मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि नीति बनाउन भन्दै अघिल्लो सरकारले गतवर्ष एउटा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय उक्त आयोगमा प्राडा भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष थिए । सो आयोगले धमाधम काम गरि साढे ३ महिना पछि अर्थात ३० बैशाख २०७३ मा सरकारलाई ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७३ को मस्यौदा तयार गरि बुझायो । तर पेश गरेको १० महिना सम्म सो मस्यौदाको अत्तोपत्तो छैन ? किन यस्तो भयो होला ? उनै प्राडा कोइरालासंग नेपाली हेल्थ डटकमका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले कुराकानी गरेका थिए । हेरौँ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रहेर तपाईँहरुले गर्नु भएको काम कहाँ पुगेको छ ?
मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि तत्कालिन सरकारले गतवर्ष शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगको काम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्नु थियो । सो आयोगमा म कार्यकारी उपाध्यक्ष थिएँ । अरु झण्डै ९ जना सदस्यहरु सहित ११ सदस्यीय आयोग थियो त्यो ।

हामीले तत्काल काम थाल्यौँ र साढे तीन महिना पछि अर्थात ३० बैशाख २०७३ का दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष ‘राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७३’ को मस्यौदा बुझायौँ । त्यसबेला देखि अहिलेसम्म हिसाव गर्दा हामीले बुझाएको झण्डै १० महिना पुग्न आँटेछ तर अहिलेसम्म त्यो मस्यौँदा पास हुन सकेको छैन् ।

तपाँईहरुले बुझाएको ऐनको मस्यौदामा मुख्य के के कुरा छन ?
मस्यौँदामा मुख्य कुरा के के छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भईसकेको छ । यद्धपी तपाईँलाई भनु, त्यहाँ भित्र धेरै महत्वपूर्ण विषयबस्तु समेटिएका छन् । यसले मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ठूलो सहयोग पुरयाउँछ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षामा यति धेरै स्वायत्त संस्थाहरु छन् तिनीरुको मापदण्ड के हुुनुपर्ने ? गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने ? नियमन कसरी गर्ने ? आदि कुराहरुमा विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै अहिले अव्यवस्थित देखिएका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न तिनीहरुलाई नियमित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि अन्य धेरै विषयहरु राखिएका छन् ।

उच्चस्तरीय आयोगले मेडिकल काउन्सिलको अधिकार व्यापक कटौती गर्ने भयो भन्ने कुरा आईरहेको छ, काउन्सिलका पदाधिकारी समेत रुष्ट भएको बुझिन्छ ? के हो कुरा ?
यसरी बुझौँ पहिलो कुरा यो ऐनको ड्राफ्ट गर्दा मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिलको अध्यक्षहरु नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु यसमा सदस्य नै हुनुहुन्थ्यो । र यो मस्यौदामा जे जति कुरा राखिएको छ त्यो उहाँहरुको समेत समर्थन हो । यसमा कसैको आपत्ती छ र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

काउन्सिलहरु (मेडिकल काउन्सिल मात्रै होइन) ले गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि ‘एक्रिडिटेसन’ अथवा प्रत्यायान अथवा गुणस्तर मापन र नियमनको काम चाँहि आयोगले केन्द्रीकृत र एकीकृत गर्ने भनिएको हो । अर्कोकुरा संसारका सबै ठाँउमा उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय र नियमन गर्ने भिन्नै हुन्छ ।

यहाँ त मेडिकल मात्रै छैन नि । हो, हामीकहाँ डाक्टर बार्षिक २५ /२६ सय उत्पादन हुन्छन । तिनीहरुलाई हेर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो तर त्यो भन्दा धेरै संख्यामा र धेरै असर पार्ने नर्सिङ विषयहरु छन् । प्यारामेडिकल विषयहरु छन् । ल्यावका विषय छन् । यिनीहरुमा त झन् नियमन गर्न पनि कठिन भईरहेको छ । हो यिनीहरुको पनि ‘क्यापासिटी विल्ड’ गर्ने गरि एकीकृत (एपेक्स बडी) बनायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने अवधारणा हो यो ।

