सूर्तिको नियम कार्यान्वनय गर्न स्वास्थ्यले माग्यो आन्तरिक राजश्वको सहयोग
काठमाडौँ, २८ साउन । सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्रले नछोपिएको प्रति स्वास्थ्य सेवा विभागले आन्तरिक राजश्व विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्र पठाई चित्र छाप्ने विषयमा सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको मापदण्ड हेर्ने र अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पुगेका सुर्तीजन्य पदार्थलाई मात्रै अन्तशुल्क स्टीकर टाँसेर बजार पठाउने काम आन्तरिक राजश्व विभागको हो । मापदण्ड अनुसार नभए विभागले तत्काल बजार पठाउन रोक्न समेत सक्छ । तर करीब २७ महिना देखि राजश्वले मापदण्ड विनाका सूर्तिजन्य पदार्थ निर्वाध रुपमा बजार जान दिइरहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा पन्तले पठाएको पत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन)गर्ने ऐन २०६८ को दफा ९ को उपदफा १ मा भएको संसोधनको कुरा उठाइएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत २०७१ कात्तिक १३ गते भएको सो संसोधनमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीयुक्त चित्रले छापिएकोमा त्यो भाग बढाएर ९० प्रतिशत पुरयाइएको छ । सो संसोधित नियम १ जेठ २०७२ देखि लागू हुने बताइएको थियो । तर स्वदेशका प्रमुख सुर्ती कम्पनीहरुले सो नियम अहिलेसम्म टेरेका छैनन् ।
महानिर्देशक डा पन्तले गत २५ साउनमा पठाएको पत्रमा विदेशी उद्योगबाट आएका कतिपय प्याकेटमा तोकिए चित्र छापिएको तर स्वदेशी उद्योगले त्यसको कार्यान्वयमा अटेरी गरेको उल्लेख गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाका बारेमा सम्वन्धीत सूर्ति उद्योगलाई १५ भदौ २०७२ मै उद्योग मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई जानकारी गराईसकेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुरयाउन भनिएको छ ।
स्मरण रहोस बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लैजाने सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले ल्याइएको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी यो कानून संसारकै उत्कृष्ठ मानिन्छ । यहि कानूनले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीयुक्त चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसंगै दुई बर्ष अघि मात्रै एक लाख डलरको बुल्मबर्ग फिलान्थ्रोपिक अन्तराष्ट्रिय अवार्ड समेत जितिसकेको छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]
One thought on “सूर्तिको नियम कार्यान्वनय गर्न स्वास्थ्यले माग्यो आन्तरिक राजश्वको सहयोग”