काठमाडौँं, ८ भदौ । प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयक र प्रा डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत काठमाडौँको नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा सांसद गगनकुमार थापाले आज संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयमा आज दर्ता भएको सो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदद्वय श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक) र रुक्मिणी चौधरीको समर्थन रहेको छ । प्रस्तावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार र भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिएको उल्लेख छ ।

‘आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर जनस्वास्थ्यमा खेलबाड भएकाले’ संसद्ले सरकारको निर्णय सच्याउन र थप समस्या आउन नदिन आवश्यक हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, “न चिकित्सक, न बिरामी न पूर्वाधार, यसरी मापदण्ड नपुगेकालाई सम्बन्धन दिँदै गर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने चिकित्सकबाट कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान होला ? के हामीले प्रदान गर्न खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो ?”

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिनु अदालतको फैसलाको प्रतिकूल र त्यसको अपव्याख्या भएको प्रस्तावकको तर्क छ । सम्बन्धन दिने त्रिविको निर्णयले सरकारको पटक पटकको प्रतिबद्धताको बर्खिलाफ गरेको भन्दै सदनले हस्तक्षेप गरी निर्णय रोक्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सो विषयमा संसद्ले सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिन अपरिहार्य देखिएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । विगतका सरकारले पटक पटक ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र काठमाडौँमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने’ समझदारी गरेको प्रस्तावमा स्मरण गराइएको छ ।

काठमाडौँमा धेरै मेडिकल कलेज खोल्न दिने हो भने दुर्गममा चिकित्सक पुगेनन् भनेर चिन्ता गर्नाको अर्थ नहुने प्रस्ताव थापाको भनाइ छ । एउटा भवनलाई देखाएर जालझेल गर्दै पूर्वाधार पुग्यो भनेर मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले संसद्ले तत्काल सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । रासस