दोस्रो कुरा काउन्सिलको अरु धेरै काम छ । जो अहिले गर्न नसकेको, नभ्याएर नसकेको, सोचको कारण नसकेको । जस्तै जनस्वास्थ्यको सुरक्षा । चिकित्सकले गर्ने चिकित्सीय कामको गुणस्तर निक्र्यौल, इथिकल प्राक्टिसको सुनिश्चितता आदि । काउन्सिलले यी कुराहरु राम्ररी हेर्नै पाएको छैन ।

काउन्सिलले ‘इथिकल प्राक्टिस, कोड अफ कन्डक्ट त बनाएको छ तर त्यसलाई नियमन र लागू गर्न सकेको छैन । खालि मेडिकल कलेजको सिट गन्ती गर्दा गर्दै उनीहरुको बर्ष जान्छ ।तसर्थ मेडिकल काउन्सिललाई थप क्षमताको बनाई नयाँ ऐनले सशक्त बनाउनु पर्छ । या त यस्तै ‘एपेक्स बडी’मा जानुपर्छ ।

भनेपछि यो मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्ने काम आयोगले गर्न भनिएको हो ?
हो यो काम चाहि आयोगले गर्न खोजेको हो । तर यहाँ सीटका मात्रै कुरा छैनन् । अन्य धेरै कुरा छन् ।

उसो भए काउन्सिलको काम के त ?
चिकित्सकलाई लाईसेन्स दिने, लाईसेन्स परीक्षाको सञ्चालन गर्ने आदि काम काउन्सिलको हो । अहिलेको परीक्षा अझ भनेजस्तो भएको छैन ।
सैद्धान्तिक ज्ञानको भरमा उत्तीर्ण अनुर्तीण गराइन्छ । प्राक्टिकलमा कस्ता छन् भनेर जाँच्न सकिएको छैन ।

हुन त कलेजमा पढदा प्राक्टिकल गरेकै होलान् तर लाईसेन्स लिने बेलामा केही त्यस्ता प्रावधान राख्नै पर्छ । उ ‘कम्पिटेन्ट’ छ कि छैन जाँच गर्नुपर्छ । अहिलेको परीक्षा त्यस्तो कम्पीटेन्सी बेस गर्न सकेको छैन । अहिले एक पटक लाईसेन्स लिएपछि सधैलाई हुने खालको छ । उसको बुद्धि भ्रष्ट भयो कि? विर्सियो कि ? यस्ता कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ । जाँचका आधारमा लाईसेन्स रिन्यु गर्नसक्नुपर्छ ।

अनि तपाईँहरुको मस्यौदालाई विश्वविद्यालयले पनि त विरोध गरे, निजी कलेजले पनि विरोध गरे डा गोविन्द केसीले पनि सच्याउनुपर्छ भने, किन ?
म पनि छक्क परेको छु । विश्वविद्यालयको विरोध देखेर । म आफै एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुँ । मैले विश्वविद्यालयको कटौती गर्ने कुरा त किन गर्नुपरयो र । न म त्यो आयोगमा जाने ग्यारेन्टी छ, न कुनै तिब्र इच्छा । त्यस्तो केही होइन । हामीले किन त्यसरी अधिकार कटौती गर्छौँ र ?

तर एउटा कुरा भने पक्कै हो विश्वविद्यालयहरु तथा प्रतिष्ठानहरु बीचको न्युनतम स्तरको एक रुपता । किनभने जस्तै हेर्नुस न एउटा विश्वविद्यालयमा तीनवटा पदनाम छन्, प्राध्यपक , सह प्राध्यापक र असिस्टेन्ट /सहायक प्राध्यापक ।अर्कोमा पाँचवटा पदनाम छन, प्राध्यपक, अतिरिक्त प्राध्यपक, एसोसियट प्राध्यापक, असिस्टेन्ट प्राध्यपक अनि लेक्चरर । अव यी दुई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको कसको समानता को संग हो ?

