धनगढी, १७ वैशाख । नेपालमा सरकारबाट स्वीकृति नपाएका संस्था र तालिम नलिएका व्यक्तिबाट धेरै महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ कैलाली र वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)ले संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सार्वजनिक गरिएको नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको अध्ययनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनमा नेपालमा वार्षिक करिब तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेकोमा यीमध्ये केवल ४२ प्रतिशत मात्र गर्भपतनका लागि कानुनी मान्यता पाएका संस्थाबाट हुने गरेको छ । ५८ प्रतिशतले गैरकानुनी र असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक साधन स्रोत र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, चेतनाको कमीलगायतका कारण सबैले सुरक्षित गर्भपतन गराउन नसकिरहेको बताइएको छ ।

अध्ययनले नेपालमा आधाजसो गर्भ अनिच्छत भएको र विकास क्षेत्र अनुसार फरक/फरक रहेको देखाएको छ । सबैभन्दा थोरै ३४ प्रतिशत अनिच्छित गर्भ सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा र सबैभन्दा धेरै ५९ प्रतिशत मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा भएको देखाएको छ ।

गर्भपतनको दर पनि सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कम र मध्यमाञ्चलमा बढिरहेको छ । सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपश्चात मातृ मृत्युदर र गर्भपतनपछि हुने गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्यामा भने कमी आएको बताइएको छ ।

सन् १९९५ मा प्रति एकलाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु दर ५८० रहेकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा यो दर १९० मा झेरको अध्ययनले देखाएको छ ।

कार्यक्रमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र ९कृपा० का निर्देशक आनन्द तामाङले गर्भपतन गराउन पाउने सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थासँगै महिलाको प्रजनन् अधिकार सुरक्षित भएको बताए ।

निर्देशक तामाङले अहिलेसम्म नेपालमा आठ लाख ५० हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइसकेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रशाद बिमली, सेती अञ्चल अस्पतालका डा खगेन्द्रराज भट्ट, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शिवदत्त भट्ट, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ कैलालीका कार्यालय प्रमुख वासुदेव विष्ट, पत्रकार दिलबहादुर छन्त्याललगायतले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सहज, प्रभावकारी एवम् गुणस्तरीय बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा जोड दिएका थिए । रासस