काठमाडौँ, १६ वैशाख । सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सामेल गराउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयकले हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ ।

विधेयकले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारको बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, विधेयकमा बालगृह, अनाथालय, सुधार गृह र वृद्धाश्रममा आबद्ध व्यक्ति तीनका संरक्षक वा सञ्चालकले स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ३(३) मा भनिएको छ ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनु पर्नेछ । ’

वार्षिक दुई हजार पाँच सय प्रिमियम लिएर ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा दिने गरी अहिले यो कार्यक्रममा आठ जिल्लामा लागू भएको छ । ती जिल्लाहरुमा कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दी रहेका छन् । हालको बिमा कार्यक्रमको दायरा बढाउन सरकारले कानुनी व्यवस्थासहित विधेयक ल्याएको हो ।

बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि  सुविधा के – के पाइन्छ ?

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रयोजनका लागि परिवारलाई एकाई मानिएको छ । उक्त परिभाषाअनुसार बिमा कार्यक्रममा सामेल हुने व्यक्तिले तोकिएको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विधेयकअनुसार योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनो–सामाजिक परामर्शजस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवा बिमितले पाउनेछन् । यस्तै, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिरोधात्मक सेवा पनि बिमितले पाउनेछन् । बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवालाई पनि बिमितले पाउनु सेवाको सूचीमा विधेयकले राखेको छ ।

यस्तै, निदानात्मक वा पुर्नस्थापनासम्बन्धी सेवा तथा हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा पनि बिमितले पाउनेछन् ।

तर, बिमितले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीको सेवा भने पाउनेछैनन् । जसमा प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा लगायतका सेवा हुने छैनन् । विधेयकले बिमितले नपाउने सेवाबारे निर्देशिकाले तोकेबमोजिम हुने समेत उल्लेख गरेको छ ।

• आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेको समाचार