काठमाडौँ, ८ जेठ । स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले केही दिन अघि गरेको निर्णयले औषधि व्यावसायी दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । एउटा पक्षले सरकारको निर्णयको समर्थन गरेको छ । अर्को पक्षले भने चर्को विरोध गरेको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा औषधिमा आत्म निर्भर गराउने भन्दै सरकारले गत साता ३४ प्रकारका औषधिको आयातमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि व्यावसायीहरु दुई कित्तामा बाँडिएका हुन् ।

सरकारको निर्णयको नेपाल औषधि उत्पादक संघले खुलेर प्रशंसा गरेको छ । तर यहि निर्णयको नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ सहित आधा दर्जन औषधि व्यावसायीले विरोध गर्दै आन्दोलनकै घोषणा गरेका छन् ।

किन समर्थन ? किन विरोध ?
नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव दीपक प्रधानले स्वदेशमै आत्मनिर्भर भएका औषधिहरु आयात गर्न नपाईने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको आफूहरुले समर्थन गरेको बताए ।

गतसाता सरकारले ३४ प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको बताइदै आएको छ यद्धपी यसको आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन् । महासचिव प्रधानले राष्ट्रलाई सम्वृद्धिको बाटोमा डोहोरयाउन सरकारले चालेको यो कदम सही भएको दावी गर्छन् ।

‘नेपालमा बाउन्न वटा उद्योग छन्, ती मध्ये ३० ३५ वटा उद्योगले यहि औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् जो औषधि अहिले आयातमा निषेध गर्ने निर्णयमा परेका छन् । त्यसैले यो सरकारको राम्रो कदम हो ।’

तर औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएपनि आयातकर्तालाई निषेध गर्ने तरिका गलत भएको बताउछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यसले स्वदेशी उद्योगलाई एकाधिकार जमाउन मद्धत गर्छ र औषधिमा जनताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । उनले विश्व व्यापार संगठनको डव्लुटीओको पक्ष राष्ट भएको मुलुकले यसरी आयात निषेध गर्न कुनै पनि कोणबाट मिल्दैन भन्छन् ।’

एउटाको विरोध जुलुस अर्कोको पत्रकार सम्मेलन
सरकारी निर्णको विरोधमा उत्रिएको नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ सहित ६ वटा संस्थाले आज दिउसो १ बजे विरोध जुलुस सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तारामान गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएको छ ।

उता औषधि उत्पादक संघले दिउसो साढे १ बजे होटल अन्नपूर्णमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । एपोनमा महासचिव प्रधानले हाम्रा उत्पादनमा गुणस्तरका कुराहरु उठाइएकोले त्यसलाई प्रष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताए ।

उता आयातकर्ता संघका महासचिव आचार्यले सरकारको एकपक्षीय निर्णय विरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आज विरोध रयाली सहित मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको बताए ।