काठमाडौँ, १४ कात्तिक । कानून त १ जेठ २०७२ देखि बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका सबै सूर्तिजन्य पदार्थकोे प्याकेट (बाहिरी खोल) मा ९० प्रतिशत भाग सरकारले तोकेको चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनुपर्ने थियो । तर, बजारको ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका स्वदेशी सूर्ति उत्पादक कम्पनीले सरकारको सो नियमलाई अहिलेसम्म अटेरी गर्दै आएका छन् । र उनीहरुका सामु कानून कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकाय अहिलेसम्म निरिह देखिएका छन् ।

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले सूर्तिजन्य पदार्थमा छापिदै आएको ७५ प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक सन्देशलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुरयाएको थियो ।

१३ कात्तिक २०७१ मा संसोधित सो निर्देशिकाले ६ महिना पछि अर्थात १ जेठ ०७२ देखि बजारमा आउने सबै सूर्तिजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रअंकित सन्देश हुनुपर्ने नियम लगाएको थियो । तर, सो नियम पारित भएको तीन बर्ष वितिसक्दा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपालको झण्डै ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको स्वदेशी सूर्ति उद्योग सूर्य नेपाल प्रालिले खुलेआम रुपमा कानूनको अटेरी गर्दै आएको छ । उसले गरेको अटेरी प्रति कानून कार्यान्वनय गराउने सरकारी निकाय रमिते बनेर बसेको छ ।

बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने, रोग लागेर हजारौँ परिवारको बिल्लीबाठ गराउने र उपचारका लागि अर्बौ अर्थतन्त्र समेत गुमाउने अवस्था बढ्दै गएपछि सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने उपाय अन्तरगर्त यो कानून ल्याएको हो ।  नेपालले ल्याएको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी यो कानून संसारकै उत्कृष्ठ कानूनमा पर्दै तीन बर्ष अघि एक लाख डलरको अन्तराष्ट्रिय अवार्ड ( व्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्ड) समेत प्राप्त गरेको थियो ।

तर अस्थिर राजनीतिको सिकारमा पर्ने फितलो सरकारले आफूले ल्याएको उत्कृष्ठ कानूनको कार्यान्वनय गराउनै सकेन । व्यापारीर्कोसंग मिलेर कानूनको उलंघन हुँदा आँखा चिम्लेर बसिरहयो र यतिवेला सरकारी अधिकारीले कानून कार्यान्वनय नहुनुमा एक अर्कामाथि दोष थोपरेर बस्ने गरेका छन् । कतिपयले अदालतमा मुद्धा परेको भन्दै कानून कार्यान्वनय गराउनबाट पन्छिने गरेका छन् ।

अदालतको मुद्धाले कानून कार्यान्वयनमा बाटो छेक्छ त ?

२०७१ कात्तिकमा संसोधित निर्देशिकाले  छ महिना पछि अर्थात १ जेठ २०७२ देखि बजार आउने सबै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भाग मध्ये ९० प्रतिशत भाग तोकिएको चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।सो निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नदिन भन्दै स्वदेशी उद्योग चौधरी ग्रुपको भगिनि संस्था  प्रफेक्ट व्ल्याण्डले १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्चमा रिट हाल्यो ।

प्रफेक्ट व्ल्याण्डले निर्देशिका कार्यान्वयन रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको थियो । तर सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । तर सूर्ति उद्योगीहरु त्यसलाई नजिर ठान्दै कानूनको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

त्यसअघि सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राखिनुपर्ने नियम ल्याउँदा समेत सूर्ति उद्योगीहरु कार्यान्वनय नगराउन माग गर्दै सर्बोच्च पुगेका थिए । त्यतिवेला झण्डै २६ महिना पछि सर्बोच्चले सूर्ति उद्योगीहरुको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

त्यतिखेर सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश माग्नु वा दिनुलाई कानून कार्यान्वनय स्थगित हुनु हो भनेर ठान्नु गलत भएको भन्दै स्पष्ट पारेको थियो । उसले अदालतमा रिट रहेपनि कानून कार्यान्वयन हुने मितिमा मापदण्ड विपरित उत्पादन गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो । तर सूर्ति उद्योगी र केही सरकारी अधिकारीहरुले अदालतको आदेशको समेत अपव्याख्या गर्दै निर्वाध रुपमा कानूनको उल्लंघन गर्न छुट दिइरहेका छन् ।

सरकारले कानून कार्यान्वनय गराउन नसकेपछि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यमा पैरबी गर्दै आएको संस्था  एक्सन नेपालले १० महिना पछि अर्थात २ चैत २०७२ मा कानून कार्यान्वनयको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । यसअघि सातौँ पटकसम्म सरेको पेशी सर्बोच्चले भोलिका लागि अग्राधिकार सहित तोकेको छ ।

कानून कार्यान्वनयमा स्वास्थ्यको प्रयास, गृह अर्थ र उद्योगको असहयोग 

सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा  ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वनयका लागि सहयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र काटेको थियो । तर ती मन्त्रालयले स्वास्थ्यको पत्रलाई खासै  चासो नै दिएनन । 

