काठमाडौँ, ८ वैशाख । नेपाल होमियोप्याथिक चिकित्सक सङ्घले ललितपुरको पुल्चोकस्थित पशुपति होमियो चिकित्सालयको जग्गा तथा भवन पाटन उच्च अदालतलाई दिने निर्णयको विरोध गरेको छ ।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले पटक पटक स्वास्थ्यमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवसँग जग्गा नदिन आग्रह गर्दा हुन्छ भन्ने आश्वासन दिए पनि नाटकीय रुपमा अदालतलाई दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष डा रवीन्द्र रायले व्यवस्थापिका–संसद्को महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले गत चैत १५ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिकित्सालयले जनतालाई दिएको सेवासुविधा निरन्तर सञ्चालन गर्न दिनु भनी दिएको आश्वासनविपरीत सरकारले चिकित्सालयको भवन र जग्गा अदालतलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय नाटकीय भएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारको यस निर्णयले देशभरका होमियोप्याथी चिकित्सक, पेसाकर्मी र सम्बन्धित व्यवसायीका आँखामा धुलो छ्याप्ने काम गरेकाले उक्त निर्णय सच्याइ केन्द्रीयस्तरको होमियो अस्पताल र शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत चैत ३१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाई मन्त्रिपरिषद्को चैत २९ गते बसेको बैठकमा चिकित्सालयको दुईवटा आवास गृह र उच्च अदालतसँगैको खाली जग्गा उपलब्ध गराउनु भन्ने निर्णय भएकाले उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

निर्णय नसच्याए देशभरका होमियोप्याथिक चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रन पनि सङ्घले चेतावनी दिएको छ । चालु आवमा ८३ हजार बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ । रासस
यो पनि पढ्नुहोस

समितिको निर्देशन अटेरी गर्दै सरकारले दियो अस्पतालको सम्पत्ति अदालतलाई