जनतालाई सर्वसुलभ दरमा औषधि उपलव्ध गराउने सरकारको निर्णय बिरुद्ध तपाईँहरुले आन्दोलन सुरु गर्नु भएको छ, किन यस्तो आन्दोलन ?

पहिलो कुरा के स्पष्ट पार्न चाहेँ भने, जनतालाई सर्वसुलभदरमा औषधि उपलव्ध गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हुँदै होईन । हिजो आज विभिन्न मिडियामा आईरहेको छ कि औषधि आयातकर्ताहरुको आन्दोलन सरकारको राम्रो कदमको बिरुद्ध हो भनेर । तर त्यस्तो पटक्कै होइन ।

जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने गरी सरकारले गरेका निर्णयमा सरकार भन्दा पनि हामी लचिला छौँ । हामी त राज्यले आफै औषधि खरीद गरिकन जनतालाई सुपथ मुल्यमा होइन निशुल्क वितरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । तर अहिलेको आन्दोलन किन गर्नुपरयो भने हामी आयातकर्ताहरुलाई निषेध गरेर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा एक पक्षीय ढंगले मोट्याउन जुन निर्णय भएको छ सो निर्णयविरुद्धको आन्दोलन हो ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको दायित्व पनि होला नि ? औषधिमा आत्म निर्भर हुनका लागि राज्यले यति गर्दा तपाँईहरुको किन चित्त दुखाई ?

के छ भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, यो कुरामा हामीलाई पनि गर्वको कुरा हो । मानौ हामी बिरामी भएर विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो र त्यहाँका चिकित्सकले नेपालमा उत्पादित नेपाली औषधि प्रेस्काईव गरयो भने निश्चयपनि हामीलाई पनि गर्व लाग्छ । र हामी मात्रै होईन आम नेपालीले नै गर्व महसुस गर्छ । त्यसकारण हामी नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रमोट गर्ने वा मजबुत गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा छैनौँ । हामी त सरकारले नेपाली उद्योगको उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने बाताबरण सिर्जना गरेर हाम्रा औषधि अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउने बाताबरण सिर्जना गरोस समेत भन्न चाहन्छौँ ।

तर बास्तविकता के हो भने नेपाली उद्योगलाई प्रमोट गर्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त र अन्तराष्ट्र्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त उत्पादकका उत्पादनहरु जो संसारका अधिकांश विदेशी वा विकासित मुलुकले ग्रहण गरेका छन् । ती उत्पादनहरुलाई नेपाली बजारमा निषेध गरिनु हुन्न भनिएको मात्रै हो । हामीले स्वदेशी औषधि भन्दा सस्तो दरमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको औषधि ल्याएर नेपालीहरुलाई सेवा पुरयाएका छौँ । के नेपाली जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलव्ध गराउँनु हाम्रो दोश हो ?

भन्नुको तात्पर्य सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरोस तर विदेशबाट आयात गर्ने औषधिलाई निषेध नगरोस भन्ने हो ?
हो, हाम्रो मुख्य सरोकार के हो भने संवैधानिक व्यवस्था देशको अर्थ प्रणाली, आज हामी देशको खुला बजारको कुरा गरिरहेका छौँ । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा ज्यू कै पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत खुल्ला बजार अर्थनीतिमा गर्व गर्छु भन्ने गर्छ । भने, उहाँकै पालामा निशेध गर्नु त भएन नि त । हामीले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरका औषधि सुपथ मुल्यमा नेपाली जनतालाई उपलव्ध गराउनु अपराध हो ? होइन होला नि ।

सुपथ मूल्यमा त भन्नु भयो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट आयतित औषधिमा २ हजार २ सय प्रतिशत नाफा राखेर विक्री गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, मन्त्री ज्यू स्वयंले समेत यो कुरालाई सार्वजनिक गरिसक्नु पनि भएको छ, तपाईँहरुले सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराएको भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, पहिलो कुरा त बुझ्नु पर्ने के छ भने हामी औषधि आयातकर्ताहरुले नेपाल सरकारको औषधि सम्वन्धी नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट एमआरपी उल्लेख नगरीकन आयात अनुमति पत्र (इम्पोर्ट लाईसेन्स)प्राप्त गर्दैनौँ । हामीले एउटा इम्पोर्ट लाइसेन्स पाउनका लागि तीन चारवटा कम्पनीको बजार मुल्य औषधि व्यवस्था विभागमा दिनुपर्छ । त्यसमा कम्पनीको उल्लेखित मुल्य भन्दा बढी उल्लेख गर्न पाइदैन । त्यसपछि अध्ययन गरेर मात्रै हामीलाई लाईसेन्स दिइन्छ । हाम्रो बजार मुल्य र हामीले खरीद गरेका मुल्य त्यहिबाट पनि थाह हुन्छ ।

