काठमाडौँ, ५असोज । औषधि खरीदका लागि केन्द्रले गाँउपालिका देखि महानगरपालिकासम्म डेढ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पठाएको छ । तर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले सामान्य खरीद प्रक्रिया समेत अघि नबढाउँदा कतिपय स्थानमा औषधिको अभाव देखिन थालेको छ ।

हिजो देखि राजधानीमा शुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा देशभरबाट आएका जिल्ला प्रतिनिधीहरुले सबैभन्दा समस्या औषधिको हुनसक्ने बताए । उनीहरुले अघिल्ला बर्षसम्म जिल्ला स्वास्थ्यलाई जाने बजेट यसपटक गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा सिधै गएको र ति निकायका प्रमुखले प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला सुस्ति गरेको आरोप लगाए ।

समिक्षा गोष्ठीका संयोजक समेत रहेका उपमहानिर्देशक चुडामणी भण्डारीले प्रि रिभ्युमा गएको टोली सदस्य र जिल्ला स्वास्थ्यबाट आएका प्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समयमै सदुपयोग गर्न नजान्दा समस्या पर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

उनले जिल्ला प्रतिनिधिहरुलाई उध्रित गर्दै कतिपय जिल्लामा स्थानीय निकाय र स्वास्थ्यबीच समन्वयको अभाव समेत रहेको जानकारी दिए ।
उनले यसपटकको समिक्षामा ती सबै समस्याको समाधान गर्न संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसंग समन्वय गरी त्यो समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

संघीयता कार्यान्वनयमा स्वास्थ्य अगाडी
अरु मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय निकायमा नजाने भन्दै आन्दोलन गरेर बसी रहँदा स्वास्थ्य सेवाका सयौँ कर्मचारीहरु भने स्थानीय निकायमा गएर बजेट बनाउन व्यस्त थिए ।

अहिले देशैभरका स्थानीय निकायमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु खटिएका छन् । विभागका उपमहानिर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यबाट खटिएका कर्मचारीले स्थानीय निकायमा आफ्नो प्रोफमेन्स देखाउन थालिसकेका छन् । अरु मन्त्रालयका बरु अहिले पनि अलमलमै छन् ।’

तर उनले स्थानीय निकाय र स्वास्थ्यका कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव हुँदा काम गर्न समस्या परेको गुनासो आएको समेत बताए ।

सात प्रदेशको समिक्षा सुरु भयो
अघिल्लो बर्षसम्म क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा समिक्षा हुने गरेपनि यसपटक प्रदेश स्तरीय समिक्षा शुरु भएको छ । हिजो पहिलो दिन सात वटै प्रदेशका स्वास्थ्य प्रमुखहरुको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिक्षा भएको छ ।

पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक पाँच प्रदेशका प्रमुख र थप दुई प्रदेशमा भोगेन्द्र राज डोटेल र रमेश अधिकारीले अस्थायी प्रमुख भएका छन् । प्रदेश नम्बर दुईको नेतृत्व अधिकारीेले र प्रदेश नम्बर पाँचको नेतृत्व डोटलले लिएका छन् ।

समिक्षा आगामी ९ असोजसम्म चल्नेछ ।