काठमाडौँ, २७ कात्तिक । ‘व्याचरल अफ डेन्टल सर्जरी (बीडीएस)’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका दुईवटा कलेजको सीटको विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बीच लफडा शुरु भएको छ । भरतपुरमा रहेको चितवन मेडिकल कलेज र बीरगञ्जको एमबी केडिया डेन्टल कलेजको सीटको विषयमा लफडा शुरु भएको हो ।

आफ्नो सिफारिस अनुसार काउन्सिलबाट सिट नपाएपछि आइओएमले त्रिवि कार्यकारी मार्फत सिफारिस अनुसारको सिट निर्णय गराएका छन् । तर काउन्सिलले भने त्रिविलाई सिट निर्धारण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आफूहरुले निर्धारण गरे अनुरुपको संख्यामा भर्ना लिने प्रक्रिया अघि बढाउन आइओएमलाई स्पष्ट पारेको छ ।

आइओएमको गत २२ असोजमा बसेको विद्या परिषदको बैठकले त्रिविद्धारा सञ्चालित ६ वटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सिट निर्धारण गर्दा चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी)का लागि ५० सिट र एमबी केडिया डेन्टल कलेजका लागि ३५ सिट काउन्सिलमा सिफारिस गरेको थियो । तर काउन्सिलको २७ असोजमा बसेको पूर्ण बैठकले सीएमसीका १० सिट घटाई लागि ४० सिट र एमबी केडियाका लागि ५ सिट घटाई ३० सिट दिने निर्णय गरेको थियो ।

दुईवटा कलेजको सिट सिफारिस अनुसार नभएपछि आइओएम पदाधिकारीहरुले त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई गुहारे । गत १५ कात्तिकमा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठकले आइओएमको सिफारिस अनुसार नै सीएमसीलाई ५० र एमबी केडियालाई ३५ सिट दिने निर्णय गरयो ।

यसरी शुरु भयो दुई निकायबीच लफडा
आफूले सिफारिस गरे अनुरुपको सिट त्रिवि कार्यकारी परिषदले निर्णय गरिदिएपछि आइओएमका योजना तथा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने सहायक डीन प्राडा मधु दिक्षित देवकोटाले गत १९ कात्तिकमा काउन्सिललाई पत्र लेखी त्रिवि कार्यकारी ले सिफारिस अनुसार सिट दिएको बताइन ।

त्यसको तीन दिन पछि काउन्सिलले कडा जवाफ दिदै आफूहरुले जुन टि दिएको छ त्यसै अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । उसले सिट तोक्ने अधिकार काउन्सिलको भन्दे त्रिवि कार्यकारीले तोकेको सिट अवैध हुने आसय व्यक्त गरेको छ ।

काउन्सिलले भनेको छ, ‘नेपालमा बहुविश्वविद्यालय तथा बहु प्रतिष्ठानको प्रादुर्भाव पश्चात २०२४ को मेडिकल काउन्सिल संसोधित नियमावली २० ग १ मा नियम ख को उपनियम ४ बमोजिम नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमहरु आ आफ्नो मापदण्ड अनुसार सीट संख्या निर्धारण गर्दा फरक पर्न जाने र त्यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने महसुस गरि नेपाल सरकारले सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुको हरेक शैक्षिक सत्र अगावै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विज्ञहरु खटाई निरीक्षण गरी सीट संख्या तोक्ने अधिकार दिएको छ र सोही अधिकार प्रयोग गरेका हौँ । सोही अनुसार गर्नु गराउन हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।’