काठमाडौँ, ११ जेठ – सरकारले कानुनी रुपमै गतवर्ष २ जेठ देखी नै बजारमा आउने सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर त्यो मापदण्ड अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । केही विदेशी चुरोट कम्पनीले त्यो मापदण्ड लागू गरेपनि नेपाली सुर्ती उद्योगले सरकारको सो कानूनको धज्जी उडाउदै मापदण्ड विपरितका चुरोटहरु निर्वाधरुपमा बजार पठाएका छन् ।

अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने आफूले बनाएको कानूनको सुर्तीउद्योगहरुले खुलेआम धज्जी उडाँउदा जिम्मेबार माथिल्लो सरकारी निकाय भने रमिते बनेर बसेको छ ।

नेपालको प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले अहिलेपनि पुरानै मापदण्ड अनुसार चुरोट उत्पादन गर्दै आएको छ । जुन अहिले कानूनी रुपमा अवैध हो । पछिल्लो पटक २०७३ जेठ महिना ( भर्खरै) उत्पादन मिति भई ७५ प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश भएका प्याकेट समेत बजारमा आइरहेका छन् ।

सो प्याकेटमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तशुल्क महाशाखाको स्टिकर टाँसिएको छ । सरकारी मापदण्ड विपरितका यस्ता उत्पादनमा स्टिकर टाँसिनु झनै लाजमर्दो कुरा हो । कानूनी रुपमा अवैध भएपनि उद्योगीहरुले सरकारी उच्च अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारि अवैध उत्पादनलाई बजार पठाएका हुन् । 

‘नियम कार्यान्वनय नहुनु लाजमर्दो’

यसैबीच सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा संक्रिय संस्था एक्सन नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वनय गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सूर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा शतप्रतिशत चित्रात्मक सन्देश, जीवन बचाँउ र पैसा जोगाऔँ’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

नब्बे प्रतिशत चित्रंअंकित स्वास्थ्य सन्देश एक बर्ष नाघिसक्दा समेत कानूनको कार्यान्वनय नहुँनु लाजमर्दो विषय भएको भन्दै यसमा गम्भीर हुँन सरकारी निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

बीर अस्पतालका बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विष्णुदत्त पौडेलले क्यान्सर रोगको प्रमुख कारक सुर्तिजन्य पदार्थ भएको भन्दै यसको नियन्त्रणको लागि कानूनको कार्यान्वनय हुनुपर्ने बताए । उनले सुर्तीमा हुने निकोटिनले खानका लागि तलतल गराउने र टारले क्यान्सर रोग लगाउन मद्धत गर्ने बताउदै यसको सेवन रोक्नका लागि कानूनको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताए ।

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था द युनियनका एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय सल्लाहकार  डा. तारासिंह बम नेपाल सरकारले सुर्ती नियन्त्रणका लागि उत्कृष्ठ नियम बनाएर पनि कार्यान्वनयमा चुकेको बताए । उनले भने, ‘उत्कृष्ठ कानून बनाएर डेढ बर्ष अघि अन्तराष्र्टिय अवार्ड नै जित्यो तर सो कानूनको अहिलेसम्म कार्यान्वनय भएको देखिएको छैन् ।’ उनले बार्षिक १५ हजार नेपालीको ज्यानलिने कारक तत्व रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले अष्टेलियाले प्याकेटमा सतप्रतिशत सन्देश राखेको र भारतले पनि सोही तयारी गरेको भन्दै नेपालले पनि ‘प्लेन प्याकेज’ गर्न तर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी प्रतापसिंह थापाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका प्रहरीले गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको र गरिरहने बताए । उनले यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरीको एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सबै सरोकारवालाहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदीले सुर्ती जन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि प्रशासन कार्यालय पछि नहटने भन्दै त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोग चाहिने बताए । उनले जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालयले सुर्ति नियन्त्रण अभियानमा अपेक्षित सहयोग नगरेको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी बिक्रम सिंह थापाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ प्रहरी सक्रिय रहेको भन्दै जनचेतना र जरिमाना अभियान संगसंगै लगेको बताए । उनले भने, ‘हामीले चौधवटै प्रभागबाट यो अभियानलाई अघि बढाएका छाँै, सार्वजनिक स्थलमा धुमपान गर्नेबाट ७ लाख बढी जरिमाना तिराईसकेका छौँ । दुई सय बढी विद्यालयमा जनचेतना कार्यक्रम गरिसकेका छौँ । तर सरकारी निकायबीचनै कानून कार्यान्वयनमा समन्वय छैन् ।’

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले विदेशी सुर्ती उद्योगले नेपालको कानून मानिरहँदा नेपाली उद्योगहरुले खुलेआम कानूनको उल्लंगन गरेको बताए । उनले नयाँ पुस्ता र भर्खरै सेवनमा फसेका व्यक्तिलाई धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको दलदलबाट निकाल्न पनि सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राखिनै पर्ने तर्क गरे ।