रामप्रसाद न्यौपाने / काठमाडौँ – नेताका नाममा स्थापना भई पहुँचका आधार राज्यकोषबाट करोडौँ रकम कुम्लाउने गरेका निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी अस्पताललाई तँगारो लागेको छ । त्यस्ता अस्पतालहरुले अनुदानका नाममा बर्षेनी आधा अर्व भन्दा बढी रकम लैजाने गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका बनाएर पहुँचको आधारमा रकम कुम्ल्याउने परिपाटीको अन्त्य गर्न खोजेको हो । गत आइतबार सामाजिक समितिले पास गरेको सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्वन्धी निर्देशिका २०७३ ले नयाँ अब उपत्यका बाहिरका मुनाफारहित सामुदायिक अस्पतालले मात्रै अनुदान पाउने स्पष्ट पारेको छ ।

सो निर्देशिकाले अस्पतालहरुलाई कति र कसरी रकम दिने भन्ने बारेमा फर्मुला तयार गरी सोही आधारमा रकम वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान पाउने अस्पतालले प्रथम चौमासिकको विबरण १५ दिन भित्र र आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्र फोटो सहित प्रतिवेदन पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो प्रतिवेदन नआए आंशिक वा पुरै अनुदान रोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

अहिलेसम्म विपी, गणेशमान, मनमोहन, महेन्द्रनारायण लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताका नाममा उपत्यकामै स्थापित र सञ्चालित अस्पतालहरुले पहुँचकै आधारमा करोडौँ रकम लैजाने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नयाँ निर्देशिका आएसंगै पहुचको आधारमा वा भनसुनको आधारमा अनुदान लैजाने परिपाटी अन्त्य भएको बताए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा सामुदायिक अस्पताल समेतले अनुदान नपाउने र उपत्यका बाहिर मुनाफा नबाढने अस्पतालले मात्रै पाउने बताए । ‘कतिपय अस्पतालहरु सामुदायिक भनेपनि नाफामुखी हुन्छन् त्यस्ताले अनुदान पाउदैनन,’ उनले भने । यसबर्ष मन्त्रालयले अनुदानका लागि ५० करोड रकम छुट्याएको छ ।

कसरी हुन्छ मूल्याङकन ?

कुन शिर्षक  ?      कति अंक ?
कार्य अनुुभव       – ५
उपलव्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञ सेवा     –  १५
भौतिक अवस्था      – १०
पिछडिएको क्षेत्र       –  २०
निशुल्क सोव तथा सेवा शुल्क      – ४५
प्रतिवेदन –     ५

र यी सबैबाट अनुदान प्राप्त गर्न कम्तीमा ४० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।