काठमाडौँ, २७ वैशाख । करिब दुई दशकपछि देशमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आकर्षक योजना अघि सारेका छन् ।

पार्टीहरुबीच स्वास्थ्य क्षेत्र र सेवाका विषयमा कतिपय बुँदामा समानता पनि भेटिएका छन् । कतिपय पार्टीका केही योजना महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । स्थानीय तहको विकासमा मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताले विकासको ढोका खोल्नेमा दुईमत छैन ।

अहिलेका प्रमुख चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ शक्तिका घोेषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ देखि १०० श्ययासम्मका सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने समान प्रकृतिका योजना समेटिएको छ ।

काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकामा १५ श्यया, एमालेले २५ श्यया र राप्रपाले २५ श्ययाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका छन् । नयाँ शक्तिले भने प्रत्येक वडामा पाँच श्ययाको स्वास्थ्यकेन्द्रको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा काँगेसले आवश्यकता हेरी २० देखि ५०, एमालेले ५०, नयाँ शक्तिले १०० श्ययाको अस्पतालले खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गाउँ तहसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पु¥याउने कुरालाई पनि प्रमुख दलले जोडका साथ उठाएका छन् ।

सत्ता साझेदार काँग्रेसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने, एक वडामा एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापना गर्ने, निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलासिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने थप नीति पनि लिएको छ ।

दोस्रो ठूलो दल एमालेले पनि स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै विकट क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा आधा घन्टाका दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने महत्वकांक्षी घोषणा गरेको छ । एमालेले बिमा गर्दा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत पनि सरकारले ब्यहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

स्वास्थ्यका निकै कम योजना अघिसारेको माओवादी केन्द्रले भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिँदै हरेक स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्ने र स्वस्थ पानी र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०ले प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरी सो कोषबाट गाउँ÷नगरपालिकाभित्र क्यान्सर र मिर्गौला बिग्रिएका बिरामीलाई रु एक लाख औषधोपचार खर्च दिने र पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजनालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई कम्तीमा मासिक रु दुई हजार निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था, विपन्न परिवारका छोराछोरी जन्मिनासाथ गाउँ र नगरपालिकाबाट प्रतिशिशु एकमुष्ट रु पाँच हजार सुपोषण अनुदान प्रसूति हुने आमामार्फत प्रदान गर्ने योजना राप्रपाको छ ।

त्यसैगरी नयाँ शक्तिले भने प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुई वटा ठूला सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाई ७५ प्रतिशत उपचार निःशुल्क गर्ने र अन्त्यमा पूरै निःशुल्क गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

विकट क्षेत्रमा आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा सहजता ल्याउन प्रत्येक नगरपालिकामा चार वटाका एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती, १० वर्षमुनिका बालबालिका, ६५ वर्षमाथिका नागरिकले नगरभित्र यात्रा गर्दा शुल्क नलाग्ने पनि नयाँ शक्तिको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

अहिले निःशुल्क हुँदै आएको कडा रोगको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्यचौकी र टोलमा समेत खोप सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवम् बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने योजना प्रमुख दलका घोषणापत्रमा अटाएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रजनन, किशोकिशोरीको स्वास्थ्य, बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउने, स्थानीय तहसम्म मिर्गौला डायलासिस सेवा पु¥याउनेलगायतका विषयलाई पनि पार्टीहरुले दोहो¥याएका छन् । रासस