काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/ ०७५ को बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका संसदमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निर्वाचनकोबीचमा पेश भएको र सरकार समेत कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइएको छ । यद्धपी केही शिर्षकहरु भने फरक छन् ।

हेरौँ अर्थमन्त्री महराले संसदमा पेश गरेको बजेट कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयहरु

• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपचौकीहरु तथा आयुर्वेद औषधालयहरुको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता बापतको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।
• जिल्ला अस्पतालहरुको कार्यक्षेत्र यथावत राखी तिनको सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारीहरुको तलव भत्ता बापतको रकम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु मार्फत कार्यान्वनय हुने राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमको सञ्चालन बापतको रकम कार्यक्रम सहित स्थानीय तहमा पठाएको छु ।
• एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत मातृशिशु पोषण खोप औलो रोग नियन्त्रण अस्पतालहरुको सेवा सुदृडीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि खोप सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी बापतको खर्च सम्वन्धित स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरेको छु ।
• निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि संघीइ सरकारबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक स्रोत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा विनियोजन गरेको छु ।
• सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ दरमा सहज रुपमा प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रमरु सञ्चालन गरिनेछन् ।
• बाताबरणीय परिवर्तन, दैबी प्रकोप, भू उपयोग, रोजगारी र आर्थिक अवसर लगायतका कारणले जनसांख्यिक बनौटमा आएको परिवर्तनलाई अध्ययन गरिनेछ । जनसंख्या व्यवस्थापन सम्वन्धी अभिमुखीकरण र चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
• सुनौला हजार दिन कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।
• स्वास्थ्य संस्थाको पुर्ननिर्माण आगामी दुई बर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

• जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखि उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीय स्तरबाटै हुनेछ ।
• स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै जिम्मामा हुनेछ ।
• नेपालको संविधान बमोजिम प्राथमिक स्वास्थ्य लगाएतका कार्यक्रम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएकोले ती बाहेकका स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्व ७८ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
• कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य र उपचारबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आगामी तीन बर्ष भित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्न लक्ष्य सहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
• मुलुक भित्रै विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन बीर अस्पताललाई काठमाडाँै भित्र अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारयन्त्र उपकरण र विशेष सेवा सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न गर्न आगामी आर्थिक बर्ष भित्रमा गुरु योजना तयार गरि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
• प्रदेशस्तरीय अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
• गरीवीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर मुटु कलेजो र मृगौलाका उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु  ।
• स्वदेशकै जडिबुटीबाट अाैषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।
• डायलासिस सेवालाई पूर्ण रुपमा निशुल्क गरेको छु ,।
• तराई मधेश क्षेत्रमा थारु समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनिमियाको पहिचान र उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिएको छ ।
• आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सिंहदरबार बैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रिया जीएमपी अवलम्वन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिएको छु ।
• नेपाली जडिबुटी र स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । प्राकिृतिक चिकित्सालाई बैकल्पिक उपचार विधिलाईको रुपमा विकास गरिनेछ ।
• योगलाई सबै नागरिकको दैनिक जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा अभियान संचालन गरिनेछ ।
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न सहकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका अस्पतालसंग सहकार्य गरिनेछ ।
• सार्वजनिक निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर नियमनको लागि जनस्वास्थ्य विधेयक व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
• औषधि तथा स्वासथ्य सम्वन्धीगुणस्तर थप सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गरिनेछ ।
• सरकारी अस्प्तालमा अनिवार्य रुपमा आफ्नै फार्मेसी राखी सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलव्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
• म स्वस्थ मेरोे देश स्वस्थ अभियानलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा विस्तार गरिनेछ ।
• विद्यार्थीहरुलाई स्वासथ्य सम्वन्धी चेतना जगाउने मुख्य पात्रका रुपमा स्थापित गर्दै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरु मार्फत यस अभियानलाई अगाडी बढाइने छ ।
• सरकारी छात्रबृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले निश्चित अवधीसम्म दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छु ।
• आय आर्जन र व्यवसाय गर्ने चिकित्सकहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप करदातालाई करको दायरमा ल्याइनेछ ।