काठमाडौँ, २ असार । पच्चिस महिनाको अवधीमा दुई जना मन्त्री फेरिए, दुई जना सचिव फेरिए तर फेरिनै पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको बाहिरी भागको मापदण्ड अझै फेरिएन । कानून अनुसार चल्छु भन्दै स्थापना भएका सुर्ती उद्योगहरुले यसअवधीमा कानूनको लगातार धज्जी उडाई रहे । सरकारी निकाय मौन बसिदिए ।

सरकारले २ जेठ २०७२ साल देखि हरेक सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी कुल भागको ९० प्रतिशत भाग चेतावनी मुलक चित्रअंकित संन्देशले छोप्नुपर्ने नियम व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था राजपत्रमा समेत उतिवेलै प्रकाशित भएको हो । तर त्यसयताको २५ महिनासम्म उद्योगीहरुले लगातार अटेरी गर्दै आएका छन् ।नियमक निकायका पदाधिकारीहरु पनि कडाई गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।

बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, नियमावली र निर्देशिका ( २०६८मा नै ल्याएको थियो । सो निर्देशिका बमोजिम सबै पदार्थको प्याकेटको ७५ प्रतिशत भागमा चित्र राखिनुपर्ने थियो । तर तीन बर्ष पछि पुन सो निर्देशिका संसोधन गरि ७५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुरयाइयो । तर यसको कार्यान्वयन केही आयातित सुर्तीजन्य पदार्थ ठूलो हिस्सा ओगटेको स्वदेशी सुर्ती उद्योग सुर्य नेपाल प्रालिले गर्नै चाहेन ।

तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नियम कार्यान्वनय गर्न उद्योग, अर्थ, गृह तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत बोदार्थ दिई नियम कार्यान्वनयका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर चिठि पाएका मन्त्रालयबाट न त्यसको जवाफ आयो न त कार्यान्वनय भयो ।

पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पुन सोही व्यहोराको पत्र पठाएको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आइसकेको छैन् । यद्धपी केन्द्रका पदाधिकारीहरु आउदो साउन देखि नियम कार्यान्वनयमा आउनसक्नेमा विश्वस्त छन् ।केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने ऐन कार्यान्वनयका लागि सहयोग गर्न सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको बताए ।

बनाएको नियम कार्यान्वनय गराउने गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेबार अधिकारीहरु मौन बसेका छन् । ‘सरकारी नियम अनुसार नगर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने आजको भोलिबाट नै यो नियम कार्यान्वनय आउँछ । तर उनीहरु सबैको भूमिका संकास्पद छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यो कार्यान्वनयमा ढिलाई भईरहेको हो ।’

पहिले पनि २६ महिना झुलाएका थिए
त्यसो त अहिले ९० प्रतिशत चित्रअकित स्वास्थ्य संन्देश राख्न अटेरी गर्दै आएका सुर्ती उद्योगीहरुले यसअघि ७५ प्रतिशत भागमा चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था लागू हुँदा २६ महिनासम्म झुलाएका थिए ।

विसं १८ कात्तिक २०६८ देखि लागू हुनुपर्ने नियमलाई अवरोध गर्न सुर्ती उद्योगीहरुले पालैपालो रिट दायर गरेका थिए । त्यसको अन्तिम फैसला २६ महिना पछि अर्थात २०७० पुसको दोस्रो सातामा आएको थियो । यद्धपीको त्यसको कार्यान्वनय भने थप झण्डै चार महिना पछि अर्थात बैशाखबाट मात्रै लागू भएको थियो ।