त्यस्तै एकेडेमिक क्यालेन्डर एक छैन । शिक्षकको न्युनतम आवश्यकतामा धेरै भिन्नता छ । त्यस्ता विषयमा न्युनतम एकरुपता हुन जरुरी छ ।
अनि पाठयक्रम पनि त्यस्तै एउटामा एक थोक लेखिएको छ अर्कोमा अर्कै छ । हुन त पाठ्यक्रम भित्र इनोभेसन गर्न पाइन्छ , त्यो विश्वविद्यालयको प्रागिक अधिकार हो । तर न्युनतम चिज सबैले राख्नुपर्छ अर्थात न्युनतम समानता हुनैपर्छ । आयोगको भनाई पनि यहि हो कि विभिदता जतिपनि पाईयो तर न्युनतम समानता चाहियो भन्ने हो । यही कुरालाई कसैले हाम्रो अधिकार खोसिन लाग्यो भन्नु भएको छ त्यो गलत हो ।

उच्चस्तरीय चिकित्सा आयोगले बुझाएको मस्यौदा पास हुन किन ढिलाई भयो होला ?
तपार्इँले ठिक कुरा उठाउनु भयो । अहिलेको सरोकारवाला (संसद)ले यसलाई गम्भीरता पूर्वक सोचिदियो भने यो काम छिटै हुन पनि सक्छ । तर भईरहेको छैन । मलाई पनि कहिलेकाँही आफैलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, कि यत्रो दुख गरियो यसको के तुक छ ? आखिर विश्वविद्यालयहरु त चलेकै छ ? किन चाहियो यो नयाँ ऐन ? तर पनि फेरी पनि फर्केर हेर्दा त्यो ऐन पास हुनु यो देशको भलाईमै छ । र यसलाई जति छिटो ल्यायो त्यतिनै भलाई छ ।

मस्यौदा अडकिएको किन होला ? कहाँबाट होला ?
कारणहरु स्पष्ट देखिन्छन् । ती के भने केहि बनिसकेका कलेजहरुले त्यो ऐन अक्षरस लागू भएमा आफूहरुको भविस्य अन्योल र बीचमा अडकिन सक्ने डर देखेका छन् । र त्यो केही हदसम्म सहि पनि हो ।

जस्तै: काठमाडौँ भित्र १० बर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनेर ऐनमा लेखिसकेपछि मनमोहन मेडिकल कलेजको के हुने ? के हुने भन्ने कुराको निक्र्योल भए त त्यो पनि समस्या भएन । तर निक्र्योल नै नभईकन ऐन आयो भने के होला ? अर्को कुरा यो ऐनले काठमाडौँ बाहिर खुल्नका लागि तम्तयार भएर बसेका कलेजहरुलाई पनि केही त्रास फैलाएको छ ।

स्पष्ट रुपमा भनौँ, झापामा खोल्ने तयारीमा रहेको विएनसी कलेज सबैभन्दा तर्सिएको अवस्था छ । यो स्वभाविक पनि हो किनभने सरकारले दिएकै कागजका आधारमा लगानी भैसक्यो । तर चलाउने बेलामा अर्को नियम आयो भने त गाह्रो हुन्छ ।

किनकी नयाँ मस्यौदामा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पनि सम्वन्धन दिन नपाउने, र त्यहि प्रदेशमा पनि आफ्नै प्रोग्राम भएको युनिभर्सिटी चाहिने भनिएको छ । यसले बीएनसीलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ । यदि यहि अवस्थामा ऐन पास भएमा ।

यसैकारणले हाल सरकारमा रहेका मुख्य मुख्य नेताहरुले त्यो कुरामा विमती जनाउनु भएको देखिएको छ । स्पष्टै रुपमा भन्दा काठमाडौँको मनमोहन र झापाको विएनसी कलेजमा यो समस्या देखिन सक्छ भनेर नै यो मस्यौदा अघि बढ्न नसकेको हो ।

