काठमाडौँ, ५ बैशाख । सरकारले ललिलपुरको हरिहरभवनमा रहेको पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयको जग्गा विना विकल्प पाटन उच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । संसदको महिला बालबालिका जेष्टनागरिक तथा समाजकल्याण समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसंगै ६४ बर्ष लामो इतिहास बोकेको एक मात्रै सरकारीस्तरको होमियोप्याथिक चिकित्सालयको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।

गत २९ चैतको मन्त्रीपरिषद बैठकले होमियोप्याथिक चिकित्सालयको नाममा रहेको ७ रोपनी जग्गा तथा चिकित्सालयको भवन पाटन उच्च अदालतको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसअघि ७ रोपनी जग्गामा बनेको २५ बेडको चिकित्सालय भवनसहित सबै भौतिक स्रोत अदालतका नाममा नामसारी गर्न कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो । सोही प्रस्तावलाई २९ चैतको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

अदालतले आफ्नो जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तीमाथि आँखा गाडेपछि अस्तित्व जोगाउन भन्दै चिकित्सालय प्रशासनले व्यवस्थापिकका संसदको महिला बालबालिका जेष्टनागरिक तथा समाजकल्याण समितिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो समितिको गत ७ चैतमा बसेको बैठकले अदालतलाई जग्गा दिने भन्ने कुरा अघि नबढाउन काूनन र स्वास्थ्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको थियो । तर त्यस विरुद्ध हुने गरि गत २९ चैतको बैठकले सबै सम्पत्ती अदालतलाई दिने निर्णय गरि छाड्यो ।

समितिका सभापति रन्जु झाले ऐतिहासिक महत्व बोकेको र फरक प्रकृतिको उपचार पद्धतीबाट सेवा दिइरहेको अस्पतालको अस्तित्व नै नरहनेगरि निर्णय नगर्न दिएको निर्देशनको उल्लंघन भएको बताइन् । उनले यसविषयमा पुन बैठक बसेर निर्णय सच्याउन निर्देशन दिने बताइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले भने बैठकमा पेश भएको कुरा र निर्णयमा लेखिएको कुरा फरक परेको बताए । उनले छलफल गर्दा भएको सहमति र निर्णयमा द्धीअर्थी लाग्ने कुरा देखिएको भन्दै यसप्रति मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले निर्णयलाई सच्याउने समेत दावी गरे ।

त्यतिवेला कानून मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा चिकित्सालयको खाली जग्गा र केही क्वाटर प्रयोग गर्ने र चिकित्सालयलाई यथावत रुपमा चल्न दिने भन्ने कुरा थियो । तर निर्णय कपीमा हेर्दा सो पाइएन । चिकित्सालयको सवै सम्पत्ती अदालतको हुने जस्तो गरि आयो । यसमा मैले आपत्ती जनाई सकेको छु र मुख्य सचिवसंग कुरा गरिसकेको छु । मन्त्री थापाले भने ।

विसं २०१० सालमा स्थापना भएको होमियोप्याथिक चिकित्सालय पछिल्लो २०४० बाट पुल्चोकस्थित आफ्नै जग्गामा बनेको भवनमा सरेको थियो ।

त्यसो त अदालतले आफूहरुको सम्पत्ती हडप्न लागेको भन्दै चिकित्सालयका प्रमुख मोम्हमद सब्बीर खाँ पटक पटक स्वास्थ्य तथा कानून मन्त्रालय धाएका थिए । आफ्नो कुराको सुनुवाई भएको नपाएपछि संसदको महिला बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक समितिमा हारगुहार गर्न पुगेका थिए ।

७ चैतमा बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य तथा कानून मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै होमियोप्याथिकको जग्गा अदालतलाई दिने कुरा अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै कानूनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गरिछाड्यो ।

चिकित्सालयका प्रमुख डा खाँले पुरानो शैलीको होमियोप्याथिक उपचार सेवाका लागि दैनिक रुपमा तीन सय बढी आउने गरेको बताए । ‘दरबन्दी त न्युन छ २५ बेडको अस्पताल हो । चिकित्सक नर्स तथा अन्य कर्मचारी गरि जम्मा १८ जना मात्रै छौँ । तर पनि सेवा चलिरहेको थियो । सरकारले यसको अस्थित्व नै नामेट हुने गरि निर्णय गरेको छ । कानून भन्ने वित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत डिफेन्स गर्न सकेन कि जस्तो लाग्यो । यसले हाम्रो इतिहासलाई समेत मेटाउने कोशिश गरेको छ ।’