काठमाडौँ – सरकारले माघको तेस्रो साता पक्राउ परेका १३ नक्कली डाक्टरको सम्पूर्ण अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीलाई दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ फागुनमा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा २६ , २७ र २८ अनुसार अनुसन्धान गरी अदालतमा पेश गर्ने अधिकार सीआईबीलाई दिएको हो ।

काउन्सिललको दफा २६ मा दर्ता कितावमा नाम नभएका व्यक्तिले चिकित्सा सेवा गर्न मनाही भनेको छ । त्यस्तै दफा २७ ले कुनैपनि व्यक्तिले औषधि सम्वन्धी काम गर्ने हेतुले आफूले नपाएको आधुनिक डिग्री डिप्लोमा सम्वन्धी उपाधी लिन नमिल्ने उल्लेख छ । दुबै दफा विरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्ष जेल वा तीन हजार जरिमाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको मेडिकल काउन्सिलले मुद्धाको तहकिकात गर्ने तथा अदालतमा पेश गर्ने अधिकार सीआईबीलाई दिएको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलल ऐन २०२० को दफा २६,२७ र २८ अनुसारको सबै जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय भएको हो ।

दर्ता कितावमा नाम नभएका व्यक्तिले चिकित्सा सेवगर्न मनाही भनेको छ । यदि त्यसतो गरेको पाइए तीन बर्ष जेल वा तीन हजार जरीमाना वा दुबै भन्ने छ । दफा २७ मा मेडिकल उपाधी प्रयोग गरेबापत भनने छ ।

दफा २८ ले यी दुबै कसुरमा मुद्धा चलाउन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा सो काउन्सिलले प्रस्ताव पारीत गरि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्ने छ । ख मा नेपाल सरकारले कुनै अधिकृतलाई लिखित रुपमा अख्तियारी दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही दफा अनुसार काउन्सिलको प्रस्तावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीआईबीको जिम्मा लगाएको हो ।

सीआईबीले नक्कली चिकित्सक भएको आरोपमा गत २३ माघमा १२ जना र त्यसलगत्तै थप एक जना गरी कुल १३ जनालाई पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको थियो ।

सीआईबी, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले गरेको लामो अनुसन्धान र प्रमाणपत्र छानवीन पछि उनीहरु नक्कली भएको पाइएकोले थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सीआईबीले बताएको थियो ।