काठमाडौँ, ३२ साउन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस तर्फको ‘बेसिक साइन्स’ विषयको अध्यापनका लागि तोकिएको मापदण्ड विवादित बनेको छ ।

एमएस्सी पिएचडी होल्डर प्राध्यापकहरुले काउन्सिलको मापदण्ड पूर्वाग्रही भएको भन्दै विरोध जनाएपछि विवादित बनेको हो । उनीहरुले नयाँ मापदण्ड एमडीएमको पक्षमा र एमएस्सी पिएचडी होल्डरलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

एमबीबीएसमा बेसिक साइन्स विषय अध्यापन गर्दै आएका एमएस्सी पीएचडी होल्डर शिक्षक प्राध्यापकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ बेसिक एण्ड एप्लाइड मेडिकल साइन्सेज नेपालले काउन्सिलको निर्णय हचुवाको भरमा आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

काउन्सिलले हालै जारी गरेको एक्रिडिटेशन स्ट्यान्डर फर एमबीबीएस २०१७ ले बेसिक साइन्स पढाउँन एमएस्सी पीएचडी होल्डर प्राध्यापकहरु बढीमा एक जना मात्रै हुनुपर्ने कोटाको व्यवस्था गरेको छ । एसोसिएशनले विकसित देशहरुमा एमएस्सी पिएचडी होल्डरहरु अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानमा बढी पोख्त हुने भन्दै पहिलो रोजाईमा पार्ने गरेको तर नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो भएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

त्यसो त काउन्सिलको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध बेसिक एण्ड एप्लाइड मेडिकल साईन्सेजले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको छ ।
एसोसिएशनका महासचिव मुकेशकुमार झाले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको प्रारम्भ देखि नै एमएस्सी पिएचडी गरेका प्राध्यापकहरुले पाठ्यक्रम विकास देखि अध्ययन अनुसन्धान अविस्मरणीय योजना पुरयाएको भन्दै काउन्सिलको नयाँ नियम पूर्वाग्रही देखिएको बताए । उनले यदि यहि नियम कार्यान्वनय गरिए बर्षौ देखि पढाउँदै आएका एमएस्सी पिएचडी प्राध्यापकको स्वदेशमा रोजगारी गुम्ने र विदेशिन बाध्य हुने बताए ।

त्यसो त दुई बर्ष अघि सरकारले गठन गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल( माथेमा आयोग)को प्रतिवेदन २०७२ले समेत एमएस्सीलाई एमडीएमएस सरह मानेको भन्दै एसोसिएशनले निर्णयमा पुर्नबिचार गर्न काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।