केही मन्त्री र पदाधिकारीको चासो बाहेक नीतिगत रुपमा यसको कार्यान्वयन भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन् । मापदण्ड विपरितका उत्पादन अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेबारी गृह, स्टीकर दिने अर्थ अन्तरगतको राजश्व विभाग र उद्योगको नियमन गर्ने उद्योग मन्त्रालय बाहाना बाजीमै अल्झिएका छन् ।

यस्तो हुनु हुँदैन थियो तर भइरहेको छ 

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री उद्योग मन्त्रीहरुले ९० प्रतिशत कार्यन्वनय नगर्नेहरुको लाइसेन्स जफत गर्ने सम्मको कारबाहीको कुरा गरेका थिए । तर उद्योगीहरुले त्यसको वेवास्ता गरे । सरकार निरिह बनिरहयो ।

अहिलेपनि निर्वाध रुपमा ७५ प्रतिशत चित्र छापेर बजार पठाएका छन् ।आन्तरिक राजश्व विभागले मापदण्ड विपरितका सुर्तिजन्य पदार्थका लागि निर्वाध रुपमा स्टिकर उपलव्ध गराई रहेको छ ।सुर्तीजन्य पदार्थ को बट्टा प्याकेट रयापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिगमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ को दफा १३ मा सुर्तीजन्य पदार्थको बारेमा असत्य कुराहरु राखी प्याकेजिग वा लेभल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

तर सूर्य तथा वीनस्टन चुरोटमा विभिन्न स्वादमा पाइने भन्दै प्रचार हुन थालेको छ ।वीनस्टर्न चुरोटले त पसलमा आउने ग्राहकलाई आफ्नो एउटा चुरोट सित्तैमा दिने र स्वाद बुझने, र एक बट्टा चुरोट किन्दा लाइटर सित्तैमा दिने तथा टिसर्ट दिने गरेको छ । जबकी सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐनको दफा ११ ले कुनै कसैले पनि निशुल्क रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न तथा उपहार दिन नपाइने उल्लेख छ ।

निर्वाध रुपमा यसरी उल्लंघन हुँदा अनुगमन निकाय भने निरिह छ ।सूर्यले १० खिल्लीको मिनि प्याकेट बनाई बजार पठाइरहेको छ । जबकी कानूनले २० खिल्ली भन्दा सानो प्याकेट बनाउन नपाइने निर्देशन गरेको छ ।

सूर्ति सम्वन्धी मुद्धामा विगतका भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय फैसलाहरु

• अष्ट्रेलिया सरकारले लागू गरेको प्लेन प्याकेजिङ विरुद्ध फिलिप मोरिस कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा हालेको रिट २०१५मा खारेज गरेको थियो ।
•  ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको, फिलिप मोरिस इन्टरनेशनल, इम्पेरियल टोबाको, जस्ता शक्तिशाली सुर्ती उद्योगहरुले  बेलायत र युरोपियन युनियनले  मार्च २०१५ मा सुर्ती प्लेन प्याकेजिङ लगायतका सुर्ती जन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्वन्धी कानून विरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट कानून कार्यान्वनय हुने अघिल्लो दिन ९ १९ मे २०१६०मा खारेज भएको थियो ।
•  त्यस्तै मे ४, २०१६मा भारतको दिल्ली उच्च न्यायलयले  ८५ प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
• नेपाल सरकारले लागू गरेको ७५ प्रतिशत चित्रअकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश विरुद्ध सूर्ती उद्योगीहरुले दायर रिटमा सर्बोच्च अदालतले २६ महिना पछि सरकारका नाममा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला संसारभर चर्चित भएको थियो ।

सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून तत्काल लागू हुनुपर्छ : एक्सन नेपाल

यसैबीच सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यमा पैरवी गर्दै आइरहेको संस्था एक्सन नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेको कानूनको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ संसोधन भएको तेस्रो बर्षको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने व्यवस्थाको स्वदेशी उद्योगहरुले अहिलेसम्म अटेरी गरेको भन्दै यस्ता उद्योगलाई राज्यले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने बताए ।

‘नियमत सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक सन्देश अढाई बर्ष अघि नै छाप्नुपर्ने हो तर स्वदेशी सूर्ति उद्योगले अटेरी गर्दै आएका छन् । त्यसमा जिम्मेबार सरकारी निकायहरु साक्षी बसेका छन् । यसो हुन हुँदैन । हामी यहि केशलाई लिएर अदालत समेत गएका छौँ ,’ अध्यक्ष चन्दले भने । उनले जनस्वास्थ्यका विषय भएकोले तत्काल कानून कार्यन्वयको पक्षमा फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

 स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. राधिका थपलियाले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी बनेका नियम र सरकारले गरेका कामको प्रस्तुतिकरण गर्दै अटेरी गर्ने सूर्य नेपाल विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य काठमाडौँका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउनेमा नेपाल अग्रणी रहेको भन्दै यसको कार्यान्वनयमा कमजोरी भएको स्वीकारे । उनले काठमाडौँमा महानगरसंग मिलेर उपत्यकामा सूर्ति नियन्त्रण अभियान सुरु गर्न लागेको बताए ।