मनमोहनको त कुरा मिलिसकेको छ होइन र ?
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा आउने भनेर छलफल भएको हो । न्याम्सको नामाकरण मनमोहन मेमोरियल बनउने निर्णय पनि भएको हो तर नामाकरण गर्दैमा लगानी कर्ताले पैसा त पाएका छैनन् । पैसा नपाएपछि उनीहरुले दिने कुरा पनि आएन । यसमा पनि सरकारले गर्नुपर्ने जति पहल भएको पाइएको छैन् ।

भनेपछि मनमोहनको कुरा टुंगेको छैन ?
टुंगिसकेको छैन ।

उसो भए मनमोहनले अझै पनि सम्वन्धन पाउने सम्भावना छ ?
हो अहिले पनि कानून त सम्वन्धनको ढोका बन्द भएको छैन । सरकारले सम्झौता गरेपनि अहिलेको विद्यमान कानूनले नदिने भनेर लेखेको त छैन । यो ऐन पास हुँदा काठमाडौँ भित्र १० बर्षका लागि नयाँ एलओआई (लेटरअफ इन्टेन) नयाँ आसय पत्र नदिने भनेको छ । पुरानोको हकमा त त्यस्तो केही बोलेको छैन ।

डाक्टर गोविन्द केसीले पछिल्ला अनसनमा सच्याउन पठाएको विषय यहि हो कि ? तपाईँहरुले किन नसस्च्याएको ?
हो डाक्टर केसीले सच्याउनुपर्छ भनेको त्यहि हो । तर त्यसरी चल्दैन । हामीले पहिले माथेमा रिपोर्टमै लेखेका छौँ । मनमोहन कलेजलाई क्षतिपूर्तिसहित कि किन्दिनु परयो, कि बाटो खुलाईदिनुपर्यो ।

लगानी गर्न चाहि स्वीकृती दिने तर लगानी गरेपछि चल्न नदिने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यदि कलेजका लागि हुनुपर्ने गुणस्तर मापदण्ड नपुगेर वा कानूनसम्वतरुपमा कुरा पुरा नगरेको खण्डमा भने रोक्न सकिन्छ ।

डा केसीले ऐन पास नभई कसैलाई सम्वन्धन दिन पाईदैन भन्नु भएको छ ? तर तपाईले अडकाउनु हुन्न भन्नु हुन्छ, किन ?
त्यसो भन्यो भने छिटो ऐन छिटो पास हुन्छ भनेर पो हो कि ? मैले डा केसीसंग कुरा गरेको त छैन तर मलाई लाग्दैन कि डा केसीले पनि विएनसी आउनै हुँदैन भन्ने सोचेका छन् ।म स्पष्ट छु सरकारले स्वीकृति दिएर लगानी गरिसकेका कलेजहरुलाई कि त क्षतिपूर्ति दिएर लिनुपरयो र आफै सञ्चालन गर्नुपरयो । होइन भने मापदण्ड पूर्वाधार सबै कुरा मिलेको छन भने अहिले आएर रोक्नु जायज हुँदैन र न्यायोचित पनि हुँदैन ।

काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा पनि तपाईँको धारणा त्यहि हो त ?
काठमाडौँमा थप कलेज खोल्नु राम्रो होइन तर लगानी भई निर्माण भईसकेका कलेजहरुलाई निकास त दिनुपर्छ । किन्दिनु परयो, कि निकास दिनुपरयो ।

मनमोहनका सञ्चालकहरुले म आयोगमा छँदा सरकारले किनिदिनु परयो भन्दै लिखित नै दिनु भएको थियो । उहाँहरुले त्यतिवेला हामीलाई दिएको पत्रमा आफ्नो संस्था कि सरकारले किन्दिनुपरयो कि त मुनाफारहित मोडलको प्रतिष्ठान बनाउन स्वीकृति दिनुपरयो भन्ने थियो ।
हामीले त्यसपछि तत्कालै सरकारलाई भन्यौँ, ‘पहिलो प्राथमिकता सरकारले किनिदिओस, यदि किन्न मिलेन भने सहकारी मोडलबाट होइन सार्वजनिक क्षेत्रभित्र रहने गरि त्यसलाई चल्न दिए हुन्छ ।’ तर सरकारले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन । उनीहरुको गुनासो पनि त्यहि छ कि सरकारले कुनै निकास दिन आँटेन । मेरो बिचारमा ऐन अडकेको मुलत यी दुई कारणले हो ।

