काठमाडौँ – पहुँचका आधारमा सरकारी अनुदान कुम्ल्याउदै आएका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई अब अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । सरकारले सामुदायिक रुपमा सञ्चालित र मापदण्ड पुगेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिने तयारी थालेपछि पहुँचका आधारमा सुविधा लिदै आएकालाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरुलाई दिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न ‘सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्वन्धी मापदण्ड २०७२’ मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पुगेको सो मस्यौदा पास भएपछि यसअघि जस्तो मनलागी रकम बाढ्न पाइने छैन् ।

नयाँ मापदण्डले स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका २०७० पालना गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पाएको रकम भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्था उपकरण खरीद, स्वास्थ्य सेवासंग सम्वन्धित मेसिनरी औजार तथा अस्पतालजन्य सामग्रीमा मात्रै खर्च गर्ने पाइनेछ । औषधि खरीद तथा जनचेतनामुलक कार्यमा खर्च गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

कतिपय अस्पतालहरुले सरकारबाट लगेको अनुदानबाट औषधि खरीद तथा जनचेतना कार्यक्रममा खर्च भएको, अस्पतालका लागि घरजग्गा खरीद गरेको, तलव खुवाउन समेत प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा अनुदान लिने अस्पतालले स्वास्थ्य नीति कार्यान्वनय तथा विपन्न र स्वास्थ्य सेवामा पहुच नभएका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव र प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै खरीद गरिएको सामग्रीमा नेपाल सरकारको अनुदान भनेर स्पष्ट लेखिनुपर्ने, रकम पाउने अस्पतालले अनुदानको उपयोग तथा प्रगतिको अवस्था बारेमा चौमासिक अवधी सकिएको १५ दिन भित्र र आर्थिक बर्ष सकिएको ९० दिन भित्र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म प्रगति बिबरणको सट्टा भनसुन र पहुँच पुरयाएकै आधारमा सबै रकम निकास हुने गर्दथ्यो ।