काठमाडौँ, १८ जेठ । सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल(गोदान)ले संघीयतामा स्वास्थ्य संरचना र चिकित्सक समायोजन गर्ने नयाँ खाका तयार गरेको छ ।

गोदानले झण्डै डेढ महिना लगाएर तयार गरेको खाकामा ७४४ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको संरचना कस्तो हुने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन कसरी गर्ने ? दरबन्दीको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने लगायतका विषयलाई स्पष्ट संग पेश गरेको छ ।

गोदानका उपाध्यक्ष सुनील पौडेलको संयोजकत्वमा गठिन सुझाव समितिले दिएको सुझाव अनुसार केन्द्रमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनुपर्ने , विभिन्न प्रतिष्ठान, विशिष्ठकृत अस्पताल हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश संरचनामा प्रादेशिक मन्त्रालयको कल्पना गरिएको छ । प्रादेशिक मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका महाशाखाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थो गर्न नसक्ने कार्य गर्ने र संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने , प्रादेशिक अस्तालललाई टर्सरी केयर सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा हरेक गाँउपालिकामा एउटा एमडीजीपी सहित ५ जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने । त्यस्तै नर्सिङ र प्यारामेडिक्सको व्यवस्था हुनुपर्ने । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई छाता प्रतिष्ठान बनाई सरकारी दरबन्दी नै रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुझावमा हाल विद्यमान आठौँ तह वा सोभन्दा माथिका चिकित्सकहरुलाई केन्द्रबाट नै परिचालित गर्नुपर्ने संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त हुने चिकित्कसहरु संघबाटै परिचालन हुनु पाउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

गोदानका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले मुलुक नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्यका संरचना के हुने ? स्वास्थ्यकर्मीको संमायोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलतालाई चिर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।

यस्तो छ प्रतिवेदन :

संघियतामा स्वास्थ्य संरचना र चिकित्सक समायोजन तथा भूमिका बारे सरकारी चिकित्सक संघले तयार पारेको प्रतिवेदन

पृष्टभूमि —

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा परिणत भैसकेको अबस्थामा ७४४ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा पुराउनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ सरकारले मुलुकको संघिएता सुहाउदो स्वास्थ्य क्षेत्र पुनर्संरचनालाई हाल जोड दिएको छ । भइरहेका स्वास्थ्य सस्थाहरुको पुनर्संरचना हालको प्राथमिकताका बिषयहरु हुन् ।

स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गराउदै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिबृधि गराउन तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिती छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सिमित स्रोत,साधन र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरि यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा सर्बसुलभ बनाउदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

संघिएतामा स्वास्थ्य सेवालाई कसरी अझ प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने बारे ब्यापक बहस हुनु जरूरी छ यसबाट आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम प्रस्ट हुनुपर्छ साथै स्वास्थ्य संस्था संरचना र जनशक्ति समायोजनलाई गम्भीरतापूर्बक लिई समायोजन खाकालाई मूर्तरुप दिन सम्पूर्ण सरोकारवालासहितको राय,सल्लाह सुझावलाई आगाडी बढाएमा दीर्घकालीन रुपमानै स्वास्थ्य सेवा चुस्त ,दुरुस्त हुन सक्दछ भन्ने सरकारी चिकित्सकको ठहर छ।

सरकारी चिकित्सक संघले बृहत अन्तरक्रिया गरि संघियतामा स्वास्थ्य संरचना र चिकित्सक समायोजन तथा भूमिका बारे प्राप्त सुझावहरुलाई यस प्रतिबेदनमा समेटने कोशिस गरेको छ ।

प्रस्तावित केन्द्रीय संरचना
• केन्द्रमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनुपर्ने
• केन्द्रीय स्तरको नीति निर्माण र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने काममा सहजीकरण गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रालयमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
• बिभिन्न प्रतिष्ठानहरु
• विभिन्न परिषदहरु
• केन्द्रीय तथा बिशिस्टिकृत अस्पताल
प्रदेश संरचना
• प्रदेशमा प्रादेशिक मन्त्रालयको कल्पना गरिएको छ
• प्रादेशिक मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका महाशाखाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले गर्न नसक्ने कार्य गर्ने र संघीय सरकारसग समन्वय गर्ने
• प्रादेशिक अस्पताललाई Tertiary care center को रुपमा विस्तार गर्ने

प्रतिष्ठानतर्फ
• चि.बि.रा.प्र.लाई छाता प्रतिष्ठान बनाई सरकारी दरबन्दी नै रहने गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने

जिल्ला अस्पताल
• हाल भैरहेका जिल्ला अस्पतालहरुलाई Secondary care center को रुपमा स्तर उन्नतिको ब्यबस्थ्या गर्ने

स्थानीय संरचना
• स्थानीय स्तरका लागि स्वास्थ्य नीति तथा कानुन बनाउने, बजेट तय गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने स्थानीय स्तरको स्वास्थ्यका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र प्रान्त तथा संघीय सरकारलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने

दरबन्दी निर्धारण गर्न समिति
• सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने ।
• समितिले तीनै तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्य समेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनै तहको कर्मचारी दरवन्दी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा राम्रो हुने ।
• प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना विशेशज्ञ डाक्टर (MDGP) सहितको कम्तिमा ३ देखि ५ जना सम्मको मेडिकल अधिकृत हुनुपर्ने र १:३ को अनुपातमा पारामेडिक र १:६ नर्सिङ दरबन्दी राखिनुपर्ने
• दरबन्दी निर्धारण गर्दा भौगोलिक स्थिति,जनसंख्या तथा स्थानीय आबस्यकता लाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्न सकिने

चिकित्सक समायोजन
• हाल विध्यमान आठौ तह वा सोभन्दा माथिका चिकित्सकहरु केन्द्र बाटै परिचालित हुनुपर्ने
• संघिय लोक सेवा आयोग बाट नियुक्त हुने चिकित्सकहरु संघबाटै परिचालित हुन पाउनुपर्ने
• प्रादेशिक लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका चिकित्सकहरु भने निश्चित अबधिपछि संघमा जान बाटो खुला गर्नुपर्ने
• चिकित्सक परिचालन गर्नुपर्दा यदि एक तह माथि बढुवा हुने र प्रदेश अन्तर्गत जान चाहनेलाई सोहि प्रदेश अन्तर्गत राख्न सकिने तर बढुवा हुदा आवश्यक न्युतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने तर बिशिस्ट श्रेणी को लागि मान्य नहुने

अन्य
• चिकित्सक का हक, हित, सुरक्षा तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि बिषय समेटेर चिकित्सक सेवा येन तत्काल लागु गर्नुपर्ने
• पेशागात दक्षता अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक बिषयसग सम्बन्धित आधारभूत तालिमको ब्यबस्था गरिनुपर्ने
• प्रत्येक अस्पतालमा पब्लिक हेल्थ इकाई रहनुपर्ने र सोहीबमोजिम रोकथाम तथा प्रबर्धनका कार्यक्रमहरु आगाडी बढाउनुपर्ने