काठमाडौँ, ६जेठ । नेपालमा ३४ प्रकारका औषधिको आयातमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयको औषधि पैठारी तथा विक्री वितरण गर्ने तीनवटा संस्थाले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल औषधि आयातकर्ता संघद्धारा घोषित आन्दोलनमा आफूहरुको ऐकेवद्धता रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यसरी विज्ञप्ती जारी गर्ने संस्थाहरुमा नेपाल मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेटिभ एसोशिएसन, नेपाल औषधिगत बिक्री प्रबन्धक संगठन (पियान) र नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल तथा कस्मस्युटिकल समाज ( फ्यानक्यान) रहेका छन् ।

उनीहरुले निकालेको विज्ञप्तीमा औषधिमा २२ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुने गरी विक्री बितरण हुनै नसक्ने र गरिएको भए त्यो जघन्य बदमासी हुने उल्लेख गर्दै सरकारले सामाजिक संजालमा प्रचार गर्नुको सट्टा त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरुले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा बाहिरबाट आएका सस्तो र गुणस्तरीय औषधिहरुलाई निषेध गर्नु गैरकानूनी कदम भएको समेत दावी गरेका छन् ।

फैनक्यानका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धरद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ३४ प्रकारका औषधिको आयातमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय विरोध गर्दै औषधिमा २२ सय प्रतिशत सम्म मुनाफा लिएर विक्री गरेको भन्ने कुरा भ्रामक रहेको दावी गरिएको छ । उसले आयातकर्ता संघद्धारा जारी विरोधका कार्यक्रममा आफ्नो संक्रीय समर्थन रहेको बताएको छ ।

उता नैपाल औषधिगत बिक्री प्रबन्धक संगठन (पीइएएन) केन्द्रीय अध्यक्ष सुरजीत द्धतद्धारा जारी विज्ञप्तीमा औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्य नै पत्ता नलगाई कालोबजारी गरेको र २२ सय प्रतिशत सम्म मुनाफा कमाएको भन्ने भ्रामक प्रचार बाजी गरिएको र आफूको पेशागत इज्यतको मानमर्दन गरेको उल्लेख छ । सो संस्थाले भनेको छ ‘गल्ती भेटिए कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आफूको साथ रहेन समेत साथ रहनेछ ।’

उता एमआरहरुको संस्था नेपाल मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एसोशिएसनले आज अर्को विज्ञप्ती जारी गर्दै आयातकर्ता संघको आन्दोलनमा थप एकेवद्धता जनाएको छ । उसले केही स्वदेश ीऔषधि उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने निहुमा बहुराष्ट्रिय गुणस्तरीय र सस्तो एवं सुलभ औषधिको आयातलाई पूर्ण रोक लगाउने सरकारी निर्णयको घोर भत्र्सना गर्दछ भनिएको छ ।

नाफाको विषयमा औषधि उत्पादक संघले पनि जनायो आपत्ती
यता औषधि आयातकर्ता सघंले चलाएको आन्दोलनको विपक्षमा देखिएको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एनसीडीए)ले पनि सरकारले दावी गरेको औषधिको मूल्य र नाफाको सम्वन्धमा भने विरोध जनाएको छ ।

एनसीडीएका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘नेपालमा रहेका औषधि व्यावसायीहरु राज्यको कानूनी दायरामा रही स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको नियमावलीको परिधि भित्र रही नियमपूर्वक राज्यलार्य राजश्व तिरी औषधि विभागबाट उत्पादकहरुलाई अनुमति दिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी)को दायरा भित्र रही मूल्य निर्धारण हुने अवगत गराउन चाहन्छौँ’ भनिएको छ ।

२२ सय प्रतिशत नाफा हुने भन्ने विषयलाई कतै उल्लेख नगरीकन एनसीडीएको विज्ञप्तीमा व्यावसायीबाट उपत्पादक र राज्यले तोकेको मापदण्ड भन्दा अनुचित फाईदा लिई विक्री वितरण गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्न सक्ने र त्यसको लागि आफ्नो साथ रहेने समेत उल्लेख छ ।

आयात ठप्प पार्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह
यसैबीच नेपाल औषधि आयातकर्ता संघको आन्दोलनमा एकेवद्धता जनाएका तीनवटा संस्थाले औषधि आयात नै बन्द गर्न सक्ने भन्ने संघको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनका धेरै विकल्प हुने भन्दै आयात बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

यो पनि हेर्नुहोस्…….

‘जनतालाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलव्ध गराउँदा हामी माथि यस्तो चार्ज ?’