काठमाडौँ ५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले सरकारले हटाएका स्वास्थ्यका १० पदाधिकारीलाई नियमित काममा फर्कन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले आफूहरुलाई गैरकानूनी ढंगले हटाएर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यपक चन्द्रकला शर्मा, रजिष्टार लक्ष्मी राई, फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाई, सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशक डा राजेन्द्रकुमार गिरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

त्यस्तै  आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा झलक शर्मा गौतम, रजिष्टार डा रामचन्द्र पाण्डे, नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषदका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार झा, रजिष्टार काशी रिमाल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव डा खेमबहादुर कार्की, जीपी कोइराला स्वासप्रस्वास केन्द्रका डाइरेक्टर डा यज्ञबहादुर भण्डारी सहितले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सोही विषयको सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सोही प्रकृतिको रिट दायर गरेका नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष डा कृष्ण अधिकारी, सदस्य डा हेम लिम्वु र फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्टार यादव पाण्डेको आज सुनुवाई हुन सकेन । सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्धालाई हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव डा कार्की, सदस्य लिम्बु र स्वास्थ्य व्यावसायी परिषदका रजिष्टार काशी रिमालको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कार्की र रिमालको मुद्धामा सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति मापदण्ड नमिलेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध बर्खास्तीमा परेका पुराना पदाधिकारीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।