काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्वन्धनको विषय पुन चर्चामा आएको छ । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश र त्यसलाई टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र लेखेपछि पुन चर्चामा आएको हो । पत्र पाएपछि काउन्सिलले के गर्दैछ ? यसै सन्दर्भमा काउन्सिल अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटासंग नेपाली हेल्थका  रामप्रसाद न्यौपानेले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार सक्षेपः

काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको विषयमा कार्यान्वनय अघि बढाउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ । काउन्सिलले के गर्दैछ ?
हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । यद्धपी यो चाँही भन्न सक्छु कि पत्रले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयलाई हामी थप स्पष्टताका लागि पत्र लेख्ने छौँ । किनभने अहिले पत्रमा जसरी विषय उठाइएको छ । त्यो अनुसार हामी अगाडी बढ्न मिल्दैन ।

शिक्षाको पत्रमा काउन्सिल नियमावली २०२४ को नियम २० ‘ग’ बमोजिम कार्यान्वनय प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर स्पष्टै भनेको छ त ? अब के स्पष्टता चाहियो र ?
हो त्यसैकारण मिल्दैन भनेको हो । यदि सो नियम अनुसार कार्यान्वनय अघि बढाइयो भने हाम्रो निर्णय नै विवादित हुन्छ । नियम २० ‘ग’ ले के भन्छ भने, मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि योग्य ठहर्दै सम्वन्धन दिएपछि सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यतिवेला त्रिविले काउन्सिलबाट राय माग्छ । र राय दिनका लागि काउन्सिल आफै जाँदैन सम्वन्धित कलेजमा विज्ञ टोली खटाउँछ । विज्ञहरुले भौतिक पूर्वाधारसहित सबैकुराको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएपछि । हामीले राय पेश गर्ने हो । त्यसको आधारमा अन्तिममा विश्वविद्यालयले सिटसंख्या निर्धारण गर्ने हो । यहि काम गर भनेको हो ।

यो काम गर्न काउन्सिललाई के को आपत्ति त ?
दुई तीन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो कुरा हामीलाई त्रिविले सम्वन्धन दिएको, सम्वन्धन खारेजी गरेको, फेरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको यी आदि विषयको बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी आएको छैन, जुन कुरा पहिले नै आउनु पर्ने हो ।

दोस्रो निरीक्षणका लागि विज्ञ पठाउ भन्ने आशयको जुन पत्र छ त्यसमा केही कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने छ । त्यो के भने करीब ६ बर्ष अघि जसरी शिक्षा मन्त्रालयले अस्पताल स्वीकृति गर्ने काम गरयो । त्यो नै नियमसंगत देखिदैन । किनभने बेड सहित अस्तपालको सञ्चालन स्वीकृति दिने अधिकार शिक्षाको होइन स्वास्थ्यको हो । दर्ता पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुपर्छ, जो छैन । फेरी स्वास्थ्यले दर्ता आफूकहाँ दर्ता नभएको अस्पतालहरुलाई निरीक्षण प्रक्रिया नै शुरु नगर्नु भनेको अवस्था छ । हामी कसरी अघि बढ्न मिल्छ ?

उसो भए के गर्नुहुन्छ ?
शिक्षालाई सोध्छौँ, कि अस्पताल सञ्चालन स्विकृति दिने काम शिक्षा को हो कि स्वास्थ्यको ? यसमा शिक्षाको जवाफ आएपछि मात्रै थप कुरा होला ।

तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको मानहानी हुने हो कि ?
मैले फेरी स्पष्ट पारेँ, हामीलाई अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा काठमाडौँ नेशनललाई कहिले कार्यकारी परिषदले सम्वन्धन दियो त्यो जानकारी छैन । कहिले सम्वन्धन खारेज गरयो त्यो पनि जानकारी पनि छैन । न त्रिविले जानकारी गराएको छ । न अदालतले । तीन दिन अघि मात्रै कलेज सञ्चालकले अदालतको आदेश सहित चिठी दर्ता गराएको र हिजो मात्रै मन्त्रालयबाट फलानो नियम अनुसार कार्यान्वनय अघि बढाउने निर्णय भएको भन्दै जानकारी आएको छ । र यी आफैमा ‘कन्फ्युजन’का कुरा छ । त्यसैले काउन्सिल यी कुरामा हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैन । स्वास्थ्यले भवन संहिता २०७० अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्न नमिल्ने रिपोर्ट पेश गर्ने । शिक्षाले अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति दिने आदि कुरा आफैमा ‘कन्ट्रोभर्सियल’ छन् । यसमा काउन्सिलले बिचार पुरयाउनै पर्छ ।

तपाईँको कुराले काठमाडौँ नेशनलको सम्वन्धनको विषयमा अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि एकातिर स्वास्थ्य र काउन्सिल एकातिर भएको हो कि जस्तो लाग्यो, किन यस्तो ‘कन्फ्युजन’ ?
यसमा विवादित हुनुपर्ने कुरा छैन् । तर सम्वन्धन प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ भनेर त्यसको श्रृङ्खला बुझ्न जरुरी छ । म तपाईँलाई भनु ? काठमाडौँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न २०६८।०४। ११ मा कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (लेटर अफ इन्टेन) लियो । त्यसपछि ०६८।०४। १६ मा त्यो कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३०० बेडको अस्पताल बनाउने अनुमति माग्यो । करीब एक साता पछि अर्थात २०६८।४।२२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०० बेड भन्दा बढीको अस्पताल बनाउने व्यवस्था छैन भनेर जवाफ दियो । त्यसपछि सो सिलसिला केही समय रोकियो ।

करीब एघार महिना पछि विषय फेरी उठ्यो । विसं २०६९।०३।३१ मा शिक्षाले स्वास्थ्यलाई अस्पतालको स्वीकृति कसले दिने भनेर चिठि लेख्यो । त्यसको आठ दिन पछि अर्थात २०६९ ।०४।०८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको जवाफ नदिएको भन्दै ३०० बेडको अस्पताल स्वीकृति आफै ठोकिदियो । एउटा मुख्य विवाद यसैमा हो अस्पतालको स्वीकृति स्वास्थ्यले दिने कि शिक्षाले ?

त्यसपछि अस्पताल बनाउन शुरु भयो क्यार । तर एक महिना पछि नै अर्थात २०६९।०५।०५ मा काउन्सिलले प्रारम्भिक निरीक्षण गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दै सकारात्मक राय दिएको पाइन्छ । त्यसको १४ महिना पछि अर्थात २०७० ।०७।२७ मा त्रिविले निरीक्षणको लागि टोली गठन गरयो । त्यसअघि यस्तो कार्य आइओएमले गर्दथ्यो । तर काठमाडौँ नेशनलको हकमा त्रिविले नै प्राडा करबीर नाथ योगीको संयोजकत्वमा टोली गठन गरयो । सो सोटीले सबै निरीक्षण गरेर २०७०।७।२७ मा १०० सिट दिन सकिने भन्ने खालको प्रतिवदेन बुझायो । त्यसपछि डा गोविन्द केसीको आन्दोलन शुरु भयो । सम्वन्धन प्रक्रिया अघि बढेन । त्यस विरुद्ध कलेज सञ्चालक अदालत गए । २०७१ ।०५। ३१ मा सर्बोच्चले कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने आदेश दियो । त्यसैलाई टेकेर गत साउन १२ मा सम्वन्धन दिने निर्णय भयो भन्ने सुनियो । र त्यसको ४० दिन पछि पुन निर्णय खारेज भयो भन्ने सुनियो । र गत ८ कात्तिकमा पुन सर्वोच्चले सम्वन्धन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वनय नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दियो ।

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा नै कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया मिचिएको र अस्पष्ठता भएको समेत देखिन्छ । अर्को कुरा को कता भन्दा पनि कानूनले निदृष्ट गरे अनुरुप हामी अघि बढ्ने हो । कानून अनुसार जे हुन्छ । त्यो काम गर्ने हो यसमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्नु छैन ।