काठमाडौँ १३ बैशाख । एक साता अघि कान्ति अस्पतालका डाक्टर मुकुन्द देवमाथि विरामीका आफन्तले हातपात गरे । केही महिना अघि मात्रै दोलखा अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गाँउनै उल्टिएर दुर्ब्यबहार गरयो । देशका निजी अस्पतालहरुमा हुने मृत्यु, त्यसपछि आउने लापरबाहीको आरोप, तोडफोड अनि क्षतिपूर्तिका कुरा नसुनिएको हप्ता हुँदैन । तर यस्ता समस्या निराकरण गर्न भने कसैको ध्यान गएको पाइदैन ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण तथा तोडफोडलाई निरुत्साहित गर्न आठ बर्ष अघि नै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन तथा पाँच बर्ष अघि नियमवाली ल्याएको थियो । सोही अनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता हुन आवहान समेत गरेको थियो तर अहिलेसम्म त्यतापट्टी कसैको ध्यान पुगेको छैन् ।

करीव १९ हजार चिकित्सक, त्यसको तीनगुणा बढी नर्स र दुई गुणाबढी अरु प्यारामेडिक्सहरु भएपनि सरकाररले आठ बर्ष अघि गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकोषमा दर्ता हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ४० नाघेको छैन् ।  स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकोष सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म २८ जना चिकित्सक, २ जना नर्स र ८ जना अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी जम्मा ३८ जनाले सो कोषमा नाम दर्ता गराएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन अन्तरगर्तको कोषमा दर्ता हुनेको संख्या न्युन रहेपनि अव बढने बताए । उनले अधिकांशले यो व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको र भएकालाई महत्वबारे थाह नभएको दावी गरे ।

‘तर अब हुन्छ, किनकी यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न तथा चिकित्सकहरु दर्ता हुनका लागि केन्द्र सहित सबै शाखा कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएका छौँ अब हाम्रा सबै साथीहरु दर्ता हुनुहुनेछ,’ उनले भने । डा कार्कीले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने उपर धरौटी रहित जेलको सजाय जेल वीथआउट बेलको कन्सेप्ट अघि बढीरहेको बताए । ‘यहि ऐनमा संसोधन गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढेको छ । आशा गरौँ यो छिटै संसदबाट पाश भएर आउछ,’ उनले भने ।

ऐनमा दर्ता भएका चिकित्सकहरुले लापरबाहीको आरोप लाग्यो भने, मुद्धा चल्यो भने त्यसको खर्च कोषबाट भराउने व्यवस्था छ ।
नियमावली बनाउन सक्रिय निजी अस्पतालहरुको संस्था अफिनका पूर्व महासचिव गोपी न्यौपानेले यो कोषमा दर्ता भएको खण्डमा अस्पतालहरुमा हुनसक्ने भन्दै तोडफोड र तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको समस्या हल हुने व्यक्त गरे ।

कोषमा दर्ता हुन अस्पतालहरुले प्रति बेड ६० रुपैयाँको दरले रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  कान्ति बाल अस्पतालको घटनापछि मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६९ अनुसार दर्ता हुन चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालहरुलाई आवहान गरेको छ ।

मन्त्रालयको सूचनामा चिकित्सकहरुले सबैभन्दा बढी १ हजार एक सय र सबै भन्दा कम अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले ३६५ रुपैया ँतिरे पुग्ने उल्लेख छ ।