ऐनलाई हुवहु पास गर्न पाईदैन भनेर निजी कलेजका सञ्चालकहरु पनि विरोधमा छन ? तपाँई के भन्नुहुन्छ ?
गर्नै पर्ने र छुटाउनै नहुने कुरा त्यहाँ राख्नै पर्छ । जस्तो कि ‘मेरिट बेसिस’को भर्नामा सम्झौँता गर्न भएन । राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा गरयो भने त्यो धेरै सहज हुन्छ त्यो गर्नै परयो । पाठ्यक्रम देशभर एकरुपता ल्याउने कुरा न्युनतम मापदण्ड राख्ने कुरा त्यो गर्नै परयो । पाठ्क्रमका केही राम्रा कुरा छन त्यो राख्नै परयो ।

त्यसपछि क्षेत्रीयकरण गर्ने क्षेत्रीय विकासलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि राख्नै परयो । तर त्यो गर्ने बेलामा यदि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तले नमिलेका छन भने त्यो कुरा संसोधन गर्न सकिन्छ । तर फेरी सिट जति पनि लैजाउ, शुल्क जति पनि लिग भनेर छोड्नु चाहि मिल्दैन ।

सिटकै कुरा गरौँ न मेडिकल कलेजहरुलाई अव १५० दिनै नमिल्ने हो ?
सिट १५० दिदा पनि दुईवटा समस्या छ । एउटा, चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न देशले सकिरहेको छैन । अवको केही बर्षमा चिकित्सक वेरोजगार हुने निश्चित छ । जति सुकै विदेश जाउँन । यो विषयमा विदेशी पढन आउने कुरा पनि उब्जिरहन्छ ।

विदेशी पढन आउने कुरामा यदि विदेशीको संख्या बढाउदै गएर नेपालीको संख्या देशको आवश्यकका अनुसार मिलाउन सकियो भने त्यो एउटा राम्रो मोडल हुन सक्छ । किनकी विदेशी आउँछन पैसा तिर्छन पढ्छन र फर्केर जान्छन । हामीले व्यवस्थापन गर्न पर्दैन ।
तर त्यसो भएन भने गाह्रो पर्छ । आज हेर्दा डाक्टर कम छन् । जिल्लामा पनि कम कम गएका छन् ठिक हो । तर अबको पाँच बर्षमा यि डाक्टरलाई राख्ने ठाँउ हुन्न । एउटा हेल्थ पोष्टमा दुईवटा डाक्टरका दरले पोष्टिङ गरेपनि हजारौँ वेरोजगार हुने सम्भावना छ ।
अर्को हो गुणस्तर । गुणस्तरलाई त कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो होला तर प्रक्षेपणको आधारमा पनि संख्या तोक्न खोजिएको हो । हामीले सोचेको त्यसरी हो ।

अर्को कुरा भैसकेको कलेजहरुको हकमा एउटा नीति अख्तियार गरेर नयाँ नआउनेको हकमा एउटा नीति अख्तियार गरेर एउटा फिगरमा सेटल गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा निजीले पनि अचाक्ली शुल्क बढाएर धान्नु परेको छ भन्ने कुरालाई ‘न्यूटलाईज’ गर्न सकिन्थ्यो ।

डा. केसीले त निजीलाई कडाई गर्नुपर्छ, एक सय भन्दा बढी दिनु हुँदैन, अझ कलेजहरु सबै राष्ट्रिय करण नै गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको कुरा गर्नु भएको छ ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
निजीलाई पुरै सरकारी करण गरौँ भन्ने कुरा अहिले अवस्थामा मिल्ने कुरा होइन । निजीमाथि कडाई गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुले पनि बुझिदिनुपर्छ कि ‘कहिलेकाँही भुईको टिप्न खोज्दा खल्तीको पोखिन्छ ।’