दोस्रो कुरा जहाँसम्म माननीय मन्त्रीको ट्वीटमा उल्लेख गरेको २२०० प्रतिशत नाफाको कुरा छ, हाम्रो अनुरोध के हो भने नेपालको औषधि या भनौँ स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै कुराहरुको नियमनकारी निकायको ‘हेड’ हो स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू । आज उहाँ विद्यार्थी नेता होइन । यदि औषधिमा केही कमी कमजोरी औषधि व्यवसायीहरुबाट अथवा आयातकर्ताहरुबाट भएका छन् भने नियमनकारी निकायका प्रमुखले ट्वीट गरेर बस्ने होइन ।जसले गलत गरेको छ त्यसलाई कानूनको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ ।

बदमासी भएको रहेछ भने कार्वाही पो गर्नुपरयो । त्यो कार्य हामीलाई स्वागतयोग्य हुन्छ । तर हामीले गरेको व्यवसाय र हरेक व्यवसायीको प्रतिष्ठालाई दाउमा राखिकन मन्त्री ज्यूले ट्वीट गर्नुहुन्छ । हाम्रो चित्त दुखाई यहि नेर हो । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सबै व्यवसायीको बदनाम गर्ने  ?

तर मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको रिपोर्टबाट थाह भएको कुरा भनिएको छ त ? नाफा लिएको त हो नै भनिएको छ, कि समितिले नै रिपोर्ट गलत दियो होला त ?
पहिलो कुरा त नाफाको परिभाषा बुझ्न जरुरी छ । के हो नाफा भनेको । कसरी निर्धारण हुन्छ ?

त्यसो भए कति प्रतिशत नाफा हुन्छ आयातित औषधिमा ?
नेपाल सरकारले तोकेको नाफा भन्दा माथि आयातकर्ताको नाफा छैन । म दावीका साथ भन्न सक्छु ।

सरकारले दावी गरेको आयातित औषधिमा ४०० देखि २२०० प्रतिशत नाफा को कुरा के हो त उसो भए ?
यो आजको दिनमा आयातकर्ताको बीचमा यो कुरा मजाकको विषय भईरहेको छ । मन्त्री ज्यूले पुष्टी गरेर कारबाही गरे भई हाल्यो त । समाचार मात्रै किन लेखाउनुहुन्छ । कसले लियो त्यो नाफा सार्वजनिक गरेर कार्वाही गरे भैगो त ।

अर्कोकुरा तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु । नेपाल सरकारको मातहतमा रही गंगालाल हृदयरोग केन्द्र जो अस्पताललाई गर्वका साथ हामीले उदाहरण दिने गर्दछौँ । जहाँ हाम्रो सरकारले आफ्नै फार्मेसी चलाएको छ । एक पैसामा लिएको औषधि १० रुपैयाँमा बेच्ने गर्छ । तपाईँलाई भन्न सक्छु कि एम्लोडिपिन भन्ने मुटुको औषधि हो । त्यहाँ गएर तपाईले सोध्नुस उसले खरीद गरेको मुल्य हेर्नुहोस । एक पैसामा किनेर १० रुपैयाँमा बेच्छ राज्य आफैले । यो कुरा खै हेरेको ?

त्यसो भन्दैमा हामीले सरकारले बेच्यो त्यसैगरी हामीले पनि त्यसैगरी नाफा राखेर बेच्न पाउन पर्छ भन्ने होइन । मेरो भनाई के हो कालाबजारिया हामीलाई भन्दै गर्दा आफ्नो मातहतले के गर्ने गरेको छ त्यो चाहि नहेर्ने ?

