(कल्पना पौडेल)काठमाडौँ, १२ वैशाख । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि देशभरका ८८९ सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसरी निवेदन दिनेमा पाँचौँ तहदेखि एघारौँ तहसम्मका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका निर्देशिक डा भोलाराम श्रेष्ठले अहिलेको दर्ता भएकाको सङ्ख्या मन्त्रालयमा दर्ता भएकाको भएकाले विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएकाले जिल्लाका तथ्याङ्क आएपछि सङ्ख्या बढ्ने बताए ।

सरकारले कार्यालयबाहेकको समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको काममा बाधा नपुग्ने गरी निजी अभ्यास गर्न चैत मसान्तभित्र स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखामा निवेदन दिने सूचना निकालेको थियो ।

सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्तसम्बन्धी निर्देशन, २०७३ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएकाले कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने भएपछि अनुमति लिनुपर्ने भएको हो ।

पाँचौँ तहमा १०४, छैटौँ तहमा ३२७, सातौँ तहमा ४८, आठौँ तहमा १८३, नौ तहमा ८२, दशौँ तहमा ५५ र एघारौँ तहमा ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले निजी स्वास्थ्यकेन्द्रमा काम गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएको चिकित्सा महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यसमा तह नै उल्लेख नगरी ५६ जनाले पनि अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

दर्ता भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्रालयले परिचय नम्बर दिनेछ, सोही आधारमा उनीहरुले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“सबै डकुमेन्ट पुगेको भएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य संस्थामा असर नपर्ने भए स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । अहिले देशभर करिब ३३ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् । उनीहरुले निजी प्राक्टिस वा व्यवसाय गर्न निवेदन दिन सक्छन् । तर अहिले चैतसम्म मात्र निवेदन दिन समय दिइएको थियो,” श्रेष्ठले भने।

अबको एक महिनाभित्र कसले अनुमति पाउने वा नपाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले नियमित कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सक, नर्स एवम् स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउन प्रभावकारी हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

स्वीकृति नलिई सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाएको पाइएमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति नवीकरण नहुने र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीसमेत हुने नयाँ निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५२ मा कर्मचारीले सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले नियमित सेवा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र दिउँसो ३ बजेदेखि कम्तीमा ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवा वा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अतिरिक्त सेवा गरेबापत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस