प्राडा शशी शर्मा मेडिकल शिक्षामा अपरिचत नाम होईन । यहि क्षेत्रमा तीन दशक विताएका उनीसंग आईओएमको डीन, मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष बनेको अनुभव छ । पछिल्लो पटक उनले सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरुको खुलेर विरोध गरेका छन् ? किन उनले यसो गर्छन् ?हामीले पाँच प्रश्नमा जवाफ लिन खोजेका छौँ :

१. सरकारले सुरु गरेको ‘कम्युनिटी पोष्टिङ’मा तपाईँको आपत्ती किन ?
‘कम्युनिटी पोष्टिङ’को आपत्ती हुँदै होइन, तपाईँको यो प्रश्न अलि मिलेन । मेरो भनाई के भने ‘कम्युनिटी पोष्टिङ’मा जुन तरिका अहिले अपनाइएको छ त्यो गलत हो भन्ने हो । ‘रेजिडेन्ट’ विद्यार्थीलाई जिल्लामा पठाएर जसरी विशेषज्ञ सेवा दिने भनिएको छ त्यसमा मेरो आपत्ती हो । यो न सैद्धान्तिक हिसावले मिल्छ न कानूनी हिसावले ।

यहि विषयलाई लिएर केही दिन अघि ‘रेजिडेन्ट’ विद्यार्थीहरुले पनि आपत्ती जनाएका रहेछन् यसमा मेरो पूर्ण समर्थन पनि छ ।
किनभने ‘रेजिडेन्ट’हरु विद्यार्थी हुन् । उनीहरु प्राध्यापकको कमातहतमा रहेर काम सिक्दै गरेका हुन्छन् । अर्थात उनीहरुको सबै काम कसैको सुपर भिजन र गाईडमा भईरहेको हुन्छ ।

उनीहरुलाई जिल्लामा पठाउँदा कसले ‘सुपरभिजन’ गर्ने ? उनीहरुले जिल्लामा गएर काम गर्दा केस विग्रियो भने कसले जिम्मा लिने ? रेजिडेन्टहरु यहाँ ओपिडीमा बस्दा त उनीहरुको सबै जिम्मा उसको प्राध्यापक / शिक्षक /कन्सल्टयान्टले लिन्छ भने जिल्लामा गएर विशेषज्ञ उपचार कसको मातहतमा रहेर दिन्छ ? अर्कोकुरा विशेषज्ञ हुनका लागि त परीक्षा पास गर्नुपर्ने होला, ‘लाईसेन्स होल्डर’ हुनुपर्ने होला । त्यो नभैकन पढ्ने विद्यार्थीलाई लगेर विशेषज्ञ सेवा दिने भन्ने मिल्दो कुरा होईन ।

अर्को कुरा कम्युनिटी पोष्टिङ नगर मैले भनेकै होइन । म त भन्छु छात्रबृत्तिकालाई मात्रै होइन ‘पेईङ’हरुलाई पनि तीन महिना ‘कम्युनिटी पोष्टिङ’गर्न मिल्छ । र त्यो गर्न सजिलै सकिन्छ । तर अहिले जस्तो पढ्दै गरेकालाई पठाएर होइन । अन्तिम जाँच पास गरेर लाईसेन्स पनि लिइसकेकाहरुलाई तीन महिना जिल्लामा पठाउँ । जिल्लाबाट फर्कीसकेपछि मात्रै काउन्सिलले सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था सरकारले मिलाओस । यसो गर्दा ‘इथिकल’ रुपमा पनि ठिक भयो । उनीहरु साच्चिकै विशेषज्ञ हुने भए ।

यसका लागि सरकारले मेडिकल काउन्सिलसंग समन्वय गर्नुपर्छ । काउन्सिलले अहिले बर्षमा दुई पटक लिने विशेषज्ञको लाईसेन्स परीक्षालाई बढाएर तीन वा चार पटक गर्न सकिन्छ । रिजल्ट आएको एक महिना भित्र पास भएका जति सबैलाई कम्युनिटी पोष्टिङमा पठाउने व्यवस्था गर्न मिल्छ ।

यो नियम अव आउने विशेषज्ञ लाईसेन्स परीक्षा पछि देखिनै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यो धेरै प्रभावकारी हुन्छ । यसमा विशेषज्ञ संख्या समेत स्वतह रुपमा बढी हुन्छ । कसैको निगरानी गर्नु पनि पर्दैन । मैले काउन्सिलका धेरै मिटिङहरुमा यो कुरा गर्दै आएको छु । तर अहिलेको व्यवस्थाले न जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउँछन्, न त विद्यार्थीले त्यहाँ गएर सिक्छन ? न त मेडिकल कलेजहरुलाई सजिलो हुन्छ ? त्यसैले मैले कम्युनिटी पोष्टिङको प्रक्रिया मिलाउँ भनेको हो ।

२. तपाँई पिजी अध्ययनका लागि पाँच बर्ष काम गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि घटाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ रे ?
हो, मैले यो व्यवस्थालाई पाँच बर्षबाट घटाएर दुई बर्षमा झारौँ भनेको हुँ । मैले धेरैवटा फोरमहरुमा यो कुरा भनेको छु र भन्दै आएको छु ।
किनभने तपाईँ हेर्नुहोस अलिकति जेहेन्दार विद्यार्थीले नेपालमै बसेर पिजी पढ्न मन पराउन छाडेका छन् ।

कारण के भने सरकारले पाँच बर्ष कहाँ कहाँ खटाउँछ भन्ने छ । त्यसपछि पढेर फेरी के हुने हो कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन भन्ने छ । जेहेन्दार विद्यार्थीलाई डीएम वा पिएचडी प्रोग्राममा जान पनि पाँच बर्ष कुर्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा जेहेन्दारहरु विद्यार्थीहरु छिटो पढाई सकेर भविस्य सुरक्षीत गर्न भन्दै पिजीका लागि विदेशिन थालेका छन् ।

हो मेरो पनि भनाई यो छ कि निशुल्क रुपमा पढेपछि राज्यका लागि सेवा त दिनैपर्छ । तर यहि कारणले जेहेन्दारहरु विदेशतिर जाने र उतै हराउने प्रबृत्ति बढेको छ यो त झन गम्भीर कुरा हो । यसले नेपाल र समग्र मेडिकल शिक्षालाई समेत असर पार्न सक्छ । तर दुई बर्ष बनाइयो भने जेहेन्दार विद्यार्थीहरु यहि पढ्ने थिए । र नेपालको मेडिकल शिक्षालाई समेत यसले सकारात्मक बाटो तर्फ लैजान्थ्यो ।

३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि तपाईँले टिप्पणी गर्ने गर्नु भएको छ, हैन ? किन त्यस्तो ?
ठिक कुरा गर्नु भयो । हो मैले टिप्पणी गर्ने गरेको छु । किनभने यो नीति आउनुमा डा गोविन्द केसीको अनसन प्रमुख कारक हो । अहिले अरुहरुले जे सुकै भनेपनि ।

यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्दै सुरुमा डा. गोविन्द केसीको अभियानमा साथ दिने मै हुँ । तपाईँलाई यो पनि भनु कि डा. केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा म पनि साथ दिएको थिएँ । पछि उनी के कुरामा बहकिए र म विरुद्ध अनर्गल प्रचारमा उत्रिए । म उनको अभियानबाट छुटिटएँ ।
पछि डीन भएर आईसकेपछि पनि मेरा एजेन्डामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने भन्ने थियो । मलाई अहिले पनि याद छ चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने कुरा र आईओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा डा केसी र मेरो एक मत थियो ।

यो प्रस्ताव मैले तत्कालिन मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र तत्कालिन शिक्षा मन्त्री माधव पौडेल समक्षमा समेत राखेको थिएँ । उहाँहरुले समेत यो प्रस्तावमा ‘कन्भिन्स’हुनु भएको थियो । तपाईँ सोधे पनि हुन्छ, त्यतिवेला डा. केसीका टिममा रहेका अहिलेका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति बनेका डा. राजेन्द्र वाग्लेले समेत फोन गरेर ठिक ‘एजेन्डा’ उठाएछौ भनेक थिए । तर उनले मलाई डीनबाट राजिनामा दिएर यो ‘एजेन्डा’ बोक भनेका थिए, मैले त्यसो गरिन । किनकी म डिनमा नियुक्ति भएको थिएँ ।

म नियुक्ती भएको चार दिन पछि नै मैले तत्कालिन शिक्षा मन्त्री माधव पौडेललाई भेटेर चिकित्सा शिक्षा नीतिको जरुरी रहेको बोध गराएँ र उहाँ ‘कन्भिन्स ‘हुनुभयो र प्राडा रमेशकान्त अधिकारीको सयोजकत्वमा अगाडी बढाउने निर्णय भयो ।