तपाईँ आज मनमोहनमा गएर हेर्नुहोस् । तीन पैसामा किनेको औषधि आठ रुपैयाँमा बेच्दछ । लोसाटन नाम गरेको औषधि त्यो पनि रक्तचाप सम्वन्धी औषधि हो त्यो पनि एक पैसामा खरीद गरेको छ राज्यले त्यो पनि १० रुपैयाँमा विक्री भएको छ । नेपाली उत्पादकहरुले सप्लाई गरेका औषधिहरु हुन् यी ।  सरकार आफैले कति प्रतिशत नाफा लिएको होला  ? तपाई आफै हिसाव गर्नुहोस् । र म फेरी भन्छु हाम्रो यस्तो नाफा लिन सकिदैन । हाम्रो नाफा सरकारले तोकेकै दरमा हुने गर्दछ ।

तपाईँहरुको कति हुन्छ त नाफा ?
हामीले त मार्केटिङ, कर, ट्रान्सपोटेसन लगायतका सबै खर्च कटाएर निश्चित नाफा राख्ने हो । त्यो पनि राज्यले तोकेको भन्दा कम हुन्छ । अर्कोकुरा धेरै जसोको राज्यले हरेक बर्ष पुरा अडिट गर्छ । र अर्को कुरा मनी लण्डरीमा अहिलेसम्म कोही पनि औषधि व्यावसायीहरु फसेका छैनन् । त्यसले हाम्रो कारोबार फियर छ भन्ने समेत पुष्टी गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेर चरित्र हत्या गरेर केही हुँदैन । डकुमेन्ट बोल्नु पर्छ त्यो पनि कानून अनुसार बोल्नुपर्छ । हावादारी गफले हुँदेन । र फेरी पनि हाम्रो अनुरोध के हो भने यदि कसैबाट कमी कमजोरी भएको छ भने त्यस्ता किसिमका गतिविधी भएका छन भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ हामी त्यो कार्यमा साथ दिन तयारै छौँ । हामीले माननीय मन्त्रीसंग यो कुरा भन्दै आएका हौ पनि तर पनि खोइ के हो मन्त्री ज्यूले त्यो कुरामा त्यति ध्यान दिनुभएको छैन् । तर जनतालाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलव्ध गराउँदा हामी माथि यस्तो चार्ज ? के यो न्याय हो ?

तपाईँहरुले भन्दै आएको ३४ वटा औषधि रोक लगाउने निर्णय भईसकेको छैन भन्ने पनि कुरा छ नि मन्त्रालयको ? तपाईँहरु राज्यले यस्तो गर्ला भन्ने अनुमानको भरमा अथवा हतारमा आन्दोलनको घोषणा गरेको भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ के हो ?
यदि त्यस्तो निर्णय भएको होइन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्णय भएको छैन भनेर सूचना किन ननिकालेको ? हल्लाको भरमा आन्दोलनमा नलागौँ साथीहरु निर्णय भएको छैन भनिदिए भयो नि त मन्त्री ज्यूले । विज्ञप्ती निकाल्न परयो नि होइन ? त्यसो हो भने त बाताबरण मिठास तिर जान्छ नि त । त्यो त आएको छैन । हाम्रो जानकारी अनुसार निर्णय भएको छ ।

तपाईँहरु मुखमा कालोपट्टी बाधेर आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ, कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? हामीले ८ जेठसम्मको अल्टीमेटम दिएका छौँ ।हामीलाई विश्वास छ त्यो दिनसम्म सरकारले हाम्रा माग पुरा गर्छ ।

त्यो दिनमा माग पुरा भएन भने के हुन्छ ? औषधि आयात रोकिन्छ ?
हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेका छौँ । थप सरोकारवालाहरुसंग पनि छलफल अघि बढाई रहेका छौँ । हामी चाहन्छौँ कि औषधि आयात रोक्ने अवस्था नआओस । तर अहिलेसम्म हेर्दा राज्यको नीति नै त्यहि छ कि यिनीहरुले आयातमा रोक लगाओस त्यसपछि कारबाही गर्न पाउ भन्ने । औषधि व्यवस्था विभागको नेतृत्वले त्यहि चाहन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्……

औषधि आयातमा रोक लगाउन खोजिएको भन्दै ‘एमआर’द्धारा आपत्ति