काठमाडौँ, ७ साउन । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन अहिलेको इन्स्योरेन्स मोडल छाडी ट्याक्स मोडल समात्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अहिले सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य विमा) कार्यक्रमको प्रयास राम्रो भएपनि पद्धतीमा परिवर्तन नहुँदासम्म सफलता नपाइने ठोकुवा गरेका छन् ।

चिकित्सकहरुको संस्था ‘फिजिसियन फर सोसियल रेस्पोन्सविलिटी नेपाल(पीएसआरएन)’ले राजधानीमा आज गरेको ‘फाईनान्सिङ हेल्थ : सोसियल सेकुरिटी एण्ड इक्वीटी’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिरहेको अवस्थमा अहिलेको मोडलमा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्न सान्दर्भिक नहुने बताए । उनीहरुले सबैलाई स्वास्थ्यको समान पहुँच पुरयाउन सक्नेले धेरै र नसक्नेले थोरै तिर्नुपर्ने औल्याए ।

पीएसआरएनका उपाध्यक्ष प्राडा सरद वन्त भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा इन्स्योरेन्स मोडलमा सुरु गरिएको छ तर हामीले त्यसले सफलता पाउन सक्दैन भनिरहेका छौँ । त्यसको साटो कर पद्धती अर्थात ट्याक्स मोडलमा जान हामीले नीति निर्माताहरुलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ ।’

उनले विमा मोडलबाट जाँदा सबैले समान पैसा तिर्नुपर्ने तर ट्याक्स मोडलबाट जाँदा सबैले उपचार उस्तै पाउने तर धेरै हुनेले धेरै दिने र कम हुनेले कम दिने परिपाटी हुने भएकोले अहिलेको नीति सुधार्न आग्रह गरिएको बताए ।

पीएसआरएनका महासचिव प्राडा गणेश गुरुङले गुणस्तरीय स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्नेमा कसैको दुई मत नरहेको भन्दै त्यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले विमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसमा केही निश्चित प्रिमियम तिरिन्छ र बर्षमा निश्चित रकमको उपचार सुविधा लिइन्छ । हामीले यसलाई सुधार गर्न खोजेका हौँ । हामीले धनीले धेरै तिर्ने र गरीवले कम तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने हो । तर उपचार सुविधा सबैले समानरुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हो ‘ उनले भने  ।

कार्यक्रममा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले २०७२ चैतबाट सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु गरेको र अहिले आठ जिल्लामा पुगेको बताए । उनले आठ जिल्लामा कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत व्यक्ति सदस्य भएको जानकारी दिए । विमा ऐन बनिनसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले उठाएको विषयले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा कानूनविद डा युवराज संग्रौला, डा अशोकानन्द मिश्र, डा सरोज धिताल, डा रमेश खरेल, डा गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, उपभोक्ताका तर्फबाट ज्योति बानिया र पत्रकारद्धय रघु मैनाली, योगेश ढकाल लगायतले आफ्ना विचार राखेका थिए ।

सुझावहरुलाई समेटेरै कानून बनाइन्छ : रन्जु झा
यसैबीच कार्यक्रममा पुगेकी व्यवस्थापिका संसद महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रन्जु झाले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवहारमै उतार्न बाँकी रहेको भन्दै स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम मार्फत त्यसको प्रयोग गरिएको बताइन । उनले स्वास्थ्य विमा ऐन बन्ने क्रममा रहेको भन्दै आएका सुझावहरुलाई त्यसमा समेटन सकिने बताइन ।

आर्थिक अभावकै कारण आम जनताले उपचारसेवाबाट बन्चित हुन नपरोस भनेरै विमा सुरु भएको भन्दै यसका कमी कमजोरी केलाएर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिइन ।