नेपाली हेल्थ /काठमाडौँ – सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्ने निर्णय गरेको आज १५ महिना पुगेको छ । तर अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वनय भएको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गत १२ कात्तिक २०७१मा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ‘सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा तेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१’ जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा रहँदै आएको ७५ प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देशलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुरयाइएको उल्लेख थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १२ कात्तिक २०७१मा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ‘सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा तेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१’ जारी गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १२ कात्तिक २०७१मा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ‘सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ्गमा तेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१’ जारी गरेको थियो । जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा रहँदै आएको सो बैठकले उत्पादित तथा बजारमा पठाइएका पुराना मौज्दात सक्काउन र मापदण्डको तयारी गर्न भन्दै ६ महिना बढीको समय दिदै २ जेठ देखि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागूहुने बताएको थियो । तर २ जेठ सकिएको समेत आठ महिना नाघिसक्यो नियम कार्यान्वनयमा देखिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु कार्यान्वनयको जिम्मा गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभागको हो भन्दै पन्छिने गरेका छन् । त्यसैको फाईदा सुर्ती उद्योगीहरुले लिइरहेका छन् । निर्वाध रुपमा मापदण्ड विपरीतका सुर्तीजन्य पर्दाथ उत्पादन गरी बजार पठाइरहँदा कुनै कारबाही नभएपछि उनीहरु अहिले पनि आफूखुशी पुरानै मापदण्डका प्याकेट उत्पादन गरिहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय कानून शाखाका उपसचिव खिमानन्द भुसाल अनुगमनका लागि गत कात्तिकमै गृहमन्त्रालयलाई चिठी पठाएको भन्दै पन्छिएका छन् । सुर्तिजन्य पदार्थकै नियमन गर्न भनेर मन्त्रालय ल्याइएका सहसचिव बद्रीबहादुर खड्का आफूलाई कुनै जिम्मेबारी नै नदिएकोले नियमनबारे चासो नराखेको बताउनछन् । खड्काले आफ्नो जिम्मेबारी कानूनका उपसचिवलाई दिइएकोले कामको प्रगतीबारे उनैसंग जानकारी लिन आग्रह गर्छन । मन्त्रालयका कर्मचारीको आपसी दन्दले सुर्तीउत्पादकलाई अटेरी गर्न थप बल पुगेको छ ।

उता उद्योग तथा उत्पादनको नियमन गर्ने सरकारी निकाय आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतको अन्तशुल्क महाशाखाका पदाधिकारीले २ जेठ देखि बजारमा आएका सुर्तिजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश छापिनुपर्ने बताउछन् । तर आएको नआएको अनुगमन गर्न चाहदैनन् । यतिसम्म लापरबाही छ कि मंसिर महिनासम्म उत्पादन मिति भएका सुर्तिजन्य पदार्थमा चेतावनीमुलक स्वास्थ्य संन्देश ७५ प्रतिशत छ र त्यहि उत्पादनमा अन्तशुल्क स्टीकर टाँसिएको छ । अन्तशुल्क महाशाखाका अधिकारहिरुले लिखित उजुरी नभएर अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उससचिव भुसालले अनुगमन गर्न बजेट चाहिने र भर्खरै मात्र बजेटको निकासा भएकोले केही ढिलाई भएको बताए । जेठ देखिको नियम उल्लंगन भएको र साउनमा नयाँ बजेट आइसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म नियमन हुन नसक्नुमा सायद मन्त्रालयका अधिकारी र सुर्ती उद्योगीहरुबीचको मिलोमतो त होइन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।