बजेट विना नै घोषित निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम अलपत्र
काठमाडौँ – बजेट नभएपछि चालू आर्थिक वर्षबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत दिइने भनिएको नि:शुल्क गर्भपतन सेवा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनापछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट खोज्दै हिँड्न थालेका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गत २९ असारमा प्रस्तुत गरेको आव ०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क गर्भपतन सेवा सुरु हुने बताएका थिए । सोहीअनुसार आमसर्वसाधारण नि:शुल्क गर्भपतन कहिले सुरु हुने भन्दै सरकारी स्वास्थ्य संस्था धाउन थालिसकेका छन् ।
तर, सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसविना नै सीधै अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यक्रम आएकाले बजेट नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिले बजेटको खोजी भइरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले सीधै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतलाई प्रभावमा पारी नि:शुल्क गर्भपतन कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा पार्न सफल भएका हुन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले नि:शुल्क गर्भपतनका लागि बजेट नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
महाशाखाका निर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले नि:शुल्क गर्भपतनसम्बन्धी बजेट कार्यक्रम घोषणा भए पनि बजेट नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको बताइन् । ‘नि:शुल्क गर्भपतन कार्यक्रम ल्याउने भन्ने स्वास्थ्यको तयारी थिएन, तर अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिहाल्नुभो, अब कार्यक्रम लागू त गर्नुपर्यो, त्यसका लागि कुनै कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्नुको विकल्प छैन,’ डा. चौधरीले भनिन् ।
महाशाखाले कार्यक्रम यस वर्षदेखि सुरु गर्न कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ चाहिने बताएको छ । त्यसका लागि खर्च नहुने कुनै शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरी अर्थबाट स्वीकृति लिने योजना मन्त्रालयको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बार्षिक ९० हजार बढीले गर्भपतन गराउछन् । औषधिद्धारा गरिने गर्भपतन सेवा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगे पनि अप्रेसन गरी म्यानुअल भ्याकुम एस्पीरेसन ( एमभिए) अर्थात भ्याकुमद्धारा गरिने गर्भपत सेवा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र सम्म मात्रै पुगेको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले एमभिएका लाग प्रति गर्भपतन ६ सय रुपैया र औषधिद्धारा गरिने गर्भपतनका लागि प्रति डोज ५ सय रुपैया तिर्नुपर्छ ।
- आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा रामप्रसाद न्यौपानेले लेखेको समचार
सम्पर्क इमेल : [email protected]