काठमाडौँ, ९ साउन – नेपाल स्वास्थ्य सहकारीले सञ्चालन गर्दै आएको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वयम्भूस्थित अस्पताल र दहचोकको बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलव्ध गराउने कुरामा डा. गोविन्द केसी सहमत देखिएका छन् ।

आइतबार अपरान्हबाट स्वास्थ्यमन्त्रालयमा भएको बार्तामा डा. केसीका तर्फबाट पूर्वसचिव लिलामणी पौडेल तथा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले सो प्रस्ताव राखेक थिए ।

सो प्रस्तावमा सरकारी टोलीले समर्थन जनाएपछि डा केसी पनि त्यसमा सहमत देखिएका हुन् । यसअघि पटक पटक यहि विषयमा विवाद हुने गरेको थियो । नयाँ सम्झौतामा मनमोहन अन्तर्गतको सम्पूर्ण सम्पत्ति न्याम्सले खरीद गर्ने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट न्याम्सलाई उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख छ ।

अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा भने सरकारी टोलीले संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश नै नगर्ने भन्दै कुनै कुरा अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट बताएको छ । स्रोतका अनुसार डा. केसीले संसदको सुशासन समितिले काम सुरु गरेपछि सरकारको सो प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

त्यसबाहेक बार्तामा उपत्यकामा १० बर्ष मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज खोल्न नपाइने, आइओएमको डीन छिटो नियुक्त गर्ने, स्नातकोत्तर तहमा निशुल्क, सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत निशुल्क लगायतका पुरानै सम्झौताहरु दोहोरिएका छन् ।

डा. केसी पक्षका बार्ताटोली सदस्यहरुले केही समय अघि नै डा केसीलाई मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न राजी गराएपनि सरकारी टोली नपुग्दा सम्झौता रोकिएको छ । स्रोतका पुरानो सरकारले राजिनामा दिएको र नयाँ सरकार बन्ने तरखरमा केही राजनीतिक रुपमा समेत प्रतिवद्धता लिएर सरकारी टोली शिक्षण अस्पताल जाने बताइएको छ ।