चीनमा पुगेका थुप्रै विद्यार्थी अलपत्र परेको जानकारी प्राप्त भएको भनाइ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको छ । सन् २०१४ देखि सन् २०१६ सम्ममा तीन हजार ३१८ विद्यार्थी एमबीबीएस वा बीडीएस अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् । नेपालमा पोस्ट ग्राजुअट (एमडी)का लागि ५६९ कोटा निर्धारण गरिएको छ जबकि बितेको तीन वर्षमा दुई हजार ६५९ विद्यार्थी एमडीका लागि विदेशिएका थिए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्नेहरू धमाधम विदेश जाने गरेको र उनीहरूले अध्ययनपश्चात् नेपालमा फर्किएर सेवा गर्दा गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने गुनासो गर्दै भने, “त्यही भएर आगामी जनवरीबाट विदेशमा एमडी गर्न जाँदा काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौँ । ”

कार्यक्रममा विभिन्न मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरूले आरक्षण सिटको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगका सदस्य सचिव गौतमले थप्नुभयो, “माध्यमिक तहमा ५२ प्रतिशत प्राप्त गर्नेले आरक्षण कोटाका कारण एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाइरहेको छ तर ८० प्रतिशत ल्याउनेले छात्रवृत्ति पाउँदैन । यसले गुणस्तरमा प्रभाव पार्दछ । त्यसैले आरक्षण कोटाका लागि पनि न्यूनतम प्राप्ताङ्क तोकिनुपर्दछ । ” कार्यक्रममा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरूले आरक्षण कोटामा आफ्ना कलेजमा अध्ययन गरेका धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्न नसकेर बीचैमा पढाइ छाडेका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले १९ वटा मेडिकल कलेजमा गई स्थलगत अध्ययन गरिएको र आउँदो मङ्सिर १५ गतेभित्र आफूहरूले प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राडा जगदीशचन्द्र अग्रवालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जनशक्तिलाई अध्यापन गरिरहेको र यसले दूरगामी असर पार्ने बताउँदै मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिवर्तन नगरिए चिकित्साशास्त्रमा गम्भीर समस्या देखिने चेतावनी दिए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले चाहना राख्दैमा सबै विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययन गर्न पाउँदैनन् भन्दै मुलुकलाई के कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने योजना बनाउनु जरुरी भइसकेको बताए ।

• आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेको समाचार