पछि डा. केसीकै माग बमोजिम माथेमा आयोग बन्यो, त्यसपछि उहाँकै प्रस्ताव अनुसार उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो र त्यसले नीतिको मस्यौँदा बनायो । सरसर्ती हेर्दा त्यो राम्रो छ । अझ भनौँ झण्डै ९० प्रतिशत नै राम्रो छ । तर त्यसले केही कुराहरु छुटाएको छ । त्यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ ।

मेडिकल क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यसमा आपत्ती जनाएका छन्, नर्सिङ क्षेत्रले आफ्नो कुराहरु नपरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय विज्ञहरु र आईओएमका धेरैजसो प्राध्यापकहरुले यसमा आफ्नो कुराहरु नपरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । त्यसका संरचनाका बारेमा कुरा उठेका छन् । त्यसैले यसका कतिपय अवस्था संसोधन गर्नुपर्छ ।

त्यो कसरी गर्ने ? सजिलो छ,  सबै पक्षलाई समेटेर दुईदिनको कार्याशाला गोष्टी गरौँ, नमिलेका र चित्त नबुझेका विषयहरुमा संसोधन गरौँ । देशको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति भनेको दुई चार जनाका लागि होइन । र दुई चार जना विज्ञ भनाउँदाहरुले मात्रै बनाउने कुरा पनि भएन । सबैलाई समेटने खालको हुनुपर्छ । तर यसमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

४  अहिले चाँही आईओएम कस्तो अवस्थामा छ ?
मैले भन्नु पर्दैन, आइओएमको एमबीबीएस अन्तिम परीक्षा परीक्षाको नतिजाले अवस्था देखाउँछ । कुनै बेलाको संसारकै उत्कृष्ठ मेडिकल कलेजमा पर्ने आइओएमको पोजिसन अहिले हाल आएर आइओएम भित्र नै तेस्रो स्थानमा पुगेको छ ।पहिलो दोस्रो निजी मेडिकल कलेज भएका छन् । हडताल हुने, नियमित पढाई सिकाई नहुने, कार्यक्रमहरु अवरुद्ध हुने लगायतका कुराहरु नियमित भईरहे ।

जव मैले निश्चित ‘भिजन’ ‘मिसन’ र ‘गोल’ लिएर आज भन्दा तीन बर्ष अघि सबैको सहमतिमा म डिन भएर आएको थिएँ । तर मलाई अनर्गल आरोप र आक्षेप लगाईयो र काम गर्न दिइएन । कसैको दवावमा त्यसअघि र त्यसपछि डीन भएकाहरुको काम हेरियो तर त्यसको मुल्यांकन अहिलेसम्म भएको जस्तो लाग्दैन ।

अहिलेकै कुरा गरौँ न प्राडा जेपी अग्रवाल जबरजस्ती कसैको बलबाट डीन भएर आउनुभयो । उहाँ आउनासाथ उहाँको विरोधमा एक महिना तालाबन्दी भयो । पछि ताला त खोलियो तर अहिलेसम्म उहाँले सामान्य काम अघि बढाउन सक्नु भएको छैन ।

डीन भएर आएको तीन महिना भयो क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन, असिस्टेन्ट डीन नियुक्त गर्नु सक्नु भएको छैन्, राजनीतिक भागवण्डाको विरोध गरेर आउनु भएका उहाँले सहायक डीनका लागि राजनीतिक भागवण्डा नै गर्दै हुनुहुन्छ रे । यो भन्दा विडम्वनापूर्ण कुरा के हुन्छ ? यसले उहाँको कार्यदक्षतामा प्रश्न उव्जिएको छ ।

५.  डिनबाट हटाइए लगत्तै यहाँ सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो क्यारे ? केश के भईरहेको छ ?
हो । मलाई त्रिविविको नियम विपरित हटाएपछि अन्यायपूर्ण ढंगले हटाइएको भन्दै सर्बोच्च अदालत पुगेको थिएँ । मैले त्यतिवेला मलाई हटाउने र नयाँ डीन नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत मागेको थिएँ ।

तर अन्तरिम आदेश पाइएन । २०७० फागुन महिना हो, हालका प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की न्यायधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै इजलासले त्यतिवेला मेरो मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसयता पालो पाइएको छैन ।

डीनमा मेरो चार बर्षको कार्यकाल थियो तर अग्राधिकार सहितको मुद्धा तीन बर्षसम्म पालो नपाएरै बस्यो । यद्धपी आशा कायम छ, मेरो अग्राधिकारको मुद्धाले चाँडै पालो पाउँछ र मैले सम्मानीत अदालतबाट न्याय पाउँछु ।