काठमाडौँ, २१असार । सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन र नयाँ रोग विरुद्धको खोप थप्न नेपालका लागि चुनौती भएको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग बालस्वास्थ्य महाशाखाले गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा पछिल्लो समयको तथ्याङ्कले खोपको कभरेज घटाएको देखाएकाले अब त्यसलाई बढाउँदै नयाँ खोपको उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण भएको बताइएको हो ।

देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको भनिए पनि २०१६ मा गरिएको सर्भेमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क देखाएको थियो । अहिले पनि १०० जनामा १० जना बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मीले खोप पाउनबाट कुनै बालबालिका बञ्चित हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाललाई खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन खोप कोषलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयतामा जाँदा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमलाई कसरी स्थानीय तहमा लाने भन्ने विषयमा चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले सबै जिल्लालाई खोप पूर्ण बनाउन खोप कोष आवश्यक भएकाले आत्मनिर्भर बन्नका लागि कोषमा पर्याप्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा रोटा भाइरस, कलेरा र टाइफाइटको खोप भित्र्याउने महानिर्देशक पन्तले बताए ।

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपालका लागि बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा पु¥याई देशलाई खोपको अभावका कारण हुने मृत्युदर रोक्ने महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले २४ प्रकारका खोपलाई सूचीकृत गरे पनि नेपालमा ११ प्रकारका खोपमात्र उपलब्ध छ ।

खोप कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा रु दुई अर्ब खर्च हँुदै आएको छ । यसमा प्रत्येक बालबालिकालाई रु पाँच हजार खर्च हुन्छ ।

जसमध्ये नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न ‘खोप कोष’को स्थापना गरेको हो । कोषमा अहिलेसम्म रु नौ करोड जम्मा भइसकेको छ ।

सोमबारबाट सुरु भएको कार्यशालामा देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, चिकित्सक, खोप सुपरभाइजर, सरोकारवाला निकायका व्यक्ति सहभागी रहेका थिए ।

कार्यशालामा खोपको गुणस्तरीयता कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिएपछि स्थानीय तहसम्म पुग्दासम्मको खोपको व्यवस्थापन, भण्डारण, सबै बालबालिकाको पहुँच, सङ्घीयतापछि स्थानीय निकायसँगको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।

धेरै जिल्लामा २४सै घन्टा बिजुलीको सुविधा नहुँदा निश्चित तापक्रममा भण्डारण गरी राख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले विभिन्न जिल्लाका खोप सुपरभाइजरले त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले हालसम्म २७ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएका जिल्ला घोषित गरिसकेको छ । रासस