काठमाडौँ, २७ साउन । व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका जेष्ठनागरिक तथा समाज कल्याण समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । दिउसो तीन बजे देखि सिंहदरबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । समितिले पारित भएको यो विधेयक अब संसदमा जानेछ र त्यहाँबाट अन्तिम स्वीकृति पाउनेछ ।

समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद डा बंशीधर मिश्रले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही बुँदामा संसोधन गर्दै विधेयक समितिबाट पारित भएको बताए । उनले डा गोविन्द केसीको विग्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै फास्टट्रयाकबाट विधेयक पास गरिएको बताए ।

आज पास भएको विधेयकमा नयाँ मेडिकल कलेज सम्वन्धनका लागि दफा १३ को उपदफा ६ थपिएको छ । जसमा यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सम्वन्धीत विश्वविद्यालयबाट आसय पत्र प्राप्त गर्ने मेडिकलवा डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तथा मापदण्ड पुरा गरिसकेकालाई यस ऐन बमोजिम सम्वन्धन दिन बाधा नपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
समितिले मापदण्ड नपुगेकालाई २ बर्ष भित्र पुरयाउन सक्ने समेत उल्लेख गरको छ ।

‘आसयपत्र पाई पूर्वाधार समेत सम्पन्न गरिसकेकाहरुलाई यस ऐन बमोजिम तोकिएका मापदण्ड पुरा भएको खण्डमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा सम्वन्धीत विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन दिन सक्ने भयो,’डा मिश्रले भने ।

उनले सम्वन्धनका लागि कम्तिमा २ बर्ष अस्पताल सञ्चालन रहेको हुनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसका लागि सम्वन्धीत अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सकिने बताए ।

डा केसीको अनसन लम्बिदै जाँदा र स्वाथ्य अवस्था विग्रँदै जाँदा उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा , माओवादीका नारायणकाजी श्रैष्ठ सहित माथेमा आयोगका प्रतिनिधिहरुको सक्रियताले मध्यमार्गी विकल्प रोजेको बताइन्छ । यसमा डा केसी पक्षधर समेत सहमति भएको बुझिएको छ ।