काठमाडौँ, ४ असार । चिकित्सा शिक्षा तर्फ विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा प्राध्यापकहरुले त्रिवि पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले विद्यार्थी भर्नामा कलेजहरुले मनपरी गरेको थाह पाएको भन्दै त्यस्ता कलेजको अनुगमन गरि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगका संयोजक तथा पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राडा अर्जुन कार्की, प्राडा मदन उपाध्याय, प्राडा रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा भगवान कोइरालाले आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै ऐन पास नहुँदासम्म मेरिट लिष्टमा भर्ना लिने र तोकिएको शुल्क मात्रै लिने व्यवस्थ ा गर्न त्रिवि पदाधिकारी तथा कलेज सञ्चालकलाई आग्रह गरेका हुन् ।

कतिपय कलेजहरुले मेरिट लिष्ट भन्दा बाहिर गई आफूखुशी भर्ना लिने गरेको , आफूखुशी शुल्क तोक्ने गरेको भन्दै त्यसमा समेत आपत्ती जनाएका छन् ।

हेरौँ उनीहरुले जारी गरेको

विज्ञप्ती

चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता बारे ध्यानाकर्षण मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलमा बसेर काम गर्दा हामीले नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुबैको गहिरो अध्ययन गरेर ती क्षेत्र सुधारका लागि प्रस्ट मार्गचित्र प्रतिवेदन दिएका थियौं । त्यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनअन्तर्गत आयोगको गठन हो ।

अहिले सो ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले संसदबाट त्यो छिटै पारित होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर ऐन नबन्दै पनि सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने अनेक कामहरु हामीले सिफारिश गरेका थियौं । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थी भर्नामा कायम मनोमानीको अन्त्य गर्नु हो ।

जबसम्म नियामअनुसार तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्ने काम हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संकायमा योग्य विद्यार्थी प्रवेश गरेर पढ्ने सम्भावना हुँदैन । यसै सन्दर्भमा यस वर्ष त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातकोत्तर तहमा योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना लिने प्रयासलाई असफल बनाउन खोजिएको भन्ने समाचारहरुले हामीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ ।

कति निजी मेडिकल कलेजले त मनोमानी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएर त्यसको सुची आइओएममा पठाउने धृष्टता समेत गरेका रहेछन्, जबकि आइओएमले ओपन हाउस काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर बारम्बार सूचना निकालेको कुरा सर्बबिदितै छ । त्यसको अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

नियमनकारी निकायलाई अटेरी गर्ने र न्यायालयको फैसलाको समेत अपहेलना हुने यस्तो अराजकता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सकदैन ।

त्रिविजस्तो देशकै प्रमुख विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले महिनौंसम्म यस्तो अराजक प्रवृतिको गम्भीर विषयमा स्पष्ट र उपयुक्त निर्णय गर्दै अबिलम्ब कार्यान्वयन नगुर्न गैरजीम्मेवारपुर्ण कार्य मात्र नभइ दुःखद कुरा पनि हो ।

यस्तो अराजकता रोक्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संसदबाट शिघ्रातिशीघ्र पारित गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न अत्यावश्यक छ । ऐन पारित नहुँदासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहमा सबै खालका भर्ना लिँदा अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायले तोकिएको शुल्कमा विशुद्ध मेरिटका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्न हामी सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई आग्रह गर्दछौ ।

साथै नेपाल सरकारले नियामक निकायको अनुमतिविना जथाभावी विद्यार्थी भर्ना लिने जस्तो अराजक कार्यलाई तत्काल अन्त गर्न सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं ।

• केदारभक्त माथेमा
• प्रा.डा.अर्जुन कार्की
• प्रा.डा.मदन उपाध्याय
• प्रा.डा.रमेशकान्त अधिकारी
• प्रा.डा.भगवान कोइराला

४ असार २०७४