काठमाडौँ, ३२ साउन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा मिर्गौला झिकिएको स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको काण्डमा चिकित्सक तथा अस्पतालको लापरवाही नभएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गत १७ साउनमा स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीलाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा समितिले मानवीय हिसावले विरामी पक्षलाई राहत दिने भनेर गरेको सम्झौँता कार्यान्वयन गर्दा ठिक हुने अस्पताल प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ ।

मिर्गौलामा पत्थरी भएर गत २५ जेठमा स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पताल पुगेका नुवाकोटका विदुरका ३२ बर्षीय शिबप्रसाद रिमालले चिकित्सकको लापरबाहीको कारण आफ्नो मिर्गौला झिकिएको भनेपछि आफन्तहरुले विरामी पक्षलाई क्षतिपूर्ति , चिकित्सक माथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यस लगत्तै मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली सम्मिलित उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले गत १७ साउनमा स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मिर्गौला झिक्नुमा लापरबाही नभई अत्यधिक रक्तश्राव पछि विरामीको ज्यान बचाउनकै लागि मिर्गौला झिकिएको बताइएको छ । तर विरामीलाई समयमै जानकारी नगराउनु अस्पताल चिकित्सक र परिवार सबैको कमजोरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘परिवार तथा आफन्तहरुलाई मिर्गौला झिक्नु पर्ने भयो भन्ने जानकारी गराएरै झिकिएको होइछ तर विरामी व्यक्तिलाई भने उपचार पछि एक सातासम्म पनि जानकारी गराईएको रहेनछन । विरामी चिन्ता मान्छ भनेर परिवारकै आग्रहमा नभनिएको रहेछ । यति लामो समयसम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नगराउनु चिकित्सकको कमजोरी हो,’ डा. चौधरीले प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै भनिन् ।

टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि उपचारमा सम्लग्न चिकित्सक डा. गुणकुमार श्रेष्ठ सहितको टोली, विरामी शिवप्रसाद रिमाल सहितको उनको परिवार तथा अस्पताल पक्षसंग कुराकानी गरेको थियो । त्यसैगरी अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारहरु अप्रेसन थिएटर, मसिनहरु, जनशक्तिको अवस्था समेत हेरेको थियो । ‘त्यसमा केही कमजोरी पाएनौँ । तर सम्वन्धीत विरामीलाई नभन्दा यो समस्या आएको देखियो,’ डा. चौधरीले दोहोरयाइन ।

लापरबाही भएको भन्दै विरामी पक्षले आन्दोलन सुरु गरेपछि मन्त्रालयले गत असारको अन्तिम साता प्रमुख विशेष डा चौधरीको संयोजकत्वमा सहसचिव सनत केसी, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, उपसचिव भवनाथ खतिवडा, वीर अस्पतालका युरोलोजिष्ट डा अनिल श्रेष्ठ, मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव शम्भु रेग्मी र शाखा अधिकृत रेवतीरमण शर्मा सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

विरामी पक्षले लफडा गरेपछि अस्पतालले पहिले गरेको सम्झौँता अनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति पनि नदिने भन्दै आएको छ ।