काठमाडौँ – राष्ट्रिय मिर्गौलापीडित सङ्घ, नेपालले मिर्गौला फेल भएका व्यक्तिलाई सरकारले आजिवन डायलासिस र प्रत्यरोपणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले सरकारले सो कार्यका लागि राष्ट्रिय बजेटमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सङ्घले संसद्बाट हालै पारित भएको अङ्गदान प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुन तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताएको छ ।संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विहीबार सिंहदरबार गेटमा डेढ घण्टा धर्ना दिएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष समीरकुमार पोखरेलले यातायातको साधनमा मिर्गौला पिडीत विरामीलाई भाडामा छुटको व्यवस्था गर्दै मिर्गौला रोग पीडितलाई अपाङ्गतामा सूचीकृत गर्न माग गरे ।

विपन्न नागरिक उपचार तथा राहत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय मिर्गौलापीडित सङ्घ नेपालले पनि अनिवार्य सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मिर्गौला पीडितको भनाइ छ ।

नेपालमा मिर्गौला रोगको यकिन तथ्याङ्क नभएपनि कुल जनसङ्ख्याको नौ प्रतिशत मानिसमा यो रोग लाग्ने गरेको छ जसमध्ये १० प्रतिशत मानिसको दुवै मिर्गौला पूर्णरूपले खराव भएको पाइन्छ । यस रोगको बारेमा समयमा नै सचेत गराउने र उपचार पाएमा करिब ९० प्रतिशत बिरामीको मिर्गौला जोगाउन सकिन्छ ।

सरकारले मिगौला फेल भएका व्यक्तिको उपचारमा डायलासिस, प्रत्यारोपण र औषधिका लागि ८ लाख २० हजार रुपैयाँ सम्म अनुदान दिदै आएको छ ।