काठमाडौँ, ३ असोज । चार बुँदे माग अघि सार्दै डा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसीले पुन अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आफ्ना माग पुरा गर्न २० असोजसम्मको समयसिमा तोक्दै त्यसबेलासम्म पुरा नभए आफ्नो अनसन शुरु हुने बताएका हुन् ।

डा केसीले माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावलाई समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, पदच्युत भएका नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई अनुसन्धान गरी उनले गरेको हिनामिना असुली गरि आवश्यक कारबाही गर्ने , साझाका डोलेन्द्र शर्मा लगायतलाई पदच्युत गरी कारबाही गर्नुपर्ने , राज्यको तोकेको शुल्क भन्दा बढी उठाउन निर्देशन दिने काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा राजेन्द्र कोजु, खाली भवनमा मेडिकल कलेजको सम्वधन दिने त्रिवि पदाधिकारीलाई समेत बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाउन, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग गरेका छन् ।

हेरौँ उनको विज्ञप्ती

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा पारदर्शिता र सुशासनका लागि हामी लामो अभियानमा रहँदै आएका छौं ।

साथै भ्रष्टाचार र अपराधतन्त्रका कारण भयावह बनेको देशको अवस्था पछिल्लो समयमा झनै बिग्रेको छ । त्यसमा सुधार ल्याउने जिम्मा बोकेका प्रमुख राजनैतिक दलहरु दण्डहीनतालाई झनै संगठित बनाउन गिरोहकै रुपमा लागी परेका छन् । देशमा सबै खाले भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गरेर भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्ने जिम्मा बोकेको संवैधानिक निकाय अदुअआ त्यस्तो दण्डहीनता र अराजकताको किनाराको साक्षी बनेको छ । न्याय सम्पादनका आधारभुत मान्यतासमेत मिचेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने र तल्लो तहको न्यायालयमा चलिरहेको मुद्दा कमजोर हुने गरी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दिने काममा देशको सर्वोच्च अदालत नै संलग्न भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । जवाफदेहि शासनको अर्को कडी मानिएका संसदीय समितिहरु पचासौं अर्ब कर छली र अर्बौं भ्रष्टाचारका विषयहरुमा दोषीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा आफैं कर छल्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरुसँग मिलेर तिनलाई उल्टै पुरस्कृत गरिरहेका छन् भने संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरुको व्यक्तिगत हितका लागि कानुन बनाउने जस्तो निकृष्ट काम सामान्य भइसकेको छ । संसद, अख्तियार र न्यायालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक अर्काको पूरकका रुपमा काम गर्नु पर्नेमा भ्रष्टरुलाई उन्मुक्ति दिनमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छ ।

फलस्वरुप पहुँच र अकुत रकम हुने भ्रष्टहरुले बीसौं अर्ब भ्रष्टाचार गरे पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । र राजनीतिज्ञहरुलाई प्रभावित पारेर राज्य सञ्चालनमा उनीहरुले नै हालीमुहाली गरिरहेका छन् । आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारमा खुलेआम मुछिएका व्यक्तिहरु विभिन्न पाटीृरुका तर्फबाट सदावहार मन्त्री बन्ने, इमान्दार कर्मचारीहरुलाई दण्डित गरेर भ्रष्टतम व्यक्तिहरुसित साँठगाँठ गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने गरिरहेका छन् । राज्यका सबै जसो संवेदनशील सार्वजनिक पदहरु सत्तामा हुने दलहरुले लिलाम बढाबढ गरेर अधिकतम घुस ख्वाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई दिने थिति बसिसकेको छ । यसले गर्दा इमान्दार व्यक्तिहरु सधैंभर दण्डित हुने र भ्रष्ट र अपराधीहरु शासन सत्तामा हामवी भइरहेका छन् ।

यो अवस्थामा मेडिकल शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्रै विकृति अन्त गर्न सम्भव नभएकैले आम रुपमा सुशासन र जवाफदेहिताको मुद्दा हामीले विगत केही वर्षदेखि उठाउँदै आएका हौं । मेडिकल शिक्षाका कुरा गर्दा, अहिले मेडिकल माफियाको इशारामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा दशौं लाख बढी शुल्क निर्धारण गरेर अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गरिरहेका छन् । तीनै प्रमुख दलहरुबीच अहिले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार मेडिकल कलेज खोलेर लुट मच्चाउन मिल्ने गरी जनता र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने साँठगाँठ भइरहेको छ । मेडिकल शिक्षालाई राजनीतिज्ञहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अरबौं कालो धनलाई सेतो बनाउने र थप अकुत धन कमाउने माध्यम बनाउने त्यस्तो प्रयास हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । अर्कोतिर वर्तमान संसदको आयु अब सकिनै लागेको हुनाले छिट्टै ऐन निर्माणको दिशामा प्रगति नभएमा हाम्रो अहिलेसम्मको महेनत खेर जाने हुनाले अब त्यसका लागि निर्णायक लडाइँ नलडी नहुने भएको छ ।

सो ऐनको अवस्था तथा देशमा चौतर्फी बढेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पृष्ठभुमिमा हामी निस्क्रिय रहेका खण्डमा हुन जाने दीर्घकालीन क्षति रोक्नका लागि यही असोज २० गतेदेखि सत्याग्रहसहित संघर्षका कार्यक्महरु शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । साथै राज्यको कार्यकारी मात्र नभई अदुअआजस्ता संवैधानिक निकाय, संसदीय समितिहरु र न्यायालयले समेत सक्रिय वा निस्क्रिय रुपमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य हामीबाट नलुकेको कुरा पनि जानकारी गराउँछौं । साथै देशको जो कोही पनि जवाफदेहिताभन्दा माथि नहुने संवैधानिका व्यवस्था भएका कारण यही अवस्था रहेमा कुनै पनि बेला ती निकायका गलत काम र प्रवृत्तिविरुद्ध कडाभन्दा कडा कदम चाल्न नागरिकका रुपमा हामी बाध्य हुने पनि जानकारी गराउँछौं ।

सत्याग्रहका मागहरु

१.  माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२. बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरुमाथि छानविन र कारवाही गरियोस् । भ्रष्टाचार पुष्टि भएर पनि अहिलेसम्म कारवाही नगरिएका साझा प्रकाशनका प्रमुख डोलेन्द्र शर्मालगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस् ।

३. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० ९काठमाडौं उपत्यकाभित्र०, रु ४२,४५,०००९उपत्यकाबाहिर० तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासि तमिेलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।

त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियो । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल,